महाकाली नदीले भत्काएको तटबन्ध मर्मत भएन, स्थानीय आन्दोलित

धनगढीः महाकाली नदीको चार लेन सडकमा भत्केको तटबन्ध अहिलेसम्म मर्मत भएको छैन। गत भदौमा महाकाली नदीमा आएको बाढीले चार लेन सडकको २९० मिटर तटबन्ध भत्काएको हो।

तटबन्ध भत्केका कारण भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर ११, १२ र १३ का बस्तीहरू डुबानमा परेका थिए। महाकाली पुल योजनाले सडक र तटबन्ध निर्माण गरिरहेकै अवस्थामा बगेको तटबन्ध निर्माण नहुँदा बर्सादमा महाकालीको कटान र डुबानको जोखिम बढेको छ। तटबन्ध भत्केको पाँच महिनासम्म पुनर्निमाणको काम नहुँदा स्थानीय त्रसित भएका छन्।

भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर १२ को ओदालीमा भत्किएको तटबन्ध छिटो निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै स्थानीय आन्दोलित आन्दोलित भएका छन्। महाकाली पुल योजना कार्यालय भत्केको ठाउँमा तटबन्ध निर्माण नगरेको भन्दै सङ्घर्ष समिति गठन गरेर आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आएको वडा नम्बर १२ का पूर्व वडा अध्यक्ष कृष्णसिंह देउपाले बताए।

भदौमा तटबन्ध भत्कियो माघमा अनुगमन

गत भदौमा महाकाली नदीमा आएको बाढीले कञ्चनपुरस्थित चार लेन सडकको २९० मिटर तटबन्ध भत्किएको हो। महाकाली नदीमा पानीको बहाउ ४ लाख ६१ हजार क्युसेक पुगेपछि तटबन्ध भत्किएको थियो। पाँच महिना अगाडि भत्किएको तटबन्धले भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर ११, १२ र १३ का बस्तीहरूमा बाढी, डुबान र कटानको जोखिम बढेको छ। तटबन्ध भत्किएको पाँच महिना पूरा हुँदा समेत महाकाली पुल योजना कार्यालयले निर्माणको सुरसार नगरेको भन्दै स्थानीय आक्रोशित भएका छन्। तटबन्ध निर्माणका लागि दबाब दिन सङ्घर्ष समिति नै गठन गरिएको छ।

सङ्घीय सरकारका गृहमन्त्री रमेश लेखक र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीको सरकारी टोलीले भने शनिवार महाकाली पुल र चार लेन पहुँच मार्गको अनुगमन गरेको हो। तटबन्ध भत्केको पाँच महिनापछि मन्त्रीसहितको टोलीले अनुगमन गरे पनि निर्माणका विषयमा केही नबोलेको सङ्घर्ष समितिका सदस्य कृष्णसिंह देउपाले बताए। उनले असार अगाडि भत्किएको तटबन्ध निर्माण गर्ने विषयमा विभागीय मन्त्रीले समेत आश्वासन नदिएको बताए। ’भदौको बाढीले तटबन्ध भत्किएर महाकालीको बाढी बस्तीहरूमा पस्यो। भत्केको तटबन्ध हेर्न गृहमन्त्री र भौतिका पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री शनिवार आए पनि निर्माण गर्ने विषयमा केही कुरा भनेनन्,’ उनले भने, ’असार अगाडि तटबन्ध निर्माण नभएर भीमदत्त नगरपालिकाको वडा नम्बर ११, १२ र १३ का बस्तीहरूमा महाकाली पस्ने जोखिम छ।’

गत भदौमा चार बस्तीमा पसेको थियो महाकालीको बाढी

तटबन्ध भत्किएको पाँच महिनापछि शनिवार गृहमन्त्री रमेश लेखक र सङ्घीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालसहितको सरकारी टोलीले महाकाली चार लेन सडक र पुलको अनुगमन गरेका छन्। स्थानीयले तटबन्ध निर्माण गर्न आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएपछि मन्त्रीसहितको सरकारी टोली अनुगमनमा आएको हो।

गृहमन्त्री र विभागीय मन्त्रीले अनुगमन गरे पनि जेठ अगाडि नै तटबन्ध निर्माण नहुने पो हो कि भनेर स्थानीय चिन्तित भएका छन्। गत वर्ष तटबन्ध भत्किदा ओदाली, ऐरी, बडैपुर र पिपरैया लगायतका बस्तीमा महाकाली पसेको र आउने बर्सातमा महाकाली बस्तीहरूमा पस्ने त्रास बढेको सङ्घर्ष समितिका सदस्य देउपाले बताए।

तटबन्ध निर्माण गर्न भेरिएसन अर्डर ४ स्वीकृत हुनुपर्ने

सङ्घर्ष समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री दाहालसँग शीघ्र तटबन्ध निर्माण गर्नुपर्ने माग राखेको छ। मन्त्री दाहालले काठमाडौँ पुगेर तटबन्ध निर्माणबारे निर्णय गर्ने बताएका छन्। तर, महाकाली पुल योजना कार्यालयले महाकाली चार लेन सडक र पुलको भेरिएसन अर्डर ४ स्वीकृत नहुँदासम्म तटबन्ध निर्माणको काम गर्न नसकिने जनाएको छ। सुरसको सम्झौतामा ३० प्रतिशतभन्दा बढी लागत बढ्ने देखिएकाले भेरिएन अर्डर ४ मन्त्रीपरिषद्बाट पारित हुनुपर्छ।

विभागीय मन्त्रीले भेरिएसन अर्डर ४ पारित गर्न, प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा लैजानुपर्छ। मन्त्रीपरिषद्बाट भेरिएसन अर्डर ४ पारित नहुँदासम्म तटबन्धको काम गर्न ठेकेदार कम्पनीलाई भन्न नसकिने महाकाली पुल योजना कार्यालयका सहायक सूचना अधिकारी दुर्गादत्त अवस्थीले बताए। उनले भेरिएसन अर्डर ४ स्वीकृत नहुँदासम्म काम गर्न समस्या रहेको बताए।

महाकाली चार लेन पुल र चार लेन पहुँच मार्ग निर्माण गर्न २०७८ भदौ ७ गते दुई अर्ब ९० करोड ११ लाख ८० हजार ९६५ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। भेरिएसन अर्डर ४ मा तीन अर्ब ७९ करोड ८० लाख १८ हजार ६३८ रुपैयाँ सम्झौता रकम पुग्ने भएको छ। मन्त्रीपरिषद्बाट भेरिएसन अर्डर ४ पारित नहुँदासम्म तटबन्धको काम नहुने भएको छ।