सुदूरपश्चिममा चार चिस्यान केन्द्रको काम अलपत्र पार्ने कम्पनी सम्पर्कमा

धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चार वटा चिस्यान केन्द्र निर्माणको काम अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनीहरू सम्पर्कमा आएका छन्।

प्रदेशमा सात वटा चिस्यान केन्द्र (कोल्ड स्टोर) निर्माणको काम अलपत्र परेका निर्माण कम्पनीहरूको नाम कालो सूचिमा राख्ने प्रक्रिया सुरु भएपछि चार वटा चिस्यान केन्द्र अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनीहरूले पत्र पठाएका हुन। तर, प्रदेश सरकारले अझै तीन वटा चिस्यान केन्द्र निर्माणको ठेक्का पाएको निर्माण कम्पनीहरूलाई सम्पर्कमा ल्याउन सकेको छैन। उनीहरूको घर–ठेगानामा पत्र पठाउने तयारी गरिएको छ। सुदूरपश्चिमको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव यज्ञराज जोशीले चार वटा चिस्यान केन्द्र निर्माणको ठेक्का लिएका कम्पनीहरूको पत्र आएको जानकारी पाएको बताए। उनले भने, ‘कालोसूचीको सूचना जारी गरेको थियो। वैशाखको ३ गते समय सकियो। सूचना जारी भएपछि चार वटा ठाउँका निर्माण कम्पनीहरूले पत्र पठाएको छ। अन्य सम्पर्कमा आएका छैनन।’

सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहतको कृषि निर्देशनालयले ८ करोड १५ लाख ९१ हजारको लागतका १३ वटा चिस्यान केन्द्र निर्माण गर्न बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। २०७८ सालमा सात वटा निर्माण कम्पनीसँग १३ वटा चिस्यान केन्द्र निर्माणका लागि ६ करोड ६२ लाख नौ हजारमा ठेक्का सम्झौता भएको हो। तर, छ वटा चिस्यान केन्द्र निर्माणको काम मात्र पूरा भएका छन्। सात वटा चिस्यान केन्द्र निर्माणको काम तीन वर्षदेखि अलपत्र परेका हुन। कालोसूचिको प्रक्रिया सुरु गरेपछि चार वटा निर्माण कम्पनीहरू सम्पर्कमा आएका छन्। जोशीले भने, ‘कालो सूचिका लागि घर दैलोमा सूचना टास गरिन्छ। सरकारी प्रक्रिया सुरु गरेका छौ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले हालसम्म पाँच करोड २६ लाख १४ हजार रुपैयाँ निर्माण कम्पनीहरूलाई भुक्तानी दिएको छ। प्रदेश सरकारले एक करोड ३० लाख ४८ मात्र भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ। तर, सात वटा चिस्यान केन्द्र (कोल्ड स्टोर) निर्माणको काम बाँकी रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा तीन वटा थप चिस्यान केन्द्र निर्माणको काम पूरा हुने दाबी कृषि निर्देशनालयको छ। तर, २ वटा निर्माण कम्पनीहरू सम्पर्कमा समेत आएका छैनन्। निर्देशनालयले चैत १७ गते १५ दिनको सूचना सार्वजनिक गरेको थियो। निर्देशनालयले सम्झौता रद्द गर्ने र निर्माण कम्पनीहरूलाई कालो सूचिमा राख्ने प्रक्रिया थालेको हो। जोशीले भने, ‘कर्मचारीहरूले प्रक्रिया अनुसार गरेका हुन्। राज्यले लगाएको काम गरेका हुन्।’

चैत १७ गते १५ दिनको सूचना सार्वजनिक गरेको निर्देशनालयले घर ठेगानामा पत्र पठाउने तयारी गरेको छ। घर ठेगानामा आएको पत्रको सात दिनमा निर्माण कम्पनीले जवाफ पेस गर्ने वा काम सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। निर्देशनालयको पत्रको बेवास्ता गरेपछि राष्ट्रिय पत्रिकामा नाम सार्वजनिक गरिने छ। राष्ट्रिय पत्रिकामा नाम सार्वजनिक भएको सात दिनमा काम सुरु नगर्ने वा जवाफ पेस नगरे ठेक्का रद्द हुने र निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचिमा राख्न प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहतमा रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई लेखि पठाइने छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रि–फ्याब प्रविधिका चिस्यान केन्द्र निर्माणका लागि कार्यविधि बनाएको थियो।

कृषि निर्देशनालयले विद्युतीय बोलपत्र मार्फत निर्माण कम्पनीहरूसँग सम्झौता गरेको हो। प्रदेश सरकारले ६ वटा चिस्यान केन्द्रको काम पूरा गरेकोमा चार वटा स्थानीय तहहरूलाई हस्तान्तरण समेत गरेको छ। कैलालीको अत्तरिया र अछामको साँफेबगर नगरपालिकामा निर्माण पूरा भएको चिस्यान केन्द्र हस्तान्तरण गर्न बाँकी रहेको हो।