कैलालीका किसानको ११ लाख ९७ हजार क्विन्टल धान कसले किन्छ?

धनगढीः कैलाली जिल्लाको तराईमा पर्ने ११ पालिकाको ७२ हजार पाँच सय हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुन्छ। कैलालीमा प्रति हेक्टर ३ दशमलव ४ मेट्रिक टनका दरले धान उत्पादन हुने गरेको कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीले जनाएको छ। यो हिसाबले यो वर्ष जिल्लामा दुई लाख ४६ हजार पाँच सय मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको अनुमान कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीको छ।

कैलालीका किसानले उत्पादन गरेको धानको पचास प्रतिशत वर्षभरि खानको लागि राख्ने र बाँकी पचास प्रतिशत धान बिक्री गर्ने गरेको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ। यो हिसाबले कैलालीका किसानले यो वर्ष एक लाख २३ हजार २५० मेट्रिकटन अर्थात्  १२ लाख ३२ हजार पाँच सय क्विन्टल धान बिक्री गर्ने छन्।  तर, प्रश्न उब्जेको छ, यो परिमाणको धान कहाँ बेच्ने भन्ने?

सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले कैलालीबाट यो वर्ष ३५ हजार क्विन्टल धान मात्रै खरिद गर्ने भएको छ। किसानले बिक्री गर्नुपर्ने धानको परिमाण भने १२ लाख ३२ हजार पाँच सय क्विन्टल छ। किसानको ११ लाख ९७ हजार पाँच सय क्विन्टल धान कसले खरिद गर्छ?

खाद्य व्षवस्था तथा व्यापार कम्पनी धनगढी प्रदेश कार्यालयका प्रमुख दीपक थापाले कम्पनीले कैलालीबाट ३५ हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने निर्देशन दिएको बताए। उनले थप धान खरिद गर्न केन्द्रले निर्णय गर्ने बताए। अहिलेसम्म भने पहिलो चरणमा कैलालीका विभिन्न ६ स्थानमा डिपो राखेर धान खरिद भइरहेको उनले बताए।

सरकारले गत साउनमै यो वर्षका लागि धानको न्यूनतम खरिद मूल्य तोकेको हो। सरकारले मोटा धानको न्युनतम खरिद मूल्य तीन हजार ४६३ रुपैयाँ ८१ पैसा तोकेको छ। खाद्यले सरकारी मूल्यमै धान खरिद गरिरहेको छ। तर व्यापारीले भने किसानलाई सरकारले तोकेको मूल्य दिन नसक्ने बताएका छन्।

केही दिन अगाडि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीमा भएको छलफलमा मिल मालिक र गल्ला व्यापारीले सरकारले तोकेको मूल्य दिन नसक्ने बताएका हुन्। उनीहरूले मोटो चामलको खपत घटेको भन्दै किसानबाट धान खरिद गर्नुभन्दा भारतबाट चामल आयात गरेर बिक्री गर्नु आफूहरूलाई सस्तो पर्ने दाबी गरेका छन्।

मिल मालिकहरूले कुनै पनि हालतमा किसानलाई सरकारले तोकेको मूल्य नदिने र सरकार स्वयंले सबै धान खरिद नगर्ने अवस्था आउनु किसानका लागि बिडम्बनापूर्ण अवस्था भएको सुखडका किसान मनोहर जोशीले बताए। उनले किसानले उत्पादित वस्तुको उचित मूल्य नपाउने भएकाले कृषि पेशाबाट नयाँ पुस्ता बिमुख भएको तर्क गरेका छन्। उनले कम्तिमा पनि प्रदेश सरकारले धान र गहुँ खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।

धनगढीको फूलवारीका किसान मदनराज जोशीले सरकारले खेती लगाउँदा मल र बिउ उपलब्ध गराउन नसकेर सास्ती खेप्नु पर्ने अवस्था यथवात रहेको बताए। उनले खेती गर्दा लगानी बढी र आम्दानी कम हुने भएकाले किसानले खेत बिक्री गर्ने प्रचलन बढेको बताए। 'धान र गहुँ उत्पादन भएपछि बिक्री गर्न रुनुपर्ने किसानको नियति छ। किसानले वर्षमा चार चोटी रुनुपर्छ,' उनले भने, 'किसानले धान र गहुँ लगाउँदा मल, बिउ र सिँचाइका लागि धुरूधुरू रूनुपर्छ भने बिक्री गर्दा पनि रुनुपर्ने बाध्यता छ।'

कैलालीका किसानले धनगढीको मोहनपुर, गौरीगङ्गा, टीकापुर, भजनी, सत्ती र जोशीपुरस्थित खाद्यको डिपोमा गएर धान बिक्री गर्न पाउँछन्। खाद्यले पनि केबल ३५ हजार क्विन्टल मात्रै खरिद गर्ने भएकाले यो वर्ष पनि किसानले व्यापारीले तोकेको मूल्यमा धान बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था रहेको किसानहरूले बताएका छन्।

उनीहरूले किसानले कुनै पनि फसलको मूल्य नपाउने अवस्था रहेकाले कृषि कर्मबाट सर्वसाधारण विमुख भइरहेको बताएका छन्। कृषि कर्म नै छोड्न थालेपछि त्यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने तर्फ राज्यको ध्यान भने जान सकेको छैन।