भूमि आयोग कैलालीका लागि ३२ जना कर्मचारी करारमा भर्ना

धनगढी : भूमि समस्या समाधान आयोगले प्राविधिक कर्मचारी पठाएको छ। भूमि समस्या समाधान आयोगले कैलाली जिल्लाका लागि ३२ जना कर्मचारी पठाएको हो। तर, भूमि समस्या समाधान आयोग, कैलालीमा ३१ जना मात्र हाजिर भएका छन्। उनीहरूमा पनि एक जनाले राजीनामा दिएका छन्। कैलालीमा हाल ३० जना कर्मचारीहरू रहेका आयोगले जनाएको छ। उनीहरूलाई स्थानीय तहहरूमा पठाउने तयारीमा आयोग रहेको छ।

कैलालीका १३ स्थानीय तहहरूमा उनीहरूलाई आवश्यकताको आधारमा पठाइने भएको हो। भूमि समस्या समाधान आयोगले २० जना अमिन र १२ जना सर्वेक्षक करारमा भर्ना गरेर कैलाली पठाएको थियो। भूमि समस्या समाधान आयोग, कैलालीका सदस्य सचिव जनक भट्टले स्थानीय तहहरूमा कामका लागि उनीहरूलाई खटाइने बताएका छन्। भूमि आयोगका प्राविधिक कर्मचारीहरूले स्थानीय तहहरूका कर्मचारीसँग मिलेर जग्गा नापजाँचको काम गर्ने छन्। उनीहरूले स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई प्राविधिक सहयोग गर्ने भट्टले बताएका छन। उनले भने, ‘केन्द्रबाट ३२ जाना कर्मचारी करारमा भर्ना गरेर खटिनु भएको छ। १२ जना सर्वेक्षक र २० जना अमिन जिल्ला समितिमा खटिनु भएको छ। जिल्ला समितिमा बुझाएको प्रगति प्रतिवेदनका आधारमा स्थानीय तहमा पठाउछौ। स्थानीय तहमा गएपछि खाली नबस्ने गरेर कर्मचारी पठाउछौ।’

कैलालीमा भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको जग्गाको लगत सङ्कलनको काम हुँदैछ। कैलालीमा ७० प्रतिशत जग्गाको नापजाँचको काम पूरा भएको आयोगको दाबी छ। जिल्लका स्थानीय तहहरूले जग्गा नापजाँचको काम गर्दै आएका हुन्। भूमि आयोग कैलाली अध्यक्ष यज्ञराज उपाध्यायले ७० प्रतिशत काम सकिएको बताए।

कैलालीमा ठूलो सङ्ख्यामा भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासी छन्। नेपालमा सबै भन्दा बढी भूमि समस्या रहेको जिल्ला कैलाली हो। कैलालीमा एक लाख ३० हजार बढी भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीले जग्गाधनी पुर्जा प्राप्तिका निवेदन दर्ता गराएको भूमि आयोगको तथ्याङ्क छ।

अव्यवस्थित बसोवासी, भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने प्रयोजनका लागि जिल्लका १३ वटै पालिकामा जग्गा नापजाँचको काम जारी रहेको छ। पूर्वी कैलालीका स्थानीय तहहरूको काम गर्न सकिरहेका छैनन्।