प्रदेश सरकारले दुई कोठे स्कुल भवन बनाउन तीन वर्ष लगाउँदै

धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले दुई कोठे विद्यालय भवन निर्माण गर्न तीन वर्षको समय लगाउने गरेको तथ्य फेला परेको छ। प्रदेश सरकारले डडेल्धुराको नवदुर्गा गाउँपालिका- ५ मा रहेको सिगास आधारभूत विद्यालयको दुई कोठे भवन निर्माण गर्न तीन वर्ष लगाउन लागेको हो।

सो विद्यालयको दुई कोठे भवन निर्माण गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बजेट विनियोजन गरेको भए पनि चालु आर्थिक वर्षमा समेत भवन निर्माणको काम अधुरै रहने भएको हो।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सरकारले  विद्यालय भवनका लागि २५ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो। गत वर्ष नै टेण्डर प्रक्रियाबाट निर्माण सुरू भएको भवनको, निर्माण व्यवसायीले जग र पिल्लर मात्रै तयार गरेका थिए।

प्रदेश सरकारको मापदण्डमा डडेल्धुरा जिल्लाको हकमा दुई कोठे भवन निर्माण गर्न ४४ लाख लाग्ने स्टिमेट सामाजिक विकास मन्त्रालयले गरेको छ।

स्थानीयले भने ४० लाख खर्च गरेर पनि प्रदेशको समाजिक विकास मन्त्रालयले  दुई कोठे भवनको काम दुई वर्षसम्म पनि सम्पन्न नगरेको बताएका छन्। स्थानीय उमेश विष्टले दुई वर्षसम्म चालीस लाख खर्च गरेर दुई कोठे भवन सम्पन्न नभएको देख्दा अचम्म लागेको बताएका छन्।

विद्यालयका प्रधानाध्यापक गणेशबहादुर विष्टले भने सामाजिक विकास कार्यालयले नै भवन निर्माणको ठेक्का लगाएकाले आफूहरूलाई कहिले सम्पन्न हुन्छ भन्ने कुरा थाहा नभएको बताए। उनले निर्माण व्यवसायी थलवीर भट्टलाई सोधपुछ गर्दा बजेट सकिएको बताएको जानकारी दिए।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले दुई कोठे भवनका लागि १५ लाख बजेट विनियोजन गरेकोमा यो वर्ष ढलान र पेटीको काम मात्रै हुने सामाजिक विकास कार्यालय डडेल्धुराका प्रमुख मीन लामिछानेले दिनेशखबरलाई बताए।

उनले गत वर्ष निर्माण व्यवसायीले जग, पिलर र आकाशे ढलान गर्नुपर्नेमा जग र पिल्लरको काम मात्रै गरेको बताए। 'गत आर्थिक वर्षमा २५ लाख विनियोजन भएको थियो, ठेक्का मार्फत काम भएको हो,' उनले भने, 'गत वर्ष ढलान पनि गर्नुपर्ने हो, तर भएन। यो वर्ष ढलान र पेटीको काम भएको छ,' उनले भने, 'आगामी वर्ष मात्रै भवन निर्माणको काम सम्पन्न हुने भएको छ।'

कार्यालय प्रमुख लामिछानेले बजेट अभावले विद्यालय भवन दुई वर्षसम्म अधुरो रहने अवस्था आएको बताएका छन्। उनले नयाँ आर्थिक वर्षमा बजेटको व्यवस्था भए काम सम्पन्न हुने बताएका छन्। उनका अनुसार निर्माण व्यवसायीले सुरूको वर्ष २५ लाख विनियोजन भएकोमा १५ लाखमै टेण्डर स्वीकार गरेको बताएका छन्।