वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये झण्डै ५४५ नेपाली जेलमा, २५ जनालाई मृत्युदण्डको सजाय
वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये झण्डै ५ सय ४५ नेपाली कामदार अहिले पनि बिभिन्न देशमा जेल जीवन बिताइरहेका छन्। ती मध्ये २५ जनालाई त मृत्युदण्डको पनि सजाय सुनाइएको छ। धेरै नेपाली मलेसिया र खाडीका देशमा जेलमा छन्। मलेसियासहित कुवेत, यूएई, ओमान, साउदी अरब, कतार र बहराइनमा धेरै नेपाली कामदारले जेल सजाय भोगिरहेका छन्।
गत चैत मसान्तसम्म यी देशका जेलमा ५ सय ४५ जना नेपाली रहेका छन्। यीमध्ये १९ जना महिला छन्। जेल जीवन बिताइरहेकामध्ये २ सय ९३ जनाको सजाय तोकिन बाँकी रहेको वैदेशिक रोजगार बोर्डको तथ्याँकमा उल्लेख छ।
उक्त तथ्याङ्क अनुसार गत चैत मसान्तसम्म २५ जना नेपाली कामदारलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ भने ७ जना आजीवन काराबासमा छन्। यस्तै जरिवाना तोकिएका कामदारहरुको संख्या १८ छ।
मलेसियामा दुई महिला सहित २ सय ५ नेपाली कामदार जेलमा छन्। तीमध्ये १६ जनालाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ भने १ सय ९० जनाको सजाय तोकिन बाँकी छ।
यस्तै यूएईमा १२ महिला र १ सय ७३ पुरुष गरी १ सय ८५ नेपाली कामदार कारागारमा रहेका छन्। तीमध्ये एकजनालाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ भने ४ जनाले आजीवन काराबासको सजाय भोगिरहेका छन्।
यस्तै ४ जनालाई १५ वर्षभन्दा कम, ५ जनालाई १० वर्षभन्दा कम र १ सय ६ जनालाई एक वर्षभन्दा कम समयको जेल सजाय सुनाइएको छ। ७ जनालाई जरिवाना तोकिएको छ भने ४८ जनाको सजाय तोकिन बाँकी छ।
यस्तै कुवेतका कारागारमा ३ महिलासहित ५८ जना नेपाली कामदार रहेका छन््। यसमध्ये ३ जनालाई मृत्युदण्डको सजाय र ९ जनालाई आजीवन काराबासको सजाय सुनाइएको छ। १ जनालाई १५ वर्ष, ३१ जनालाई १ वर्षभन्दा कम र १० जनालाई १० वर्षभन्दा कमको सजाय सुनाइएको छ। ४ जनाको भने सजाय तोकिन बाँकी रहेको जनाइएको छ।
कतारमा जेल सजाय बिताइरहेका ३५ जना पुरुषमध्ये ३ जनालाई आजीवन काराबासको सजाय सुनाइएको छ भने १८ जनाको सजाय तोकिन बाँकी छ। १५ वर्ष सजाय भोग्ने एक जना, १० वर्षभन्दा कम समयको सजाय भोग्ने १० जना तथा २ जनाले एक वर्ष र योभन्दा कमको सजाय भोगिरहेका छन्। एक जनालाई जरिवाना तोकिएको छ। साउदीको जेद्दामा रहेको जेलमा ४ सय ३१ नेपाली कामदार छन। यस्तै साउदीको रियादका विभिन्न जेलमा २३ जना नेपाली कामदार छन्। यसमध्ये ५ जनालाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ।
यस्तै बहराइनमा पाँच जना नेपाली कामदारले जेल सजाय भोगिरहेका छन्। यीमध्ये दुई जनालाई २५ वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ, भने ओमानमा दुई महिला सहित तीनजना नेपाली कामदार जेलमा छन्।
नेपाली कामदारहरु विभिन्न कारणले गर्दा जेल परिरहेका छन्। ‘रक्सी तथा लागुपदार्थको सेवन तथा बेचबिखन र भिसा सम्वन्धी मुद्दामा धेरै नेपाली खाडी देशमा जेल पर्ने गरेको प्रवासी नेपाली समन्वय समिति (पीएनसी)का अध्यक्ष्य कुलप्रसाद कार्कीले बताए। ‘कसैको लहलहैमा अन्त राम्रो काम पाइन्छ भनेर आफूले काम गरिरहेको कम्पनी छाड्दा त्यो अवैधानिक ठहरिन्छ र जेल पर्ने सम्भावना हुन्छ उनले भने।’
यस्तै विभिन्न सरकारी कागजातहरु केरमेट गरेर आफू अनुकूल आफ्ना प्रमाणहरु आफै बनाउने गरेमा तथा नक्कली कागजातहरु पेश गरेमा पनि त्यस्ता व्यक्ति कारबाहीमा पर्ने गर्छन्। सुरुक्षाको दृष्टिकोणले प्रवेश निषेध गरिएका ठाउँहरुमा प्रवेश गर्ने तथा फोटो खिच्ने काम गरेमा पनि प्रहरीले समातेर जेल पुर्याउने गर्छन्। ‘खाडी राष्ट्रहरुमा धर्मको बारेमा वादविवाद गर्न पनि निषेध गरिएको छ। यस्तै सार्वजनिक स्थलमा दिसापिसाब गर्ने, थुक्ने गरेको पाइएमा पनि जेलसम्मको सजाय हुने कार्कीले बताए। ‘नेपालीहरु धेरै झैझगडा तथा कुटपिटमा संलग्न हुने, बिना लाइसेन्स गाडी चलाउने काराणले पनि जेल पर्ने गरेका छन्।’
यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारहरुलाई जेलबाट छुटाउन तथा सजाय कम गराउन नेपाल सरकारले विभिन्न प्रयास गर्दै आएको छ। तर सरकारले गर्ने यस्तो प्रतिरक्षा जेलमा रहेका सबैका लागि नहुने बताइएको छ। यस्तो प्रतिरक्षा हत्या र लागुऔषध ओसारपसार जस्ता गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा लागेका र अदालतबाट आदेश भइसकेका बाहेकका लागि गरिने वैदेशिक रोजगार बोर्डले जनाएको छ।
‘हत्या र लागुऔषध ओसारपसार जस्ता गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा लागेका र अदालतले फैसला गरिसकेकाको हकमा हामीले केही गर्न नसकिने र आरोप लागेका तर निर्दोष रहेकाहरुका लागि सहयोग गरिने बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले बताए। हत्या आरोप लागे पनि प्रमाणित नभएको तर निर्दोष रहेको देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिलाई पनि कानुनी प्रतिरक्षा गरिनेलउनले बताए। आरोप लागेको व्यक्ति निर्दोष भए÷नभएको चाहिँ सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली दूतावास तथा नियोगहरुले निक्र्योल गर्नेछन्। ‘दूतावासहरुले समय समयमा गर्ने जेल भ्रमणमा जेलमा रहेको व्यक्तिको गल्ती छैन भन्ने निष्कर्ष निस्कियो भने त्यस्ता व्यक्तिलाई कानुनी प्रतिरक्षाका लागि सहयोग गने उनले बताए।
उनका अनुसार दूतावास र नियोगहरुले सिफारिस गरेपछि बोर्डले कानुनी प्रतिरक्षाका लागि १५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउनेछ। अहिले बोर्डमा दूतावासहरुबाट विभिन्न देशमा रहेका ७।८ जना नेपालीलाई कानुनी प्रतिरक्षाका लागि सिफारिस आएको बोर्डले जनाएको छ। यी सिफारिसका बारेमा बोर्डले अध्ययन गरेपछि कानुनी प्रतिरक्षाका लागि सम्बन्धित देशमै अधिवक्ता नियुक्त गर्न रकम उपलब्ध गराइने श्रेष्ठले बताए।