प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने दाबीसहित सर्वोच्चमा रिट
काठमाडौँ: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।
सरकारका लागि विश्वासको मत दिएकामध्येको एक जनता समाजवादी पार्टी नेपालले समर्थन फिर्ता लिएकाले विश्वासको मत लिनुपर्ने र त्यसका लागि सरकारले कुनै प्रक्रिया अघि नबढाएकाले अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने रिटमा माग गरिएको छ । अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्।
३२ असारमा जसपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरेकोले सोही दिनबाट गणना गरी विश्वासको मत लिनुपर्ने जिकिर रिटमा गरिएको छ । समर्थन फिर्ता लिएको एक महिनासम्म सरकारले कुनै प्रक्रिया अघि नबढाएको र यो कार्य संविधानविपरीत भएको दाबी रिटमा गरिएको छ। रिटमा प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सभामुख देवराज घिमिरे, संघीय संसद् सचिवालय र राष्ट्रपति कार्यालय, शितल निवासलाई विपक्षी बनाइएको छ।
संविधानको धारा १०० मा विश्वास र अविश्वासको मतसम्बन्धी व्यवस्था छ। धारा ११९२० मा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने’ भनिएको छ। त्यही धाराको उपधारा ९३० मा त्यसरी पेस भएको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने व्यवस्था छ।
