स्थानीय सेवा ऐनको संशोधन प्रस्तावमा कानुन मन्त्रालयको 'हेराफेरी'
धनगढीः अन्यत्र कतै नभएको र नदेखिएको चर्तिकला सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा हुने गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बनाएको कानुनको गलत प्रयोग गर्न मन्त्रालयकै प्रदेश सचिव र प्रभावशाली कर्मचारी लागेका घटना सार्वजनिक हुने गरेका छन्।
लेखा समूहका कर्मचारीलाई दोहोरो र तेहरो जिम्मेवारी दिन आर्थिक मामिला मन्त्रालयका प्रदेश सचिव राजेन्द्रकुमार हमालले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०८० को उपेक्षा गरेका छन्। यस्तै वन मन्त्रालयका प्रदेश सचिव दीर्घनारायण कोइरालाले दसौं तहका वन अधिकृतहरूलाई जिम्मेवारीविहिन बनाएर वन निर्देशनालायमा थन्क्याएका छन्।
पछिल्लो पटक प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई नमागेको राय दिने काम गरेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८२ तयार गरी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा पठाएको थियो। मुख्यमन्त्री कार्यालयले संशोधन लागि प्रस्ताव तयार गरी आर्थिक मामिला मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयमा पठाएको संशोधन प्रस्तावमा दफा ९ को उपदफा (२) मा कुनै पनि किसिमको संशोधन गरेको थिएन। तर आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले भने मुख्यमन्त्री कार्यालयले तयार गरेको संशोधन प्रस्तावमा नमागेको राय घुसाउँदै दफा ९ को उपदफा (२) मा समेत संशोधन प्रस्ताव गरेको खुलेको छ।
प्रदेश सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ गत असार १५ गते ल्याएको हो। उक्त ऐन आएको ६ महिना पूरा हुनै लाग्दासमेत प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा नियमावली ल्याएको छैन। ऐन कार्यान्वयनमै आइसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले नियमावली नल्याउँदै ऐन संशोधन प्रस्ताव अघि सारेको हो। स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले सरकारको उक्त कदम प्रति कडा आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले संशोधन प्रस्तावलाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत, भूतलक्षित तथा पश्चदर्शी सोचमा आधारित भन्दै अविलम्ब सच्याउन माग गरेका छन्।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १२ तथा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७६ जेठ ६ गतेको निर्णय नम्वर ३४ अनुसार संघीय लोक सेवा आयोगमार्फत खुला तथा समावेशी प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भई स्थानीय तहमा नियुक्त भएका अधिकृतस्तर छैठौँ तहका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास रोक्ने मनसायले संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेको कर्मचारिहरूले बताएका छन्। प्रदेश सरकारले ऐन जारी गरेसँगै सोही बमोजिम सबै स्थानीय तहमा तह मिलान भई सेवा–सुविधासमेत लिइसकेको अवस्थामा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको संशोधनले कर्मचारीको ज्येष्ठता र वृत्ति विकासमै असर पार्ने प्रयास गर्नु निन्दनीय भएको उनीहरूको भनाइ छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका निमित्त सचिव आमोद दहालले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई मर्का हुन गरी मुख्यमन्त्री कार्यालयले तयार गरको संशोधन प्रस्तावमा अतिरिक्त राय दिएर कर्मचाचरीको वृत्ति विकास नै अवरुद्ध गर्न खोजेको आरोप लगाइएको छ। तर निमित्त प्रदेश सचिव दहालले भने उक्त आरोप अश्वीकार गरेका छन्। उनले मन्त्रालयको राय अन्तिम नहुने बताएका छन्। मन्त्रालयले दिएको रायमा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्को भएको दहालले बताएका छन्। 'हामीले मुख्यमन्त्री कार्यालको संशोधन प्रस्तावमा राय दिएका छौँ, उक्त राय मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट दिइएको हो,' उनले भने, 'हामीले दिएको राय गलत छैन। हामीले दिएको राय सुझावले वृत्ति विकास रोक्दैन।'
मुख्यमन्त्री कार्यालयले मंसिर २८ गते स्थानीय सेवा ऐन संशोधन गर्न प्रदेश सभामा संशोधन विधेयक दर्ता गरेको छ। उक्त विधेयक जस्ताकोतस्तै पारित भएमा संघीय लोक सेवा आयोग र प्रदेश लोक सेवा आयोग तथा समायोजन भएर अधिकृत छैठौंमा कार्यरत स्थानीय सेवाका कर्मचारी २०८२ असार १५ देखि मात्रै अधिकृत सातौं हुने छन्। तर सुदूरपश्चिम बाहेकका अन्य ६ प्रदेशको स्थानीय तहमा अधिकृत छैठौंमा सिफारिस भएका कर्मचारी भने नियुक्त भएको मितिबाटै अधिकृत सातौंमा तह मिलान भएर अहिले अधिकृत आठौंको रुपमा कार्यरत छन्। एकै विज्ञापनबाट सुदूरपश्चिमका ८८ स्थानीय तहमा पदस्थापन भएका कर्मचारीलाई प्रदेश सरकारले सुदूरपश्चिम आएको भन्दै नसिहत दिने भएको छ।
अरू प्रदेशमा यस्तो छ व्यवस्था
अन्य ६ वटा प्रदेशमा स्थानीय सेवा सम्बन्धी कानून जारी भई पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आएको र अधिकृतस्तर सातौँ तहमा नयाँ भर्नासमेत भइसकेको अवस्थामा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने पछि भर्ना भएका कर्मचारीभन्दा पहिल्यै नियुक्त कर्मचारीहरूलाई कनिष्ठ बनाउने गरी ऐन संशोधन गर्न खोजिएको भन्दै स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले सभामुख र प्रमुख सचिवलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। उनीहरूले सरकारले प्रस्ताव गरेको संशोधन स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। उनीहरूले ऐन संशोधन गर्दा संघीय मन्त्रिपरिषद्को २०७६ जेठ ६ को निर्णय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट स्थानीय तहहरूलाई जारी गरिएका परिपत्रहरूलाई गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन आग्रह गरेका छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा ऐन निर्माण गर्दा नेपालको संविधान, २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको मर्म र प्रावधान विपरीत स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र अतिक्रमण गरेको ठहर स्थानीय तहहरूले गरेका छन्। उक्त ऐनका विरुद्ध स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले मुद्दासमेत दायर गरेका छन्। स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र अतिक्रमित हुने गरी ऐन ल्याएको प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई समेत पेल्ने नियतले ऐन संशोधनको प्रस्ताव ल्याइएको कर्मचारीहरूले ठहर गरेका छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेश बाहेक अन्य ६ प्रदेशमा भने कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १२ तथा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७६ जेठ ६ गतेको निर्णय नम्वर ३४ अनुसार संघीय लोक सेवा आयोगमार्फत खुला तथा समावेशी प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भई स्थानीय तहमा नियुक्त भएका अधिकृतस्तर छैठौँ तहका कर्मचारीहरूको तह मिलान र समायोजन भइसकेको छ।
कोशी प्रदेशले स्थानीय सेवा ऐनको दफा २६ को उपदफा (३) मा 'लोक सेवा आयोग तथा प्रदेश लोक सेवा आयोगको सिफारिसमा छैठौं तहमा नियुक्त भई यस ऐन बमोजिम सातौं तहमा मिलान भएका कर्मचारीको जेष्ठता नियुक्ति मितिदेखि नै गणना गरिनेछ' उल्लेख छ। यस्तै, कोशी प्रदेश सरकारले लोक सेवा आयोग र प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट स्थानीय तहको छैठौं तहमा सिफारिस भई नियुक्त भएका कर्मचारीलाई एक पटकका लागि सातौं तहमा तह मिलान गरिने व्यवस्था गरेको छ।
मधेश प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा लोक सेवा आयोगबाट २०७६ सालमा सिफारिस भई स्थानीय तहमा नियुक्त भएका अधिकृत तहमा नियुक्त भएका अधिकृत छैठौं तहका कर्मचारीहरूलाई नियुक्ति मितिदेखि लागू हुने गरी अख्तियारवालाले सातौं तहमा तह मिलान गरी दिनेछ भन्ने व्यवस्था राखिएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ऐनको दफा ७ को उपदाफ (२) मा 'यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि कुनै स्थानीय तहको सेवामा लोक सेवा आयोग वा प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट खुल्ला प्रतियोगिताबाट सिफारिस भई स्थानीय सेवाको छैठौं तहमा नियुक्त भई कार्यरत कर्मचारीलाई यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले तीन महिनाभित्र सातौं तहमा मिलान गरिनेछ र यसरी मिलान भएको पदको जेष्ठताको गणना छैठौं तहमा पद बहाल भएको मितिदेखि गरिनेछ' भन्ने प्रावधान राखेको छ।
यस्तै, कर्णाली प्रदेश सरकार, बाग्मती प्रदेश सरकार र गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि लोक सेवा आयोग वा आयोगबाट सञ्चालित खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा छनोट तथा सिफारिस भई स्थानीय तहको अधिकृत छैठौं तहको पदमा नियुक्त कर्मचारीलाई स्थानीय सेवाको अधिकृत स्तर सातौं तहमा पद मिलान गर्ने भन्ने व्यवस्था छ। यसरी पद मिलान गरिँदा अधिकृत छैठौंमा नियुक्त भएको मितिदेखि नै जेष्ठता कायम हुने व्यवस्थ अन्य प्रदेशको ऐनमा छ। तर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भने छैठौं तहमा नियुक्त भएका कर्मचारीलाई ऐन प्रारम्भ भएको मितिदेखि जेष्ठता कायम हुने प्रावधान राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।
जसका कारण एकै मिति र विज्ञापनमा नियुक्त भएका सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहहरूमा कार्यरत अधिकृत छैठौं तहमा सुरूको नियुक्ति पाएका कर्मचारी अन्य प्रदेशका आफैंसँग सिफारिस भएका कर्मचारीभन्दा कनिष्ठ हुने भएका छन्। २०७६ मा अधिकृत छैठौंमा नियुक्त भएका अन्य ६ प्रदेशका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी अहिले अधिकृत आठौं भएका छन् भने सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अघि सारेको प्रस्ताव जस्ताकोतस्तै पारित भएमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ स्थानीय तहमा २०७६ मा सिफारिस भएका अधिकृत छैठौं तहका कर्मचारी २०८२ असार १५ देखि मात्रै अधिकृत सातौं हुने र सोही मितिदेखि जेष्ठता कायम हुनेछ।
ऐन जारी भएको झण्डै ६ महिना पुग्न लाग्दा पनि नियमावली जारी नहुनु गम्भीर विषय भएको कर्मचारीहरूले जनाएका छन्। विधायन ऐन, २०८१ अनुसार सामान्यतया ६ महिनाभित्र नियमावली जारी गर्नुपर्ने र सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा ऐन, २०८१ को दफा २७(४) अनुसार ऐन जारी भएको ६० दिनभित्र अनिवार्य रूपमा नियमावली ल्याउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हुँदाहुँदै त्यसको पालना नहुनु कानूनको उपहास भएको उनीहरूको आरोप छ।
त्यसैगरी, मिति २०८२ असार ०३ गते प्रदेश सरकार र स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूबीच ऐन जारी भएको एक महिनाभित्र नियमावली ल्याई कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नहुनु प्रदेश सरकारको गैरजिम्मेवारीपन भएको कर्मचारीहरूको निष्कर्ष छ।
कर्मचारीहरूले सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ को दफा ९(२) मा रहेको 'तह मिलान भएको पदको ज्येष्ठताको गणना छैठौँ तहमा नियुक्ति भएको मितिदेखि लागू हुनेछ' भन्ने व्यवस्था हटाउने गरी प्रस्ताव गरिएको छ। उक्त संशोधन तत्काल फिर्ता लिन, ऐन यथावत् कार्यान्वयन गर्न र नियमावली शीघ्र जारी गर्न सरकारसँग कर्मचारीहरू जोडदार माग गरेका छन्।
स्थानीय तहका कर्मचारीले सरकारले प्रस्ताव गरेअनुसार स्थानीय सेवा ऐन पारित भए आफूहरूमाथि अन्याय हुने बताएका छन्। प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई अफ्ठ्यारोमा पार्न ऐन संशोधनको प्रस्ताव ल्याएको उनीहरूको ठहर छ।
मुख्यमन्त्री शाह भारत गएको बेला संशोधन प्रस्ताव दर्ता
स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई अन्याय हुने गरी तयार भएको संशोधन प्रस्ताव मंसिर २८ गते प्रदेश सभामा दर्ता भएको हो। संशोधन विधेयक दर्ता हुँदा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह उपचारका लागि भारत गएका थिए। आर्थिक मामिला मन्त्री बहादुरसिंह थापाले कार्यवाहक मुख्यमन्त्रीको हैसियतमा संशोधन प्रस्ताव प्रदेश सभामा दर्ता गर्न स्वीकृत दिएका हुन्। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले छेडखानी गरेको उक्त प्रस्ताव मुख्यमन्त्री शाहकै अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको हो।
कानुन मन्त्रालयले हेराफेरी गरेको संशोधन प्रस्ताव जस्ताकोतस्तै पारित गरी हतार हतार प्रदेश सभामा दर्ता गरिएको तथ्य खुलेको छ। कानुन मन्त्रालयका निमित्त सचिव आमोद दहालले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर संशोधन प्रस्तावमा दफा ९ को उपदफा (२) मा समेत संशोधन गर्न मन्त्रालयबाट राय थपेर पठाएको स्वीकार गरेका छन्। तर आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीले भने आफूले संशोधन प्रस्तावका विषयमा कुनै निर्णय नै नगरेको बताएका छन्।
नारायण अवस्थी दिनेश खबरका सहायक सम्पादक हुन्। उनले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि विषयमा कलम चलाउछन्।