कैलालीको सेहरीका किसानको वार्षिक आम्दानी १५ लाखसम्म

धनगढी : कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–९ सेहरीका डरु चौधरी खानका लागि अन्न उत्पादन गर्दै आएका थिए।

उनको नाममा रहेको जग्गाबाट खासै आम्दानी थिएन्। घर–परिवारको खानाका लागि मात्र अन्न उनले उत्पादन गर्दै आएका थिए।

थारू आलु, टमाटर, खुर्सानी, काउली लगायतको तरकारी खेती उनले सुरु गरेका थिए। तर, बजारको समस्या रहेको थियो। उनका छोरा मिथुनले पनि बुवाको कृषि पेसा अवलम्बन गरे। उनले ३० कट्टा जग्गामा तरकारी खेती गर्दै आएका हुन्। सेहरी क्षेत्रमा सामूहिक रूपमा किसानहरूले तरकारी खेती गर्न थालेपछि व्यापारीहरूले तरकारी खरिद गर्दै आएका छन्। उनले कक्षा १२ को अध्ययन पछि व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती थालेका हुन।

स्थानीय तहमा ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना (डिर)ले ५० प्रतिशत अनुदानमा बिउ, कृषि उपकरण तथा पावर टिलर र मोटर दिएपछि चौधरीले तरकारी खेती थप विस्तार गरेका छन्। तरकारी खेतीबाट चौधरीले १५ लाख रुपैयाँसम्म वार्षिक आम्दानी गर्दै आएका छन्। परिवारका सदस्यहरूको स्वास्थ्य उपचार र शिक्षाका लागि चौधरी परिवारलाई सहज भएको छ। परियोजनाबाट सहयोग भएपछि थप २ बिघा क्षेत्रफलमासमेत तरकारी खेती विस्तार गर्ने योजना मिथुन चौधरीको छ। उनले लौका, चिचिन्डो, करेला लगायतका तरकारीसमेत उत्पादन गर्दै आएका छन्।

सेहरीका आलाराम रानाको परिवार एक कट्टामा तरकारी खेती गर्दै आएको थियो। उनको परिवारले गहुँ र धान खेती गर्दै आएको थियो। एक कट्टामा मात्र तरकारी खेती गरेर उनको परिवारका सदस्यहरूले गाउँ–गाउँ डुलेर बिक्री गर्दै आएका थिए। तर, पछिल्ला वर्षहरूमा राना परिवारले १५ कट्टा जग्गामा लहरेबालीको खेती गर्दै आएको छ। मनकामना कृषक समूहको खरिद समिति संयोजक समेत रहेका आलाराम रानाले वार्षिक ८ लाख बढीको तरकारी बिक्री गर्दै आएका छन्।

यो सिजनमा उनले काउली, बन्दाm मुला, आलु, टमाटर लगायतका तरकारी बिक्री गरेका छन। परियोजनाले तालिम, मोटर, पावरटिल लगायतका उपकरणहरू ५० प्रतिशत अनुदानमा दिएपछि राना परिवारले पनि खेती विस्तार गरेको हो। उनीहरूले प्राङ्गारिक मल पनि खरिद गरेर प्रयोग गर्दै आएका छन्। घर–घर डुलेर तरकारी बिक्री गर्ने किसानहरूको बजार व्यवस्थापन भएको छ। तर, तरकारीको मूल्य कम–बढी हुने भएकाले भने समस्या भएको छ। नेपाल सरकारले धानको जस्तै तरकारीको मूल्यसमेत निर्धारण गर्न उनले माग गरेका छन्। राना परिवारले १३ कट्टामा आलु, २ कट्टामा काउली, ४ कट्टामा टमाटर र एक बिघामा खेती गर्दै आएका छन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको पाँच जिल्लाका १७ वटा स्थानीय तहमा ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना लागु भएको छ। आयोजनाले परम्परागत रूपमा कृषिमा निर्भर कृषकहरूलाई आधुनिक कृषि प्रणालीसँग जोड्न थालेको हो।

नेपाल सरकार र विश्व बैँकको २०७७ पुस ६ गते सम्झौता भएको थियो। विश्व बैँकको सहयोगमा नेपालमा ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना कार्यान्वयनमा छ।