लघुवित्त पीडितको चेतावनी: ‘सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन नभए संघर्षमा उत्रन्छौं’
काठमाडाैँ: लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध संघर्ष समितिले अघिल्लो सरकारसँग भएको सहमति र सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन नभए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको छ।
शनिबार काठमाडौंको संवाद डबलीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा समितिले लघुवित्त पीडितको समस्या समाधानका लागि गठित अध्ययन प्रतिवेदन र अदालतको परमादेश कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको हो।
समितिका अध्यक्ष मनिराम ज्ञवाली ले पाँच वर्षको संघर्षपछि तत्कालीन सरकारसँग भएको सहमति अझै कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरे। उनले ‘सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई समेत बेवास्ता गरिएको’ आरोप लगाउँदै तत्काल कार्यान्वयन नभए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए।
ज्ञवालीले लघुवित्त सञ्चालकहरूले आन्दोलन कमजोर बनाउन ‘फुटाउ र राज गर’को नीति अपनाएको दाबी गर्दै पीडितमाथि अन्यायपूर्ण ऋण संरचना थोपरेको आरोप लगाए।
कार्यक्रममा अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद शर्मा ले चक्रवृद्धि ब्याज र अन्यायपूर्ण कर्जाका कारण नागरिक पीडित भएको भन्दै संविधानविपरीत ऋण असुली स्वीकार्य नहुने धारणा राखे।
त्यस्तै संघर्ष समितिका संरक्षक अगस्त अधिकारी ले राज्यले वर्षौंदेखि समस्या समाधान नगरेको भन्दै यसलाई राज्य असफलताको संकेत बताए।
समितिका पदाधिकारीहरूले लघुवित्त प्रणालीले गरिब तथा विपन्न वर्गलाई शोषण गरेको आरोप लगाउँदै अब थप कडा संघर्ष गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले न्याय नपाए देशव्यापी आन्दोलन चर्किने चेतावनी समेत दिएका छन्।
