बाजुराको बुढीनन्दाले ९ लाख २६ हजार खर्चेर कस्तो बडा दशै मनायो?

धनगढीः बाजुराको बुढीनन्दा नगरपालिकाले खर्चमा मितव्ययिता अपना सकेको छैन्। कुनै प्रतिफल प्राप्त नहुने क्षेत्रमा नगरपालिकाले ठूलो रकम खर्च गरेको पाइएको छ।

नगरपालिकाले आन्तरिक आयको परिधिबाहिर गएर अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट खर्च गर्दै आएको फेला परेको छ। नगरपालिकाले कैलाश माडु मन्दिरमा पूर्जा व्यवस्थापनको नाममा एक लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। नगरपालिकाले तीज कार्यक्रमको नाममा समेत थप एक लाख ९३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। दशै हिन्दुहरुको महान चाड हो। यो पर्व सबैतिर मनाइन्छ। तर बडा दशै मनाउन बुढीनन्दा नगरपालिकाले ठूलो बजेट खर्च गरेको फेला परेको छ।

बडा दशैं महोत्सव नाममा एक लाख र दुई लाख होइन ९ लाख २६ हजार ७९० रुपैयाँ खर्च गरिएको छ। यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ बमोजिम बजेट अनुमान र आन्तरिक आयको परिधिभित्र रहेर मात्र औचित्यको आधारमा खर्च गर्नुपर्नेमा आफुअनुकुल खर्च गरेको पाइएको छ।

त्यति मात्र नभएर बुढीनन्दाले खप्तड धार्मी महोत्सवको नाममा थप २ लाख ५० हजार खर्च गरेको छ। हुडका नाच दमाइ नाचको नाममा पनि एक लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ। नगरपालिकाले पूजा, तीज, बडा दशैं र दमाइ नाचको नाममा १६ लाख १९ हजार ७९० रुपैयाँ खर्च गरेको फेला परेको छ। यो अनुत्पादक रुपमा गरिएको खर्च हो।
नगरपालिकाको बजेट मन्दिरमा केन्द्रित
बुढीनन्दा नगरपालिकाले बजेटको ठूलो अंश मन्दिर बनाउन खर्च गरेको छ। ऋणिमाण्डौ मन्दिर निर्माण गर्न एक लाख ७२ हजार ८ सय, भवानीमाण्डौ मन्दिर निर्माण गर्न २ लाख ८ हजार ७५९, घटालीमाण्डौ मन्दिर निर्माण गर्न तीन लाख ६६ हजार ४२० र कैलाशमाण्डौ मन्दिर निर्माण गर्न २ लाख ८८ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको छ। यसका साथै बुद्धशान्ति निर्माण उपभोक्ता समितिलाई २ लाख ८८ हजार र साउन पूर्णीमा मेलाको नाममा ५० हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको छ।
खेतला खर्च
बुढीनन्दा नगरपालिकाले ९ जनालाई कृषकको धान खेतमा पानी सिँचाई गरिदिएवाफत तीन लाख १५ हजार भुक्तानी गरेको छ। गत वर्षको असार २४ गते कृषकको व्यक्तिगत धान खेतमा पानी सिँचाई गरिदिए वाफत सो रकम भुक्तानी गरिएको हो। सो खर्च रकमलाई खेतला नरेला खर्चको रुपमा राखिएको छ।
ऐनविपरीत स्वकीय सचिव
बुढीनन्दा नगरपालिकाले ऐनविपरीत स्वकीय सचिव राखेको समेत फेला परेको छ। स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधासम्वन्धि ऐन अनुसार स्थानीय तहका प्रमुख एवं उपप्रमुखले स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था छैन्। तर सो नगरपालिका नगर प्रमुख र उपप्रमुखले स्वीकीय सचिव राखेर नगरपालिकाबाट भुक्तानी दिँदै आएको पाइएको छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८३ (८) मा तोकिएकोभन्दा फरक पदमा कर्मचारी पदपुर्ति गर्न नहुने उल्लेख छ। तर ऐन विपरीत मेयरका स्वकीय सचिव केशर बोहरालाई मासिक ३४ हजार ७३० र नगर उपप्रमुखका स्वकीय सचिव सुरेन्द्रकुमार रोकायलाई मासिक ३२ हजार ९ सय २ रुपैयाँ तलब उपलब्ध गराइदै आएको छ। यसरी ऐन विपरीत नियुक्त गरिएका दुबै स्वकीय सचिवको नाममा ८ लाख ११ हजार ५८४ रुपैयाँ बेरुजू आएको छ।