सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको वित्तीय प्रणाली ध्वस्त हुने चिन्ता
धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको वित्तीय प्रणाली ध्वस्त हुने चिन्ता गरिएको छ। सुदूरपश्चिममा बजेट शून्यताको अवस्थाले प्रदेशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको दाबी गरिएको हो।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ को लागि असार १ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमा छलफलसमेत भएको छैन। वर्षे अधिवेशन चालू रहँदारहँदै बजेटमाथिको छलफल समेत नगरेर अलपत्र परेको काँग्रेस र एमालेको दाबी छ। सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी बहुमतमा छँदै प्रदेश सभामा बजेटमाथिको छलफल गराउनु पर्नेमा जानाजान ढिलासुस्ती गरिएको तर्क उनीहरूको छ। साथै, अन्य वैधानिक विकल्पहरूको खोजी समेत नगरी प्रदेशलाई बजेट शून्यताको अवस्थामा पु¥याएको प्रति नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) कैलालीको ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ।
प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ को बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु भएदेखि नै बिचौलियाको सक्रियताप्रति सुदूरपश्चिमेली जनतामा आशँका उत्पन्न भइरहेको काँग्रेस र एमालेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
बजेट तथा कार्यक्रम पुस्तिका (रातो किताब) जस्तो अति महत्वपूर्ण र संवेदनशील दस्ताबेज समेत अनधिकृतरुपमा सार्वजनिक भएको घटनाले आमनागरिकमा बजेटका प्रति झन् सन्देह र निराशा पैदा भएको उनीहरूको दाबी छ। रातो किताब अनधिकृत रूपमा बाहिरिएको घटनाको गम्भीरतापूर्वक छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने मागसमेत गरिएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रदेश सरकारले गठबन्धनका दलहरुबिच भागबन्डा पु¥याउन मन्त्रालयको सङ्ख्या थप गरेर प्रदेशमाथि अनावश्यक व्ययभार थप्ने काम ग¥यो। प्रदेश सरकारबाट एकपछि अर्को गर्दै गलत निर्णय र गतिविधि जारी रहेको बेला प्रदेशमा वित्तीय प्रणाली नै ध्वस्त हुनेगरी बजेट विहीनताको अवस्था सृजना गरेर सरकारले आफ्नो अकर्मण्यता र नालायकीपनको प्रदर्शन गरेको छ।’ यस घटनाले आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ को सुरुदेखि प्रदेशमा बजेट शून्यताको कारण सिङ्गो अर्थतन्त्रमाथि नै गम्भीर असर परिरहेको काँग्रेस र एमालेको बझाइ छ।
नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँग प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूले राजस्व सङ्कलन गर्ने र खर्च गर्ने कार्य ठप्प भएको छ। प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत आम्दानी गर्ने र विनियोजन ऐनमार्फत खर्च गर्न पाउने कानुनी प्रबन्ध नभएको, संघ सरकार अन्तर्गतको मालपोत कार्यालयले सङ्कलन गर्ने जग्गा दर्ता कर, प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहेका यातायात कार्यालयले सवारी साधन कर, स्थानीय तहमार्फत सङ्कलन हुने विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर पनि सङ्कलन गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसले प्रदेशको समग्र आर्थिक प्रणाली नै तहसनहस हुने अवस्था सिर्जना हुनुको साथै आम सेवाग्राहीले कर तिर्ने र सेवा पाउने दायित्व र अधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आएको भनिएको छ।
कामचलाउ सरकारका मुख्यमन्त्री सोडारीलाई पदबाट राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) कैलाली आग्रह गरेको हो। गम्भीर परिस्थितिमा संवेदनशील भै प्रदेशको गरिमा बढाउन सहमति, सहकार्य र एकताका साथ अगाडी बढ्ने प्रदेशमा रहेका राजनीतिक दल र प्रदेश सदस्यहरूलाई आग्रह समेत गरिएको छ।
कमल सावद, दिनेश खबरका संवाददाता हुन्। उनी अर्थतन्त्र,पुर्वाधार र विकासमा केन्द्रित कलम चलाउछन्।