सरकारी कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशसम्बन्धी व्यवस्थामा सहमति
काठमाण्डौँः विधायन व्यवस्थापन समितिबाट सङ्घीय निजामती विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको छ। विधेयकसम्बन्धी समितिको पूरै प्रतिवेदन वाचन गरेर पारित गरिएको हा ।
निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेरसम्बन्धी निर्णय उल्ट्याउन सरकारका मन्त्रीहरू नै सक्रिय रूपमा लागे पनि अन्तिममा सरकार पछि हटेको हो। अब ऐनको दफा ५८ मा अवकाश उमेर कार्यान्वयन विधि ऐन प्रारम्भ भएको मितिले निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश हुने उमेर चालू आर्थिक वर्षसम्म ५८ वर्ष, त्यसपछि ५९ वर्ष र त्यसको १ वर्षपछि सबै कर्मचारीको उमेर ६० वर्ष कायम हुनेछ।
दुवै सदनबाट विधेयक पारित भएमा ५८ वर्ष पुगेका कर्मचारी यसै वर्ष र त्यसपछि ५९ र ६० वर्षीय प्रावधान अन्तर्गत उमेरहदका कारण सेवानिवृत्त हुनेछन्। विधायन व्यवस्थापन समितिबाट सहमति भएको विधेयकलाई राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाले पारित गरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा जाने कानूनी व्यवस्था छ।
यसैबीच सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले निजामती कर्मचारीको उमेर हदसम्बन्धी आफूले यसअघि राखेको प्रस्ताव कसैको व्यक्तिगत स्वार्थमा नभएको दाबी गरेकी छन्।
राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको आजको बैठकमा बोल्दै मन्त्री न्यौपानेले विधेयक जारी भएपछि प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न सहज हुने बताइन्। ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक २०८० सम्बन्धी विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन’ आजै बस्ने राष्ट्रियसभाको बैठकमा पेश गर्ने तयारी छ।
