जोगबुढा र लम्कीचुहा अस्पतालको ओएनएम हुँदै, सेती अस्पतालको स्तरोन्नति फेरि उपेक्षित

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा पहुँचवालाको प्रभाव हावी भएको स्पष्ट देखिन्छ। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको निर्वाचन क्षेत्रको लम्कीचुहा अस्पताल र पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तथा सामाजिक विकास राज्यमन्त्री सरस्वती खड्काको गृह जिल्ला डडेल्धुरास्थित जोगबुढा अस्पताललाई प्रदेश मातहतमा राखिएको छ। साथै अछाम, बाजुरा, डोटी र कालिकोटका धेरैका लागि उपचार केन्द्र बनेको अछामको बयालपाटा अस्पताल पनि प्रदेश सरकारअन्तर्गत समावेश गरिएको छ।

यी अस्पतालहरूसँगै सेती, महाकाली र टीकापुर प्रादेशिक अस्पताल तथा बैतडी, दार्चुला, डोटी, अछाम, बझाङ र बाजुराका जिल्ला अस्पताल प्रदेश मातहतका मुख्य स्वास्थ्य संस्थाहरू हुन्। कैलालीको प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय र प्रदेशका ८ जिल्लामा रहेका आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रहरू पनि प्रदेशकै जिम्मेवारीमा छन्।

यद्यपि, प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थाको स्थायी दरबन्दी सर्वेक्षण अघि बढाएको छैन। तर पहुँच र प्रभावकै कारण हालसालै प्रदेश मातहत ल्याइएका लम्कीचुहा र जोगबुढा अस्पतालको दरबन्दी सर्वेक्षण सुरु गर्न मुख्यमन्त्री शाह स्वयं सक्रिय देखिएका छन्। १२ भदौ २०८२ मा मन्त्रिपरिषद्ले यी दुवै अस्पताललाई ५०/५० शय्या क्षमतामा स्तरोन्नती गरी स्थायी संगठन तथा दरबन्दी सर्वेक्षण गर्ने स्वीकृति दिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा सेती प्रादेशिक अस्पतालको शय्याअनुसार जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अर्थात् ओएनएम गर्ने उल्लेख भए पनि प्रदेश सरकारले त्यसलाई प्राथमिकता दिएन।

प्रदेशकै महत्वपूर्ण रेफरल केन्द्र मानिने सेती प्रादेशिक अस्पतालको ओएनएम किनारा लगाएर सामाजिक विकास मन्त्रालयले लम्कीचुहा र जोगबुढा अस्पतालको दरबन्दी सर्वेक्षणलाई गुपचुप ढंगले अघि बढाएको हो। मुख्यमन्त्री कार्यालयको निरन्तरको ताकेताले यी दुई अस्पतालको गोप्य रुपमा ओएनए तयार भइरेको हो।
सामाजिक विकास मन्त्री मेघराज खड्काले मुख्यमन्त्री कार्यालयले जोगबुडा अस्पताल र लम्कीचुहा अस्पतालको ओएनएम तयार गरिरहेको जानकारी दिए। उनले ओएनएम तयार गर्ने जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री कार्यालयकै भएकाले काम भइरहेको बताएका छन्। जोगबुडा र लम्कीचुहा अस्पताल स्थानीय तहबाट हामीले प्रदेश मातहतमा ल्यायौँ। हामीले प्रदेश मातहत ल्याएको नयाँ अस्पताल अलपत्र छोड्नु भएन भनेर मुख्यमन्त्री कार्यालयले ओएनएम बनाइ रहेको छ। पारित भएको छैन,' मन्त्री खड्काले भने।

जोगबुडा अस्पताल र लम्कीचुहा अस्पतालको विषयमा गरिएको निर्णय सार्वजनिक गरे अन्य अस्पतालहरूले पनि प्रश्न उठाउने भएकाले अहिलेसम्म गोप्य राखिएको स्रोतको दाबी छ। मुख्यमन्त्रीको सचिवालयबाट निरन्तर दबाब आएपछि सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट जोगबुढा र लम्कीचुहा अस्पतालको स्तरोन्नति गर्ने टिप्पणी उठेको कर्मचारी स्रोतको दाबी छ।
 
प्रदेशको अनुहार मानिने सेती प्रादेशिक अस्पताल भने प्रदेश सरकारको वक्रदृष्टिमा पर्दै आएको छ। सेती अस्पताल ३०४२ सालमा जुन क्षमतामा सञ्चालनमा आएको थियो, त्यही क्षमतामा चलिरहेको छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालको न स्तरोन्नतीको प्रक्रियामा अगाडि बढाइएको छ न त स्थायी दरबन्दी सर्वेक्षण नै गरिएको छ। ५० शय्याको स्वीकृति रहेको यो अस्पताल, विकास समितिबाट थप १२५ शय्याको स्वीकृति पाएको छ। सेती अस्पतालमा अहिले तीन सय भन्दा बढी शय्या सञ्चालन गरिरहेको छ। तर प्रदेशको राजनीतिक नेतृत्वले सेती अस्पतालको  स्तरोन्नति र जनशक्ति व्यवस्थापनलाई बेवास्ता गरेको स्पष्ट सन्देश यो पटक पनि दिएको छ।