मुख्यमन्त्रीको क्षेत्रका ५.४२ करोडका योजना कानुन मन्त्रालयमा ‘घुसाइएको’ आरोप
धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा शिक्षा क्षेत्रका विद्यालय भवन निर्माणका योजना सामाजिक विकास मन्त्रालय को सट्टा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय अन्तर्गत राखिएको पाइएको छ।
प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको वार्षिक विकास कार्यक्रमअनुसार विद्यालय, खेल मैदान र अन्य निर्माणका १७ वटा योजना आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ। ती योजनाका लागि करिब ५ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
विद्यालय भवन निर्माण शिक्षा क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषय भए पनि शान्ति–सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, सञ्चार तथा कानुनसम्बन्धी काम हेर्ने मन्त्रालयअन्तर्गत योजना राखिनु अस्वाभाविक भएको टिप्पणी गरिएको छ।
चासोको विषय के छ भने कानुन मन्त्रालयअन्तर्गत राखिएका सबै १७ वटा योजना कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकाका विद्यालय र खेल संरचना निर्माण सम्बन्धी रहेका छन्। लम्कीचुहा नगरपालिका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको गृह पालिका हो।
यसअघि पनि बजेट निर्माण प्रक्रिया, पारदर्शिता र योजना छनोटलाई लिएर सरकारमाथि प्रश्न उठ्दै आएका छन्। यसपटक पनि योजना वितरणमा असन्तुलन र राजनीतिक प्रभाव देखिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
लम्कीचुहा क्षेत्रका विद्यालय तथा संरचनाका लागि विभिन्न शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको छ। नेपाल राष्ट्रिय कर्णाली माविको भौतिक संरचना निर्माणका लागि १९ लाख, राष्ट्रिय मावि थापापुरको तलाथप, सरस्वती मावि, जनता मावि चौरीपुर र अन्य विद्यालयका लागि समान १९ लाखका दरले बजेट छुट्याइएको छ।
त्यसैगरी बल्चौरको राइस सभाहल निर्माणका लागि ३८ लाख, राष्ट्रिय मावि व्यवस्थितनगरको भौगोलिक संरचना निर्माणका लागि ३८ लाख, जनसेवा माविको माथिल्लो तला निर्माणका लागि १९ लाख विनियोजन गरिएको छ।
खेलकुद तथा सार्वजनिक संरचनातर्फ क्रिकेट मैदानका लागि १ करोड, लम्की बहुमुखी क्याम्पसमा ई–लाइब्रेरी व्यवस्थापनका लागि १ करोड, र अन्य विभिन्न प्रतिक्षालय तथा खेलमैदानका लागि १९ देखि ३८ लाखसम्म बजेट छुट्याइएको छ।
यी सबै योजना मुख्यमन्त्री शाहले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमार्फत समावेश गराएको आरोपसमेत लगाइएको छ। तर, सरकारी पक्षबाट यसबारे औपचारिक स्पष्टिकरण आएको छैन।
नारायण अवस्थी दिनेश खबरका सहायक सम्पादक हुन्। उनले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि विषयमा कलम चलाउछन्।