सुदूरपश्चिमको भौतिक मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरू दोहोरो जिम्मेवारीमा

धनगढी : सुदूरपश्चिमको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतका कार्यालयमा कर्मचारीहरूलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिइएको छ।

कर्मचारी अभावले एकै जना कार्यालय प्रमुखलाई दुई फरक–फरक जिल्लाका कार्यालयको जिम्मेवारी दिइएको हो। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा करिब ५० प्रतिशत दरबन्दी रिक्त छन्। भएका कर्मचारीसमेत कैलाली र कञ्चनपुरमा मात्रै सरुवा गरिएकाले पहाडी जिल्लामा कार्यालय प्रमुखसमेत छैनन्। प्रदेशको सबैभन्दा बढी बजेट र योजना कार्यान्वयन गर्ने कार्यालयहरूमै प्राविधिक जनशक्ति अभाव हुँदा सरकारको कार्यसम्पादनसमेत प्रभावित हुने गरेको टिप्पणी हुने गरेको छ।

दोहोरो जिम्मेवारी दिएर काम चलाइदै

जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय कैलालीका प्रमुख इन्जिनियर डम्बर धिताललाई मन्त्रालयले सहरी विकास तथा भवन कार्यालय कैलालीको समेत जिम्मेवारी दिइएको छ। जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय दार्चुलाका प्रमुख इन्जिनियर रामरथ खरेललाई जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय बैतडीको समेत जिम्मेवारी तोकिएको छ।

यस्तै, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय बैतडीका प्रमुख इन्जिनियर गोविन्द देवकोटालाई सहरी विकास तथा भवन कार्यालय बैतडीको दोहोरो जिम्मेवारी दिइएको छ। भौतिक मन्त्रालय मातहतका जिल्लास्थित अधिकांश कार्यालयहरूमा डिभिजनल इन्जिनियर कार्यालय प्रमुख हुने व्यवस्था छ।

तर, कर्मचारी अभावले एक जना इन्जिनियरलाई दुई या सोभन्दा बढी कार्यालयको जिम्मेवारी दिनुपरेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर मोहनबहादुर कुँवरले बताए। उनले प्राविधिक जनशक्ति अभाव रहेकाले कर्मचारीहरूलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिनु परेको बताए। उनले भने, ‘भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा प्राविधिक जनशक्तिको अभाव छ। लोक सेवा आयोग नखुल्दा समस्या भएको हो। अब लोक सेवाबाट पदपूर्ति भए समस्या समाधान हुन्छ।’

निमित्तको भरमा अधिकांश कार्यालय

बैतडीको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयमा २१ जनाको कर्मचारी दरबन्दी रहेकोमा १४ पद रिक्त छन्। प्राविधिकतर्फ खानेपानीमा ३ जना स्थायी र एक जना करारका सव–इन्जिनियर मात्रै कार्यरत छन्। यस्तै, सहरी तथा भवन कार्यालय बैतडीमा १४ कर्मचारीको दरबन्दी छ। तर, प्राविधिकतर्फ तीन जना सव–इन्जिनियर मात्रै कार्यरत छन्। बैतडीको सहरी तथा भवन कार्यालयले दार्चुला र बझाङ जिल्लाको काम समेत हेर्छ। खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय बैतडीले पनि दार्चुला र बझाङसहित तीन जिल्लाको योजना हेर्नुपर्छ।

जिल्लाका ९ वटा पूर्वाधार विकास कार्यालयहरूमा पनि दरबन्दी अनुसार कर्मचारी छैनन्। पूर्वाधार कार्यालय डडेल्धुरामा ११ दरबन्दी, पूर्वाधार विकास कार्यालय अछाममा ९ तथा बैतडीमा ८ दरबन्दी रिक्त छन्। पूर्वाधार विकास कार्यालय कैलाली र कञ्चनपुरमा ४/४ दरबन्दी रिक्त छन् भने बझाङमा दुई दरबन्दी रिक्त छन्। अधिकांश प्राविधिक पदहरू खाली हुँदा सरकारको बजेट खर्च गर्ने सामर्थ्य समेत घटेको सर्वसाधारणले समेत टिप्पणी गर्दै आएका छन्। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका ९ जिल्लामा रहेका अधिकांश कार्यालयहरूमा निमित्त कार्यालय प्रमुखको नेतृत्वमा चलेका छन्। कर्मचारी अभावले नै यस्तो अवस्था आएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

रिक्त दरबन्दीको विवरण लोक सेवालाई पठाइयो

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा ४६४ दरबन्दी कायम छन्। जसमध्ये २२९ दरबन्दी रिक्त छन्। मन्त्रालयमै ३७ दरबन्दी रिक्त छन् भने खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय डोटीमा १५ दरबन्दी रिक्त छन्। यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय डोटीमा १४ दरबन्दी र यातायात व्यवस्था कार्यालय डडेल्धुरामा १० दरबन्दी रिक्त रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रदेश निजामती सेवा नियमावली समेत आइसकेकाले रिक्त दरबन्दी पूर्ति गर्न लोक सेवामा विवरण पठाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता कुँवरले बताए। ’हामीले रिक्त दरबन्दीको विवरण लोक सेवा आयोगलाई पठाएका छौँ। मन्त्रालयले रिक्त डिई, इन्जिनियर र ओभरसेयको विवरण भरेर लोक सेवा आयोगलाई पठाइसकिएको छ,’ कुँवरले भने।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा रिक्त रहेका २२९ दरबन्दी मध्ये अधिकांश प्राविधिक दरबन्दी हुन्। जनशक्ति अभावले कर्मचारीहरूलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिइएको छ भने निमित्तको भरमा कार्यालय चलाइका छन्।