प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बस्यो, स्थानीय सेवा नियमावलीबारे कुनै निर्णय भएन

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठक शुक्रवार अपरानह्न बसेको छ। शुक्रवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठमा बहुप्रतिक्षित स्थानीय सेवा नियमावलीबारे भने कुनै निर्णय भएन।

प्रदेश सरकारले निकै समय लगाएर गत असार १५ मा स्थानीय सेवा ऐन प्रदेश सभाबाट पारित गरेको थियो। त्यो बेला एक महिनाभित्र नियमावली ल्याउने बाचा गरेको प्रदेश सरकारले ऐन आएको चार महिनासम्म नियमावली ल्याउन सकेको छैन।

निकै धैरै छलफल र जिल्ला-जिल्लामा पुगेर सरोकारवालाहरूको राय-सुझाव लिएर ल्याइएको भनिएको स्थानीय सेवा ऐनमा दर्जनौ त्रुटि रहेको सरोकारवालाहरूले बताउने गरेका छन्। संविधान तथा विद्यामान संघीय कानुनसँग बाँझिने प्रावधान राखेर स्थानीय सेवा ऐन ल्याएको प्रदेश सरकारले नियमावली भने ल्याउन सकेको छैन।

शुक्रवार मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसे पनि नियमावली बारे निर्णय नभएको प्रमुख सचिव वैकुण्ठ प्रसाद अर्यालले बताए। प्रमुख सचिव अर्यालले निर्वाचन आचारसंहिता लाग्नु अगावै नियमावली बारे टुङ्गो लाग्ने बताएका छन्।

स्थानीय तह र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले अविलम्ब स्थानीय सेवा नियमावली ल्याउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। तर प्रदेश सरकारले भने उनीहरूको माग पूरा गर्न सकेको छैन। स्थानीय सेवा नियमावलीको अभावमा ऐन कार्यान्वयनमा लैजान समस्या भएको छ भने स्थानीय तहका कर्मचारीको नियमित सरुवा र बढुवा आठ वर्षदेखि हुन सकेको छैन।

नियमावलीको अभावमा स्थानीय तहमा पदपूर्ति गर्न प्रदेश लोक सेवा आयोगले विज्ञापन गर्न सकेको छैन। गत वर्ष स्थानीय तहका लागि कुनै पनि पदमा विज्ञापन नगरिँदा स्थानीय तहमा रिक्त भएका दरबन्दीमा कर्मचारी पठाउन सकिएको छैन। जसका कारण स्थानीय तहको सेवा प्रवाह नै प्रभावित भएको डोटीको जोरायल गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गादत्त ओझाको भनाइ छ। उनले स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारले दुःख दिने काम गरेको बताएका छन्।