कैलालीमा सांसद कागजी उपभोक्ता समिति बनाई ठेक्का मार्फत योजना कार्यान्वयन गर्दै

कैलालीको क्षेत्र नम्बर ३ का प्रतिनिधीसभा सांसद गौरीशंकर चौधरीको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तरगत घोडाघोडी नगरपालिका वडा नम्बर ५ मा ३८ लाख ६० हजारको सडक ग्राभेलको योजना परेको छ। डोके बजार देखि शितलपुर हुदै तेङना नदी सम्मको सडक ग्राभेलको   उक्त योजना कार्यान्वयनका लागि स्थानीय जनक विष्टको अध्यक्षतामा उपभोक्ता समिति गठन गरिएको थियो। तर उक्त सडक ग्राभेलको काम भने उपभोक्ता समितिबाट नभएर निर्माण व्यवसायीबाट गरिएको छ। स्रोतका अनुसार ३८ लाख ६० हजारको सो योजनामा स्थानीय प्रेम चौधरीको निर्माण कम्पनीसंग अघोषित रुपमा २२ लाखको सम्झौता गरी काम भएको छ भने बचत भएको साढे १६ लाख बजेट भने उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी, सांसद र कार्यकर्ताको खल्तीमा परेको आरोप लागेको छ।

डोके बजार देखि शितलपुर हुदै तेङना नदी सडक ग्राभेल योजना कार्यान्वयनका लागि गठन गरिएको उपभोक्ता समितिले पनि चौधरीको निर्माण कम्पनी मार्फत काम गराएको कुरा स्वीकार गरेको छ। उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष जनक विष्टले उपभोक्ता संग पर्याप्त निर्माण समाग्री नभएका कारण निर्माण व्यवसायी मार्फत सडक ग्राभेल गरिएको बताए। घोडाघोडी नगरपालिकामै प्रदेशका सांसद अमर साउँदको प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तरगत जकनपुरदेखि सीमली खोला सम्मको सडक ग्राभेलको योजनामा ३७ लाख बजेट छुट्याईएको छ।

स्थानीय कृष्ण जोशीको अध्यक्षतमा उपभोक्ता समिति गठन गर्दै योजना कार्यान्वयन गर्ने भनिएपनि सो योजना पनि घटाघटमा अघोषित रुपमा निर्माण व्यवसायी मार्फत नै कार्यान्वयन भइरहेको छ। तर प्रदेश सांसद अमर साउँदले भने आफूहरुलाई समितिले निर्माण व्यवसायी मार्फत योजना कार्यान्वयन गरिरहेको विषयमा जानकारी नभएको दावी गरे। सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार एक करोड सम्मका योजना उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन गराउन सक्ने भएपनि कैलालीमा भने सांसदहरुले त्यसको गलत फाईदा उठाइरहेका छन्।

उनीहरुले कागजी रुपमा उपभोक्ता समिति खडा गरी निर्माण व्यवसायी मार्फत नै योजना कार्यान्वयन गरी बजेटको दुरुपयोग गरिरहेका छन् भने अर्कोतीर विकास निर्माणमा स्थानीय उपभोक्ताको लागत सहभागिता हुन नसक्दा सीमित व्यक्तिको खल्तीमा ठुलो रकम गइरहेको छ। सोही काम ठेक्का सम्झौताको प्रक्रिया मार्फत कार्यान्वयन भए बचत हुने रकम अन्य योजनामा खर्च गर्न सक्ने विकल्प समेत कटौती भएको छ।

स्थानीय स्तरमा यसरी कार्यान्वयन भएका सांसदका योजनामा पनि भुक्तानीका लागि स्थानीय तहहरुले सिफारिस गर्नुपर्ने भएपनि विधिको गलत प्रयोग भएको विषयमा उनीहरु पनि मौन रहेका छन्। घोडाघोडी नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत खगेन्द्र बहादुर सिंहले नगरपालिकाले समितिलाई नै भुक्तानी दिने बताए।

उनले बाहिर योजना कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विषयमा सरोकार नहुने धारणा व्यक्त गरे।अहिले स्थानीय स्तरमा कागजी उपभोक्ता समिति बनाएर विकास निर्माणका योजना निर्माण व्यवसायी मार्फत नै कार्यान्वयन गरी बजेटको दुरुपयोग गर्ने क्रम बढेको छ । जसले गर्दा थोरै बजेटमा काम भएपनि राज्यले ठुलो बजेट खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता आएको छ भने उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन हुने योजनामा पनि ठुला  निर्माण समाग्री प्रयोग गर्दा वातावरणमा समेत असर परिरहेको संघिय सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तरगतको सडक विभागका इन्जिनीइर लक्ष्मी भट्ट बताउछन्।

कार्यान्वयन गर्न सम्भव नभएका योजना पनि उपभोक्ता समितिलाई दिदा समस्या भईरहेको बताए।  कैलालीका केही स्थानीय तहहरुले उपभोक्ता समितिहरु मार्फत योजना कार्यान्वयन गर्दा गुणस्तीय काम भन्दा पनि भ्रष्टाचार बढेको भन्दै विकल्पको खोजी गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। उनीहरुले अहिले पाँच देखि १० लाख लागत भएका योजना मात्र उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन गरी सो भन्दा माथीका योजना ठेक्का प्रक्रिया मार्फत कार्यान्वयन गराउने विषयमा छलफल सुरु गरेका छन्।

यदि स्थानीय तहले यस्तो प्रावधान लागु गर्न सकेमा उपभोक्ता समितिको नाममा अहिले हुदै आएको अनियमितता केही हद सम्म कम हुने विश्वास गरिएको छ भने घटाघटमा योजना कार्यान्वयन हुने हुँदा कम बजेटमा बढि काम गराउन सक्ने अवस्था आउने भएकाले यो कदम स्वागत योग्य भएको जानकारहरुले बताएका छन।