बजेट पास नहुँदाको परिणामः यातायात कार्यालय धनगढीले असुल्दै दोब्बर दस्तुर
![](https://dineshkhabar.com/sites/default/files/styles/row_list/public/field/image/455848210_843151754192880_6027120152210906706_n.png?itok=cdNlqdTh)
धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आर्थिक ऐन, विनियोजन नियमावली र बजेट समयमै ल्याउन नसक्दा सेवाग्राहीले जरिबाना तिर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ।
असार १ गते बजेट ल्याएर असारमसान्तभित्र पारित गर्न नसक्दा यातायात कार्यालयमा सवारीसाधन नवीकरण, सवारी जाँचपास र बाटोको इजाजत नवीकरण गर्नुपर्दा तोकिएभन्दा दोब्बर दस्तुर तिर्नुपरेको छ। प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐन, विनियोजन ऐन र बजेट पारित नगर्दा साउन १ गतेदेखि २४ गतेसम्म नवीकरणको अन्तिम मिति भएका सवारी धनीहरूले अहिले दोब्बर दस्तुर तिर्नुपरेको छ।
यातायात कार्यालय धनगढीमा भेटिएका बझाङको केदारस्यु गाउँपालिका–५ का दिपेन्द्र बोहराले सरकारको कमजोरीका कारण सेवाग्राहीले जरिबाना तिर्नुपर्ने अवस्था आएको गुनासो गरे। उनले साउनमा दस्तुर तिर्न आउँदा कार्यालय बन्द रहेको र अहिले आउँदा दोब्बर दस्तुर तिरेको बताए। ‘मसँग मिनि ट्रक छ। त्यसको सवारी जाँचपास र बाटो इजाजत नवीकरण साउन २२ गतेभित्र गरिसक्नुपर्ने म्याद थियो, त्यतिबेला कार्यालय बन्द थियो।
अहिले दोब्बर दस्तुर तिर्नु परेको छ’, बोहराले भने। बोहराले बाटो इजाजतको दुई हजार ५ सय दस्तुर तोकिएकोमा जरिबानासमेत तिर्नुपर्दा पाँच हजार लागेको छ। यस्तै, सवारी जाँचपासको चार सय दस्तुर तोकिएकोमा जरिबानासहित आठ सय लागेको छ। साउनमा नवीकरण, जाँचपास र बाटोको इजाजत लिने मिति भएका हरेक सेवाग्राहीले जरिबाना तिर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ।
ब्लुबुक नवीकरण गर्न ९० दिनको अतिरिक्त समय हुन्छ भने बाटो इजाजत नवीकरण गर्न १५ दिन र सवारी जाँचपास गर्न ७ दिन अतिरिक्त समय दिइएको हुन्छ। तर, यो वर्ष साउन १ गतेदेखि २४ गतेसम्म नवीकरण गर्ने समय भएका सवारी धनीले दोब्बर दस्तुर तिर्नुपरेको यातायात कार्यालय धनगढीका निमित्त प्रमुख नरेन्द्र शाहले बताए। उनले सरकारले आर्थिक ऐन, विनियोजन ऐन र बजेट पारित गर्न नसक्दा समस्या भएको बताए।
‘प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐन र विनियोजन ऐन पारित गर्न नसक्दा यो समस्या आएको हो। सेवाग्राहीले जरिबाना तिर्नुपर्ने अवस्था आएकाले गुनासो गर्ने गरेका छन्’, शाहले भने। सरकारले अध्यादेश ल्याएर राजश्व संकलनको बाटो खोले पनि सरकारी कमजोरीका कारण सेवाग्राहीले जरिबाना तिर्नुपर्ने अवस्थाको समाधान भने दिइएको छैन। सेवाग्राहीले सरकारको कारण दस्तुर बुझाउनु परेकाले जरिबाना रकम फिर्ता हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
![nast](https://dineshkhabar.com/sites/default/files/WhatsApp Image 2024-09-05 at 10.58.57 AM.jpeg)
![Sonalika](https://dineshkhabar.com/sites/default/files/Sonalika-Tractors-ko-web-banner-giff.gif)
![zeroo (add)](https://dineshkhabar.com/sites/default/files/PHOTO-2024-09-02-13-25-33.jpg)