सुदूरपश्चिममा ३१ अर्ब ६२ करोडको बजेट ‘बेवारिसे’, वित्तीय प्रणालीमै शून्यता

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजारको बजेट बेवारिसे बनेको छ।

एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि आफ्नै दलका मन्त्रीले ल्याएको बजेटको स्वामित्व लिनबाट पछि हट्दा प्रदेशसभामा पेस भएको बजेट ‘बेवारिसे’ बन्न पुगेको हो। तत्कालीन गठबन्धनबाट आर्थिक मामिला मन्त्री बनेका एमालेका सुरेन्द्रबहादुर पालले असार १ गते ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजारको बजेट पेस गरेका थिए। तर उक्त बजेटमा असार मसान्तसम्म छलफल नै हुन नसकेको हो।

असार मसान्तको राति १२ बजेसम्म बजेट पास हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। तर, सो समयसम्म बजेट पाए नभएपछि शून्यताको अवस्था सृजना भएको छ। मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले भने अन्तिममा अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी गरेका थिए। तर, प्रदेश प्रमुख आइतबार नै काठमाडौँ प्रस्थान गरेपछि मुख्यमन्त्रीको त्यो बाटो समेत बन्द हुन पुगेको हो।

सोमबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै माओवादी केन्द्रका उपनेता समेत रहेका आर्थिक मामिला मन्त्री अक्कलबहादुर रावलले एमालेले सहयोग नरेका कारण बजेट पास हुन नसकेको बताए।
मुख्यमन्त्री सोडारी र प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस एमालेका प्रमुख नेताहरूको राजनीतिक दाउपेचका कारण प्रदेश सरकारको वित्तीय प्रणाली नै शून्यताको अवस्थामा पुगेको हो।

आजबाट सुरु भएको चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट शून्यताले चौतर्फी असर ल्याउने देखिएको छ। बजेटसम्बन्धी कानुनी अन्योलतका कारण मंगलबारदेखि प्रदेश सरकारलाई आम्दानी र खर्चका ढोका पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ। एकीकृत समाजवादी नेतृत्वको सरकारमा मुख्य साझेदार रहेको एमाले असार २० गते सरकारबाट बाहिरिँदै समर्थनसमेत फिर्ता लिएको थियो।

आफ्नै दलबाट आर्थिक मामिलामन्त्री रहेका पालले प्रदेश सभामा पेस गरेको बजेटको स्वामित्व नलिने निर्णय गरेपछि बजेट अलपत्र परेको हो। अन्तिम अवस्था आएपछि मुख्यमन्त्री सोडारीले आइतबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गर्दै आइतबार रातिदेखि प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस पत्र पठाएका थिए।

तर पत्र पुुग्दासम्म प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँ भने नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शपथ ग्रहण समारोहमा निम्तो पाएर आइतबार दिउँसै काठमाडौं हिँडिसकेका थिए। सरकारले सिफारिस गरेअनुसार प्रदेश प्रमुखबाट आइतबार रातिदेखि प्रदेश सभा बैठक अन्त्य नभएकाले सरकारलाई सोमबार अध्यादेश ल्याउने बाटो पनि बन्द भएको हो।

बजेट पेस गरेकै दोस्रो दिन पत्रकार सम्मेलन गर्दै तत्कालीन आर्थिक मामिला मन्त्री पालले आफूले ल्याएको बजेट अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट भएको जिकिर गरेका थिए। तर पदबाट राजीनामा दिइसकेपछि भने उनको बोली फेरिएको हो।  
एमालेले असार २० गते समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री सोडारी अल्पमतमा छन्।

अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री सोडारीले विश्वासको मत परीक्षण गर्ने अडान लिए पनि अहिलेकै अवस्थामा उनले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सम्भावना देखिएको छैन्। एमालेका ११, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ११, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (रञ्जिता श्रेष्ठ समूह) का २ र एक जना स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा वैशाख ६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका सोडारी एमाले बाहिरिएपछि विश्वासको मत पाउने सम्भावना छैन।