कैलाली–४ मा रोचक भिडन्त: पूर्व सहकर्मी भट्ट र चौधरी आमनेसामने

धनगढीः कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ मा यसपटकको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन बहुआयामिक र रोचक बनेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता हरिराम चौधरी र एमाले उपमहासचिव लेखराज भट्टबीचको प्रतिस्पर्धाले विशेष चर्चा पाएको छ। विगतमा एउटै राजनीतिक धारमा सहकार्य गरिसकेका यी दुई नेता अहिले आमनेसामने भएका छन्।

भूमिगत संघर्षबाट प्रतिनिधिसभा उम्मेदवारसम्म
हरिराम चौधरी २०५७ फागुनदेखि भूमिगत राजनीतिमा सक्रिय भएका थिए। द्वन्द्वकालमा विभिन्न मोर्चामा जिम्मेवारी सम्हाल्दै उनले लामो समय भूमिगत जीवन बिताए। गण्डक मार्च अभियानअन्तर्गत उपब्युरो सदस्यका रूपमा डिभिजन हेडक्वार्टरमा रहेर काम गरेका चौधरी १७ फागुन २०७८ मा नेकपा माओवादी केन्द्रको सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी अध्यक्ष बने।

पछिल्लो राजनीतिक एकतापछि बनेको नेकपाबाट उनी अहिले कैलाली–४ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार छन्। लामो संगठनात्मक अनुभव भए पनि प्रत्यक्ष प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भने यो उनको पहिलो सहभागिता हो। यसअघि उनी राष्ट्रियसभा सदस्यका रूपमा कार्यरत रहिसकेका छन्।

सामान्य किसान परिवारबाट नेतृत्व तहसम्मको यात्रा
२५ मंसिर २०३५ मा साविक मालाखेती गाविसको तेघरीमा जन्मिएका चौधरी सामान्य किसान परिवारमा हुर्किएका हुन्। बुवा आशाराम चौधरी र आमा भुवनीदेवी चौधरीका सन्तान उनले ग्रामीण परिवेशमै बाल्यकाल बिताए। कैलाली बहुमुखी क्याम्पसबाट व्यवस्थापन संकायमा प्रविणता प्रमाणपत्र तहसम्म अध्ययन गरेका उनी विद्यार्थी राजनीतिबाटै सशस्त्र आन्दोलनमा सहभागी बने।

उनको औपचारिक राजनीतिक यात्रा २०५५ सालमा अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी) को सेल कमिटीबाट सुरु भएको हो। एरिया कमिटी हुँदै जिल्ला कमिटीसम्म पुगेका उनी २०५८ सालमा भूमिगत अवस्थामै कैलाली जिल्ला अध्यक्ष बने। त्यसपछि केन्द्रीय सदस्य, जिल्ला सचिव लगायत विभिन्न जिम्मेवारी सम्हाल्दै संगठन विस्तारमा सक्रिय रहे।

शान्ति प्रक्रियापछि पनि उनले जिल्लास्तरमा संगठन सुदृढीकरणमा भूमिका खेले। २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा पार्टीलाई चुनावी अभियानमा होमाउन नेतृत्व तहबाट सक्रिय योगदान दिएका थिए।

एजेन्डा: सुशासन, रोजगारी र भूमिहीनका मुद्दा
कैलाली–४ मा चौधरीले एमालेका लेखराज भट्ट, कांग्रेसका गोरखबहादुर विष्ट र रास्वपाका खेमराज कोइरालासँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। भट्ट यस क्षेत्रबाट दुई पटक विजयी र दुई पटक पराजित भइसकेकाले प्रतिस्पर्धा थप चासोको विषय बनेको छ।

चौधरीले भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कदम चाल्ने, सुशासन स्थापना गर्ने र युवाका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयलाई प्रमुख चुनावी एजेन्डा बनाएका छन्। मुक्त कमैया, सुकुम्बासी, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या समाधानलाई उनले प्राथमिकतामा राखेका छन्। लालपुर्जा वितरण भए पनि व्यवहारिक कार्यान्वयन कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै ती समुदायलाई स्थायी बसोबास र आधारभूत सेवासुविधा सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

ठूला दलहरूको भूमिकाका कारण आन्दोलन र परिवर्तनको मर्म कमजोर भएको दाबी गर्दै चौधरीले नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई अवसर दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनका अनुसार यसपटकको वास्तविक प्रतिस्पर्धा परम्परागत राजनीतिक शक्ति र बदलिँदो राजनीतिक धारबीच हुनेछ।