भ्रष्टाचार र अनियमितता विरुद्ध सूचनाको हकको उपयोगिता

डम्मर सिंह साउँद : पारदर्शिता र जवाफदेहीता लोकतन्त्रका मूल आत्मा हुन्, जसले जनतामाझ विश्वास र उत्तरदायित्वको भावना निर्माण गर्छन्।

नेपालको संविधान २०७२ ले सूचनाको हकलाई नागरिकको मौलिक अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गर्दै सार्वजनिक सरोकारका विषयमा जानकारी पाउने अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ। यसै आधारमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ ले हरेक नेपाली नागरिकलाई सूचना प्राप्त गर्ने संवैधानिक बल दिएको छ। सार्वजनिक निकायहरूले सूचना उपलब्ध गराउनु पर्ने मात्र नभई, समयानुकूल अपडेट गर्दै स्वतः प्रकाशित गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। तर व्यवहारमा सरकारी निकायहरू, विशेषतः उच्च पदस्थ अधिकारीहरू, आलोचना वा असहजता टार्न सूचना लुकाउने, ढिलासुस्ती गर्ने वा सूचना मागकर्तालाई हतोत्साहित गर्ने प्रवृत्तिमा देखिन्छन्। यस्तो कार्यशैलीले न केवल नागरिकको संवैधानिक अधिकारमाथि प्रहार गर्छ, तर लोकतान्त्रिक अभ्यासमा समेत अवरोध पुर्‍याउँछ।

सूचनाको हक प्रयोग गर्दा अनुभवी कानुन व्यवसायीहरू समेत प्रशासनिक झन्झटमा फस्नुपर्ने अवस्थाले आम नागरिकको पहुँच अझ जटिल बनाएको छ। सूचना दिने कार्यलाई दया वा कृपाको विषय बनाइनु कानुनको भावना विपरीत हो, जुन नागरिक अधिकारको आत्मालाई कमजोर पार्दछ। विभिन्न निकायहरू—स्थानीय तहदेखि सङ्घीय सरकारसम्म—आफ्ना अनुकूल सूचना मात्र सार्वजनिक गर्ने र जनसरोकारका संवेदनशील विषयहरू गोप्य राख्ने प्रवृत्तिले पारदर्शिता र जवाफदेहीतामा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ। विशेषतः अनियमितता, भ्रष्टाचार, र विकृतिका विषयमा सूचना गुप्त राखिनुले सरकार र संस्थाको जवाफदेहीताको हैसियत घटाउँछ। यस्तो अवस्थालाई अन्त्य गर्न प्राध्यापक, विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारीस्ता सबै नागरिकले सूचनाको हकको अधिकतम प्रयोग गर्दै सत्ता र संस्थालाई उत्तरदायी बनाउने दायित्व निर्वाह गर्न जरुरी छ। यसरी मात्र सुदृढ लोकतन्त्र निर्माण र जनसरोकारको सुशासन सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।

नेपालको वर्तमान अवस्था गम्भीर संकटतर्फ उन्मुख हुँदै गएको पछिल्ला घटनाक्रमहरूले स्पष्ट देखाइरहेका छन्। देशका प्रायः सबै क्षेत्र र संघ संस्थाहरूमा बढ्दो भ्रष्टाचार, अनियमितता, अन्याय, र कानुन विपरीतका गतिविधिहरूले लोकतन्त्रको मौलिक मूल्यहरू—जस्तै विधिको शासन, पारदर्शिता, जवाफदेहीता, समावेशिता, समानता, र न्याय—केवल कागजमा सीमित भएका छन्। सत्तामा रहेका शक्तिशाली व्यक्ति र संस्थाहरूको लागि मात्र लोकतन्त्रको अभ्यास भइरहेको देखिन्छ भने सर्वसाधारण जनताका लागि लोकतन्त्र एक निराशाजनक भ्रमजस्तो बन्दै गएको छ। ऐन-नियम साना र कमजोरमाथि मात्र लागु भई शक्तिमा रहेकाहरूले सजिलै कानुनी कारबाहीबाट उम्किन सक्ने प्रवृत्तिले जनताको राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर बनाइरहेको छ।

यी सबै विकृतिहरूमध्ये हाल नेपालको सबैभन्दा गम्भीर समस्या भनेको संस्थागत रूपमै फैलिएको भ्रष्टाचार हो। राष्ट्रकै सर्वोच्च तहका पदाधिकारीदेखि लिएर मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसम्म भ्रष्टाचारका आरोपमा मुछिएको समाचारहरू दैनिकजसो सुनिन थालेका छन्, जसले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि बदनाम गराइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा राज्य संयन्त्र निष्पक्ष, पारदर्शी, र जवाफदेही बन्न नसके लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्नेछ। भ्रष्टाचारमाथि शून्य सहनशीलता अपनाउने नीतिको कठोर कार्यान्वयन, शक्तिशालीहरूलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याउने साहसिक पहल, र नागरिक चेतनाको सशक्तीकरणमार्फत मात्र नेपालले यो संकटबाट मुक्ति पाउन सक्छ।

नेपालमा विगत केही दशकदेखि सत्तामा रहेका ठूला राजनीतिक दलका नेताहरू, मन्त्रीहरू तथा शक्तिशाली व्यक्तिहरू विभिन्न भ्रष्टाचार र अनियमितताका काण्डमा मुछिँदै आएका छन्। तर, यस्ता गम्भीर मुद्दाहरूमा सत्य तथ्यको निष्पक्ष छानबिन गरी कानुनी प्रक्रिया अनुसार कडाभन्दा कडा कारबाही भएको उदाहरण विरलै पाइन्छ। बरु, यस्ता शक्तिशाली व्यक्तिहरूले सरकार र सत्तामा रहेका आफ्नो पहुँच प्रयोग गरी कानुन तथा सुरक्षा निकायलाई दबाबमा राख्ने, अनुसन्धान प्रक्रियालाई प्रभाव पार्ने तथा तथ्यहरूलाई लुकाउने कार्य निरन्तर गरिँदै आएको छ। आम सञ्चार माध्यममा दैनिकजसो यस्ता काण्डका खबरहरू आउँदा पनि राज्य संयन्त्र मौन रहेको वा औपचारिकता मात्र पुरा गरेको देखिन्छ, जसले न्यायमा जनताको विश्वास गुमाउँदै लगेको छ।

भ्रष्टाचारको यो फैलावट अहिले हरेक सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायसम्म फैलिएको देखिन्छ, जसको प्रत्यक्ष असर जनसाधारणमा परेको छ। कुनै पनि सामान्य सेवा सुविधा प्राप्त गर्नका लागि सेवाग्राहीलाई घुस दिनुपर्ने अवस्थाले संस्थागत भ्रष्टाचारलाई पुष्टि गर्दछ। साना कर्मचारीदेखि लिएर उच्च तहका सचिव, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीसम्म नै यस्ता प्रकरणमा मुछिनुले राज्यको नैतिक धरातल कमजोर भएको छ। सुरक्षा निकाय तथा नियामक संस्थाहरू समेत यस्ता घटनामा संलग्न देखिनु, वा निष्क्रिय रहनु, गम्भीर चिन्ताको विषय हो। यसरी संस्थागत रूपमा फैलिएको भ्रष्टाचारले देशको आर्थिक स्थिति कमजोर बनाएको मात्र होइन, जनताको लोकतन्त्रप्रतिको विश्वासलाई समेत खलबल्याएको छ। अतः भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाइँ सशक्त, निष्पक्ष र दण्डहीनताको अन्त्य गर्नेतर्फ केन्द्रित हुन अत्यावश्यक छ।

राजनीतिक दलहरूका उच्चपदस्थ नेताहरूको जीवनशैली र आर्थिक हैसियतमा देखिएको तीव्र परिवर्तनले आम जनसमुदायमा गम्भीर शंका र असन्तोष उत्पन्न गराएको छ। प्रारम्भमा अत्यन्त साधारण र निम्न वर्गीय पृष्ठभूमिबाट राजनीति सुरु गरेका नेताहरूको जीवनमा आर्थिक अभाव देखिन्थ्यो। तर लामो समयसम्म राजनीतिक सक्रियतामा संलग्न भई विभिन्न पटक सांसद, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि उनीहरू अचानक देशकै प्रमुख धनाढ्य व्यक्तिमा परिणत भएका छन्। यसले जनतामाझ उनीहरूको सम्पत्तिको स्रोतबारे प्रश्न उठ्न थालेको छ।यस्ता नेताहरूले अकस्मात् ठूलो सम्पत्ति आर्जन गर्दासमेत यसको वैधानिक स्रोतबारे सार्वजनिक गर्न्नसक्दा आम मानिसले अपेक्षा गर्ने पारदर्शिता, जवाफदेहीता र इमानदारीको भावना झनै कमजोर हुँदै गएको भान हुन्छ।

त्यति मात्र होइन, विभिन्न समाचार र प्रत्यक्ष उदाहरणहरूबाट इमानदारीपूर्वक काम गर्दै आएका व्यक्तिहरूको तुलनामा राजनीतिक पहुँच भएका कतिपय नेताहरूले छोटो समयमा ठूलो सम्पत्ति जोडेको यथार्थ देखिँदा पनि, सम्पत्तिको स्रोतको छानबिन नहुनु र यस्ता विषयमा राज्यका निकायहरूको मौनता झनै शङ्कास्पद देखिन्छ। जबसम्म ती सम्पत्तिहरूको वैधानिकता पुष्टि गर्ने खालका छानबिनहरू इमान्दारीपूर्वक गरिँदैनन् र परिणाम जनसामु स्पष्ट रूपमा ल्याइँदैनन्, तबसम्म भ्रष्टाचार, अनियमितता र सत्ता प्रयोगको दुरुपयोगलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयत्न मात्र नारामा सीमित हुने जोखिम रहन्छ। त्यसैले सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहीता सुनिश्चित गर्न सम्पत्ति सम्बन्धी यस्ता प्रश्नहरूको निष्पक्ष अनुसन्धान अपरिहार्य देखिन्छ।

नेपालमा पछिल्ला समयहरूमा सार्वजनिक भइरहेका घटनाहरूले निजामती सेवाभित्र व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितता र घुसखोरीको भयावह स्थिति उजागर गरिरहेका छन्। विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूद्वारा रङ्गेहात समातिएका केही घटनाले मात्र होइन, समग्र निजामती संरचनामा गहिरो रूपमा फैलिएको भ्रष्टाचारको जालोको संकेत गर्छ। तर विडम्बनापूर्ण पक्ष के छ भने यस्ता अनियमितताको कारबाही सामान्य कर्मचारीसम्म सीमित हुने गरेको छ, जबकि वास्तविक सञ्जाल चलाउने राजनीतिक शक्तिधारी, उच्च पदस्थ अधिकारीहरू र मन्त्री–प्रधानमन्त्रीसम्ममाथि सार्वजनिक रूपमै गम्भीर आरोप लागेपनि तिनीहरू कानुनी कारबाहीको दायरामा आउन सकिरहेका छैनन्। यसले नेपालको शासन प्रणालीमा शक्तिका आधारमा न्याय प्राप्ति हुने र कानुन सबैका लागि समान नहुने गम्भीर संकटलाई उजागर गर्छ।

यस अवस्थाको प्रत्यक्ष असर आम जनमानसमा देखिएको निराशा र आक्रोशमा स्पष्ट देखिन्छ। जब निष्पक्ष छानबिन हुँदैन, दोषी उन्मुक्त हुन्छन् र न्यायको प्रक्रियामा जानु झन् जटिल बन्छ, तब नागरिकले स्वतः व्यवस्था प्रतिको विश्वास गुमाउँछन्। भ्रष्टाचारविरुद्ध कानुनी उपचारमा पुग्दा न्याय प्राप्त गर्न कठिन भएपछि धेरैजसो नागरिक यस्ता अनियमिततालाई स्विकार्न बाध्य भइरहेका छन्, जसले भ्रष्टाचारलाई सामाजिक रूपमा समेत सामान्यीकृत गर्दै लान्छ। भन्सार, मालपोत, यातायात, नापी जस्ता प्रमुख कार्यालयहरूमा घुसखोरी र गैरकानुनी आम्दानी चरम सीमामा पुगेको छ भन्ने आम धारणाले पुष्टि गर्छ कि ती निकायहरूमा सरुवा हुनकै लागि कर्मचारीहरूले ठूलो रकम खर्च गर्नुपरेको अवस्था स्वयँ संस्थागत भ्रष्टाचारको गम्भीर संकेत हो। यस्तो प्रवृत्तिले राज्य व्यवस्थाको नैतिक आधार कमजोर पार्दै न्याय र समानताको अवधारणालाई चुनौती दिइरहेको यथार्थतर्फ हामी गम्भीर ढंगले ध्यान दिन आवश्यक छ।

नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिवेशमा मालदार मन्त्रालयको खोजी एक गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ। प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू, सांसदहरू र मन्त्रीहरू सार्वजनिकरूपमा नै आफूलाई 'मालदार' अर्थात् बढी आर्थिक चलखेल गर्न सकिने मन्त्रालय चाहिएको अभिव्यक्ति दिनु, राजनीतिक नैतिकताको गहिरो संकटलाई उजागर गर्छ। केही नेताहरूले आफूले चाहेको मन्त्रालय नपाउँदा सार्वजनिक असन्तुष्टि प्रकट गर्नु, राजनीति सेवाभन्दा सत्ताको व्यापार बनेको पुष्टि हो। यस्तो प्रवृत्तिले न केवल जनताको विश्वास गिराउँछ, बरु समग्र शासन प्रणालीलाई पनि दूषित बनाउँछ। मन्त्री वा सांसदले मन्त्रालयलाई आफ्नो व्यक्तिगत लाभको स्रोत ठान्ने हो भने सार्वजनिक हितमा कार्य गर्नु केवल भाषणको विषय मात्र बन्नेछ।

यद्यपि शिक्षा क्षेत्र कम भ्रष्ट मानिने क्षेत्रमध्ये पर्छ, यस क्षेत्रभित्र पनि गहिरो तहमा भ्रष्टाचारको जरा गाडिएको देखिन्छ। शिक्षण कार्यमा संलग्न शिक्षकहरू प्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक क्रियाकलापमा नहुनाले उनीहरू कम अनियमिततामा देखिन्छन्, तर विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू, विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरू, व्यवस्थापन समितिका व्यक्तिहरू लगायतका प्रशासकीय पदमा बसेकाहरू भने आर्थिक र प्रशासनिक भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने गरेको प्रमाणित समाचारहरू प्रशस्तै छन्। निर्माण, खरिद, नियुक्ति, सरुवा र बढुवा प्रक्रियामा व्यापक चलखेल हुने, र त्यसमार्फत व्यक्तिगत वा दलगत लाभ लिने प्रवृत्तिले शिक्षा क्षेत्रको नैतिक धरातललाई कमजोर पारेको छ। यसले शिक्षालाई शुद्ध ज्ञानको केन्द्र हो भन्ने मान्यतामा आघात पुर्‍याएको छ र दीर्घकालीन रूपमा सामाजिक र नैतिक मूल्यको पतन निम्त्याउँछ।

थुप्रै इमान्दार र निष्ठावान् शिक्षकहरू सेवा सुविधाबाट वञ्चित भइ रहेको वर्तमान अवस्था अत्यन्तै चिन्ताजनक र विडम्बनापूर्ण छ। शिक्षकहरूले सार्वजनिक रूपमै नियमबमोजिम प्राप्त गर्नुपर्ने सेवा सुविधा, सरुवा र बढुवास्ता अधिकार प्राप्त गर्नसमेत आर्थिक लेनदेन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासो गर्नु भनेको शिक्षा क्षेत्रमा मौलाउँदै गएको भ्रष्टाचारको एक गम्भीर सूचक हो। राजनीतिक हस्तक्षेप, पहुँच र भागबन्डाका आधारमा निर्णय लिइने, र उचित प्रक्रिया नअपनाई ठूलो रकम नबुझाइ सेवा प्राप्त गर्न नसकिने अवस्था उत्पन्न हुनु शिक्षा क्षेत्रको नैतिकतामा प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ। यस्तो परिपाटीले इमान्दार शिक्षकहरूलाई हतोत्साहित गर्न पुगेको छ भने अर्कातर्फ अपारदर्शी र अनैतिक माध्यमलाई संस्थागत गर्न मद्‍दत गरेको छ, जसले शिक्षा प्रणालीमा निष्पक्षता र विश्वासको गम्भीर संकट उत्पन्न गराएको छ।

सार्वजनिक निकायहरूमा सानो पदमानै कार्यरत केही व्यक्तिहरूले छोटो समयमै अभूतपूर्व सम्पत्ति आर्जन गरेका दृष्टान्तहरूले पनि राज्यका विभिन्न संयन्त्रहरूमागहिरो रूपमा जरा गाडेको भ्रष्टाचारलाई उजागर गर्छ। पुर्ख्यौली सम्पत्ति नभएका निम्न आयस्तरका कर्मचारीहरू काठमाडौँ जस्ता महँगा सहरहरूमा बहुमूल्य घरजग्गा किन्न र विलासी जीवनशैली अपनाउन सक्षम भएको तथ्यले अनियमितताको जरा कहाँ छ भन्ने प्रस्ट संकेत गर्छ। यस्ता गतिविधिहरू व्यापक जनमानसमा गम्भीर आशँका र असन्तुष्टि पैदा गर्दै गएका छन्। तर, यस्ता घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने संवैधानिक निकायहरू आफैँ निष्क्रिय र असफल देखिनु अझ गम्भीर समस्या हो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संस्थाहरूको अकर्मण्यता र राजनैतिक प्रभावमा निर्भरता हुँदा समग्र शासन प्रणालीमाथि जनविश्वास कमजोर हुँदै गएको छ, जसको दीर्घकालीन असर राष्ट्रको समृद्धि र सुशासनमा पर्न सक्छ।

नेपालमा विगतदेखि नै भ्रष्टाचार, अनियमितता र आर्थिक हिनामिनाका अनेकौं घटनाहरू सार्वजनिक हुँदै आएका छन्, जसमा उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको संलग्नता देखिन्छ। यस्ता घटनाहरूमा निष्पक्ष छानबिन र कानुनी कारबाही हुने संख्या अत्यन्तै न्यून छन्, जबकि धेरैजसो मुद्दाहरू सत्ता र शक्तिमा रहेका व्यक्तिहरूद्वारा ढाकछोप गरिन्छन्। पछिल्लो समय बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपालजस्ता पूर्व प्रधानमन्त्री समेत मुछिएका  भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा समेत प्रभावशाली अनुसन्धान नहुने र त्यस्ता मुद्दाहरूलाई हेर्दाहेर्दैमा राखिएका घटानाहरू सार्वजनिक भईरहेकछन, जसले भ्रष्टाचारप्रतिको राज्यको उदासीनता र संरक्षणको झल्को दिन्छ। यद्यपि केही ठूला दलका नेताहरू जेल सजाय भोगिरहेको उदाहरणहरू छन्, तर ती अपवाद मात्र हुन्, किनभने राजनीतिक पहुँच र शक्तिको संरक्षणमा रहेका अधिकांश व्यक्ति कानुनी दायराबाट बाहिर रहँदै आएका छन्।

भ्रष्टाचार विरुद्धको सङ्घर्षमा खोज पत्रकारिताको भूमिका उल्लेखनीय देखिन्छ। विभिन्न सञ्चारमाध्यम र पत्रकारहरूले सूचनाको हक प्रयोग गरी ठूला काण्डहरू उजागर गर्न, छानबिनको माग गर्न र जनदबाब सिर्जना गर्न उल्लेखनीय योगदान दिइरहेका छन्। तर यस्तो खोज पत्रकारिता गर्ने पत्रकारहरू स्वयँ विभिन्न खालका दबाब, डर, धम्की र जीवन सुरक्षाको संकटमा परिरहेका छन्, जसले पत्रकारिताको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि खतरा उत्पन्न गरिरहेको छ। अर्कोतर्फ, राज्यका नीतिहरू नै भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्ने खालका देखिन थालेका छन्। कानुनी संरचनामा परिवर्तन गरी वा नीतिगत निर्णयमार्फत अनियमितता ढाक्ने काम हुनु, राज्यबाटै नीतिगत भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने कार्य हुनु, वर्तमान नेपालको एक गम्भीर समस्या बनेको छ, जसले समग्र सुशासन र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूलाई खलबल्याउने कार्य गरिरहेको छ।

हालैका दिनहरूमा नेपाली राजनीतिमा देखिएको गम्भीर भ्रष्टाचार, शक्ति दुरुपयोग र राजनीतिक हस्तक्षेपको चरम रूपले देशलाई गहिरो संकटमा पुर्‍याएको छ। सरकारभित्रकै प्रमुख नेताहरू—गगन थापादेखि अर्जुन नरसिंह केसीसम्म—ले गभर्नरको नियुक्ति प्रक्रियामा अरबौँको चलखेल र बिचौलियाहरूको प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्म पहुँच रहेको खुलासा गर्नु सामान्य विषय होइन। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा देखिएको १५ अर्बसम्मको भ्रष्टाचारको खुलासा तथा अन्य प्रभावशाली पदहरूमा पहुँचवालाहरूले रकम खर्च गरेर नियुक्ति हुने गरेको यथार्थले नेपाली राज्य संयन्त्रको चरम पतनको तस्विर स्पष्ट देखाएको छ। जब राष्ट्रकै ठूला राजनीतिक दलहरूका नेताहरूबाटै यस्ता गतिविधिहरू सार्वजनिक रूपमा उजागर हुन थाल्छन्, तब जनतामा गहिरो निराशा, आक्रोश र आस्थाको विघटन स्वाभाविक रूपमा देखा पर्छ।

समान न्यायको सिद्धान्त व्यवहारमा लागु नहुनु, छानाछानी गर्दै राज्य संयन्त्रद्वारा आतंक फैलाउने प्रवृत्तिले देशभित्र योग्य र इमानदार जनशक्तिको पलायनलाई तीव्र बनाइरहेको छ। मुलुकमा विधिको शासन स्थापनाको आवश्यकता अत्यन्तै गहिरो र जटिल अवस्थामा पुगेको छ, किनभने विगतदेखि हालसम्म सार्वजनिक भएका अनगिन्ती भ्रष्टाचार, हत्याकाण्ड, घोटाला र दुरुपयोगका घटनाहरू—जस्तै ८७ अर्ब सहकारी काण्ड, गिरिबन्धु काण्ड, ११ रोपनी जग्गा दान काण्ड, भुटानी शरणार्थी काण्ड, ७० करोड काण्ड, ३३ किलो सुन काण्ड, ललिता निवास काण्ड, वाइडबडी काण्ड, यति ओम्नी काण्ड, अरुण थर्ड काण्ड, पानी ट्याङ्की काण्ड, भ्युटावर काण्ड, सांसद अपहरण काण्ड, महाकाली सन्धि, टेरामक्स काण्ड, बाँसबारी काण्ड, टीकापुर जग्गा काण्ड, बालमन्दिर जग्गा काण्ड, नेपाल स्काउट जग्गा काण्ड, एनसीएल काण्ड, २६ करोड काण्ड, टिकापुर हत्याकाण्ड, दरबार हत्याकाण्ड, मदन भण्डारी र प्रेम सिंह धामीको रहस्यमय मिर्त्यु ,निर्मला हत्याकाण्ड, तिनकुने काण्ड जस्ता अनगिन्ती काण्डहरू—प्रशासनिक निष्क्रियता र राजनीतिक संरक्षणका कारण अझै रहस्यमय बनाईएको आरोप लाग्दै आएकोछ। यस्ता अपराधहरूमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याएर निष्पक्ष कारबाही गर्न सकिएमा मात्र देशमा सुशासनको जग बस्नेछ र राजनीतिक दलप्रति जनताको विश्वास पुनःस्थापित हुन सक्छ। समयमै सचेत नभए, इतिहासले कसैलाई माफ गर्ने छैन; तर यदि अहिलेबाटै प्रभावकारी कदम चालियो भने न्याय, जवाफदेहीता र स्थायित्वको आधार निर्माण सम्भव छ।

नेपाल अहिले राजनीतिक हस्तक्षेप, प्रशासनिक भागबन्डा, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अन्याय, र कुशासनले ग्रस्त छ, जसको प्रत्यक्ष असर जनताको दैनिक जीवन, राज्य संयन्त्र, र दीर्घकालीन विकासमा देखिन्छ। वैदेशिक ऋण र रेमिट्यान्सको भरमा चलेको अर्थतन्त्रले आत्मनिर्भरताको सम्भावनालाई टाढा धकेल्दैछ, जब कि अधिकांश युवाशक्ति विदेशमा श्रम गर्न विवश छ। इमानदार र सक्षम व्यक्तिहरूलाई राज्य संयन्त्रबाट बहिष्कृत गरी अवसरवादी र राजनीतिक पहुँचवालाहरूलाई प्राथमिकता दिइने प्रवृत्तिले देशभित्र निराशा, पलायन र नैतिक पतन बढाएको छ। यो संकटको मूल अर्को जरो शिक्षा प्रणालीभित्रै रहेको विकृति, राजनीतिक हस्तक्षेप, र नैतिक पतन हो, जसले शिक्षालाई ज्ञान, विवेक र राष्ट्रनिर्माणको माध्यम होइन, सत्ताको उपकरणमा रूपान्तरण गरिदिएको छ। विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको संरचना अवसरवादी प्रवृत्तिको शिकार बनेको छ, जसले योग्य जनशक्तिको उपेक्षा, शिक्षकहरूको अपमान, र समावेशी तथा न्यायपूर्ण शिक्षाको अवरोध सिर्जना गरेको छ। अतः शिक्षा प्रणालीमा सुधार गरी त्यसलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र राष्ट्रप्रेमी बनाउने अभियान अबको अनिवार्य कार्यभार हुनुपर्छ।

साथै, नेपाली राजनीतिमा व्याप्त ‘प्रचण्ड पथ’, ‘देउवा पथ’, र ‘ओली पथ’जस्ता व्यक्तिवादी मार्गहरूले जनतालाई भ्रम, निराशा र धोका बाहेक केही दिन सकेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा देश निर्माणका लागि पृथ्वीनारायण शाहको दृष्टिकोण, आत्मनिर्भरता, राष्ट्रिय एकता, र सशक्त शासन प्रणालीलाई आत्मसात् गर्दै नयाँ सोच, नयाँ प्रणाली, र नयाँ नेतृत्वको आवश्यकता देखिन्छ। राष्ट्रप्रेम, निष्पक्षता र दूरदृष्टि भएका बालेन, कुलमान, हर्क, गोपी जस्ता व्यक्तिहरूको समन्वय, सहकार्य र नेतृत्वमा एक साझा राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्न जरुरी छ, जसले योग्यता, निष्ठा र पारदर्शिताको मूल्य स्थापना गर्न सकोस्। देशभित्रको कुशासन, भ्रष्टाचार, र राजनीतिक भागबण्डाको अन्त्य गर्दै योग्यता र समावेशी मूल्यमा आधारित शासन संरचना निर्माण गर्ने हो भने मात्र नेपाल समृद्ध, स्थिर र सार्वभौम राष्ट्रका रूपमा अघि बढ्न सक्छ। त्यसका लागि सबै सचेत नागरिक, बुद्धिजीवी, शिक्षाविद्, तथा स्वतन्त्र व्यक्ति मिलेर शिक्षा, न्याय, सुरक्षा, र प्रशासनका क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेप, अनियमितता र भ्रष्टाचारबाट मुक्त गराई राष्ट्रप्रेममा आधारित सुशासनको नयाँ यात्रा प्रारम्भ गर्नु आजको ऐतिहासिक आवश्यकता बनेको छ।

नेपालमा सत्ता र सरकारका विभिन्न निकायहरूबाट अनियमितता र भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा सार्वजनिक जानकारी गोप्य राख्ने प्रचलन बढिरहेको छ। नेपालको संविधानमा सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा मान्यता दिइएको भएपनि, विभिन्न संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका संस्थाहरूले सार्वजनिक महत्त्वका सूचनाहरूलाई गोप्य राख्न थालेका छन्। यस्ता निकायहरूले सार्वजनिक गर्नुपर्ने गम्भीर सूचना पनि आफूखुसी गोप्य राख्ने र नागरिकलाई आवश्यक जानकारी उपलब्ध गराउने कुरामा असहयोग गर्न थालेका छन्। यसका कारण नागरिक र पत्रकारहरूले सूचना माग गर्दा नकारात्मक प्रतिक्रिया र धम्की पाउने घटनाहरू पनि बढिरहेका छन्। कानुनी प्रक्रियाबाट सूचनाको हक प्रयोग गर्दै भ्रष्टाचार र अनियमितता सम्बन्धी घटनाहरूलाई उजागर गर्ने कार्यमा केही हदसम्म सफलता प्राप्त भएको छ भने, सार्वजनिक निकायहरूको निष्कलङ्कता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न अझै थप प्रयासहरू आवश्यक छन्।

सार्वजनिक सूचना गोप्य राख्ने कार्यको परिणामस्वरूप, अनियमितता र भ्रष्टाचारका काण्डहरू बाहिर नआउन सम्भावना बढेको छ। अहिले सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेटको प्रयोगले पत्रकार र नागरिकलाई यस्ता गतिविधिहरूको खोजीमा मद्दत पुर्‍याइरहेका छन्। स्टिङ अपरेसनको माध्यमबाट विभिन्न सरकारी निकायहरूमा भइरहेका अनियमितता, घुसखोरी र भ्रष्टाचारका काण्डहरू सार्वजनिक हुँदैछन्। तथापि, विश्वविद्यालय र विद्यालयजस्ता शैक्षिक संस्थामा पनि सार्वजनिक सूचनालाई गोप्य राख्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिन्छ। नियुक्ति, सरुवा र बढुवाका विषयहरूमा समेत सूचना सार्वजनिक नगरी पछि मात्र सामाजिक सञ्जालबाट खबर प्राप्त हुने अवस्था बनिरहेको छ, जसले पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको कमीलाई दर्साउँछ।

नेपालमा सूचना प्राप्त गर्ने अधिकारको हक संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई प्रदान गरेको छ, जसको मर्म अनुसार सरकारी निकायहरूमा हुने निर्णय प्रक्रियाहरू सार्वजनिक र पारदर्शी हुनु पर्छ। तथापि, केही संस्थाहरूमा सूचना गोप्य राख्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। यसका उदाहरणहरूमा नियुक्ति प्रक्रिया, सरुवा, बढुवा, र अन्य प्रशासनिक निर्णयहरूमा गोप्य बैठक र कागजी प्रक्रिया मिलाउने कार्यहरू पर्छ। यसरी निर्णय लिने क्रममा सार्वजनिक महत्वका सूचनाहरू सार्वजनिक नगरी, सूचना पहुँच सीमित गरिन्छ। विश्वविद्यालय तथा विद्यालयका वेबसाइटहरूमा पनि अधिकांश महत्वपूर्ण सूचनाहरू सार्वजनिक नगरी केहिसूचना मात्र राखिने गरेको पाइन्छ, जसले नागरिकलाई सूचनामा पहुँच पुर्याउन असहज बनाउँछ।

त्यसैले, अब नेपाली नागरिकले संविधानद्वारा प्रदान गरिएको सूचना प्राप्त गर्ने हकको पूर्ण सदुपयोग गर्न अत्यन्तै आवश्यक छ। यदि कुनै संघ संस्था वा निकायमा भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको शङ्का लाग्छ भने, नागरिकले आफ्नो सूचना प्राप्त गर्ने अधिकारको प्रयोग गर्दै, ती सूचनाहरू मागेर सार्वजनिक गर्न सक्छन्। यसले भ्रष्टाचार र अनियमितताको पर्दाफास गर्न मद्दत पुर्‍याउने छ र तिनका विरुद्ध कानुनी कारबाही पनि हुनेछ। नागरिकहरूले औपचारिक निवेदनद्वारा सूचना अधिकारीसँग सम्पर्क गरेर चाहिएका सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्छन्, र यदि सूचना दिने क्रममा आनाकानी गरिएमा सूचना आयोगमा उजुरी पनि गर्न सकिन्छ। यसरी, विवेकी र सचेत नागरिकले सूचना प्राप्त गर्ने अधिकारको प्रयोग गरेर सरकारी निकायहरूमा भ्रष्टाचार र अनियमितता कम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निभाउन सक्छ।