प्रदेश सरकारको बजेटमा नक्कली सम्भाव्यता अध्ययन भएको आशंका

बाजुराको बढिमालिका–बुढिगंगा पर्यटकीय क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि प्रदेश सरकारले ५ लाखको योजना दिदै २०७४/०७५ को अल्पकालिन बजेटमा एचडी कन्सटेन्सीसंग सम्झौता ग¥यो। बढिमालिका–बुढिगंगा पर्यटकीय क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरेको भन्दै उक्त परामर्शदाता कम्पनीलाई उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चार लाख ९७ हजार बजेट भुक्तानी दिएको देखाएको छ। तर प्रदेश सरकारले आफ्नो तथ्याङकमा पर्यटकीय क्षेत्रको अध्ययन भएको भन्दै भुक्तानी दिएको देखाएपनि परामर्शदाता कम्पनीले भने जडिवुटीको अध्ययन गरेको बताएको छ। परामर्शदता कम्पनीका प्रमुख निरवहादुर शाहले जिल्लामा जडिवुटीको उत्पादनको अवस्था, बजार लगायतका विषयमा अध्ययन गर्दै प्रतिवेदन बुझाएको बताए। प्रदेश सरकारले चार लाख ९७ हजार भुक्तानी दिएको बताएपनि शाहले भने चार लाख ६० हजार मात्रै भुक्तानी पाएको बताए। 

यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो, प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कागजी रुपमा एक विषयको अध्ययन गरेको भन्दै लाखौँ भुक्तानी गरेको भएपनि फिल्डमा भने त्यो गरिएको छैन्। अल्पकालिन बजेटमा मन्त्रालयले २० स्थानमा पर्यटकीय क्षेत्र तथा पर्यटन करिडोर पहिचानका लागि ५-५ लाखका दरले एक करोड बजेट विनियोजन गरेकोमा १७ स्थानका लागि विभिन्न सस्थासंग सम्झौता भएको थियो। तर अध्ययन सम्पन्न गरेको भन्दै ति सस्थाहरुलाई भुक्तानी दिएको एक बर्ष वितिसक्दा समेत पहिचान भएका पर्यटकीय गन्तव्यहरुमा मन्त्रालयले कुनै योजना नै कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन्। जस्ले गर्दा अध्ययन भएको भन्दै नक्कली कागजात पेश गरि भुक्तानी लिईएको आशंका गर्न थालिएको छ। मन्त्रालयका शाखा अधिकृत भोजराज पाठकले भने अल्पकालिन बजेटमा भएको अध्ययनकै आधारमा आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ मा बजेट विनियोजन भएपनि कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताए। ‘बजेट सम्भाव्यता अध्ययन भएका अधिकासं क्षेत्रका लागि पनि विनियोजन भएको थियो,’ उनले भने, ‘तर कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा उपलव्धी नदेखिएको हो।’

८५ लाखमा १७ स्थानको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सम्झौता भएकोमा मन्त्रालयले ८४ लाख १० हजार भुक्तानी दिएको थियो। मन्त्रालयले सवै सस्थालाई विनियोजन भएको सबै बजेट भुक्तानी दिएका कारण सोही समयदेखि सम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदन लगायतका आवश्यक कागजात नहेरी भुक्तानी दिएको पनि आशंका गरिदै आएको थियो। अहिले अल्पकालिन बजेटमा भएको सम्भाव्यता अध्ययनमाथि प्रश्न उठ्दै गएपछि प्रदेशको लेखा समितिले पनि चाँसो दिएको छ। लेखा समितिकी सभापति प्रदेश सभा सदस्य कुमारी नन्दा बलमे सम्भाव्यता अध्ययन भएका सबै कागजात मागेको बताईन्। 

अल्पकालिन बजेटमा भएको सम्भाव्यता अध्ययनमा प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आफ्नै मन्त्रलायमा कार्यरत नरेन्द्र प्रशाद भट्टको सस्थालाई समेत योजना दिएको थियो। त्यस बाहेक अन्य योजनामा पनि अधिकासं पत्रकारले नेतृत्व गर्दै आएका सस्थाले कार्यक्रम पाएका थिए। तर ति सस्थाले सम्वन्धीत क्षेत्रमा नपुगी धनगढीमै बसेर नक्कली अध्ययन प्रतिवेदन बनाएर भुक्तानी लिएको आरोप लाग्दै आएको छ।