अध्यादेशबाट भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज, देशभरका पदाधिकारी पदमुक्त
काठमाडौं: सरकारले अध्यादेशमार्फत भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको छ। केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशले भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ का दफा ५२(क) उपदफा (३) र ५२(ख) उपदफा (६) हटाउँदै आयोगको कानुनी आधार समाप्त गरेको हो।
भूमिहीन दलित र सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले उक्त आयोग गठन गरिएको थियो। अब आयोगको सट्टा सरकारले आवश्यकताअनुसार कार्यदल वा समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, कार्य सञ्चालनका लागि निर्देशिका वा कार्यविधि बनाउन सकिने प्रावधान पनि राखिएको छ।
यस निर्णयसँगै केन्द्रमा हरिप्रसाद रिजाल नेतृत्वमा रहेको आयोग तथा ७७ वटै जिल्लामा रहेका संरचनाहरू स्वतः खारेज भएका छन्।
यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०८१ असोजमा आयोग गठन गरेको थियो भने २०८२ असोजमा सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले यसलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो।
उक्त निर्णयविरुद्ध आयोगका पदाधिकारीहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि पदाधिकारीहरू पुनः काममा फर्किएका थिए।
तर पछि सरकारले पुनरावलोकनको माग गर्दै निवेदन दिएको थियो, जसमा अदालतले पुनरावलोकन गर्ने आदेश दिएको थियो। यस विषयमा अन्तिम निर्णय आउनुअघि नै सरकारले अध्यादेशमार्फत आयोग खारेज गरेको हो।
