स्वतन्त्रता दिवसमा मोदीद्वारा साझा नागरिक संहितामा पुनः जोड
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बिहीबार राष्ट्रिय साझा नागरिक संहिता कानूनका साथ अघि बढ्न खोजेको बताए। भारतका एक अर्ब ४० करोड मानिस सामान्य फौजदारी कानूनको अधीनमा छन्। तर विवाह, सम्बन्धविच्छेद र उत्तराधिकार जस्ता व्यक्तिगत मामिलामा नियमहरू फरकफरक हुन्छन्।
प्रस्तावित नागरिक संहिताले सबै धार्मिक समुदायका कानूनहरूलाई मानकीकरण गर्नेछ। प्रधानमन्त्री मोदीले वार्षिक स्वतन्त्रता दिवसको सम्बोधनमा विभिन्न कानूनले मुलुकलाई विभाजन गरेको बताए। “धर्मका आधारमा मुलुकलाई विभाजन गर्ने, असमानताको कारण बन्ने ती कानूनहरूको आधुनिक समाजमा कुनै स्थान हुनुहुन्न”, उनले भने , “त्यसैले म भन्छु स् मुलुकमा एउटा धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता हुनुपर्छ भन्ने समयको माग हो।”
मोदीले जुनमा कार्यालयमा लगातार तेस्रोपटक जित हासिल गरेका छन्। तर उनको भारतीय जनता पार्टी ९भाजपा० लाई एक दशकमा पहिलो पटक पूर्ण बहुमत हासिल नभएपछि उनी गठबन्धन सरकार बनाउन बाध्य भएका हुन्।
“हामी बसेको नागरिक संहिता वास्तवमा एक प्रकारको साम्प्रदायिक नागरिक संहिता हो, विभेदको संहिता हो”, प्रधानमन्त्री मोदीले उक्त मुद्दामा बहस गर्न आह्वान गर्दै भने। “सबैले आ–आफ्नो धारणा राख्नुपर्छ”, हजारौँ विद्यार्थी, सैनिक र विदेशी प्रतिष्ठित दर्शकलाई उनले भने।
मोदीले बेलायतबाट भारतको स्वतन्त्रताको सम्झनामा १७औँ शताब्दीको भव्य लालकिल्लाबाट सम्बोधन गरे। भारतका पहिलो प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले पदभार ग्रहण गरेदेखि नै लालकिल्लाबाट सम्बोधन गर्ने वार्षिक परम्परा बनेको छ ।
