भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सबैभन्दा बढी असुल गर्नुपर्ने बेरूजु!

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको सात वटा मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा बढी असुल गर्नुपर्ने बेरूजु भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको रहेको पाइएको छ।

महालेखापरीक्षकको सातौं वार्षिक प्रतिवेदन, २०८२ मा कुल २१ करोड ८१ लाख २१ हजार असुल गर्नुपर्नेमा सबैभन्दा बढी असुल गर्नुपर्ने बेरूजु भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सबैभन्दा बढी रहेको उल्लेख छ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको १२ करोड १९ लाख ८९ हजार असुल गर्नुपर्ने बेरूजु रहेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तै, दोस्रोमा सबैभन्दा बढी बेरूजु उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको छ।  उद्योग मन्त्रालयले सात करोड ३७ लाख ४५ हजार बेरूजु असुल गर्नुपर्ने रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयमा उठाउनुपर्ने बेरूजु एक करोड ३५ लाख ९३ हजार रहेको छ। यस्तै, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ८४ लाख ५५ हजार असुल गर्नुपर्ने बेरूजु छ। मन्त्रालयमध्ये आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको ८९ हजार, प्रदेश सभा सचिवालयको एक लाख ८२ हजार, र मुख्यमन्त्री कार्यालयको ६० हजार असुल गर्नुपर्ने बेरूजु छ।

यो बेरूजुको विवरण आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको मात्रै हो। प्रदेश सरकारको अहिलेसम्म कुल बेरूजु झण्डै ३ अर्ब अर्थात् २ अर्ब ९८ करोड ४० लाख २० हजार पुगेको छ।