सुदूरपश्चिमका १५ स्थानीय तहमा विद्युत पहुँच शून्य

सुदूरपश्चिमका १५ स्थानीय तहमा विद्युत पहुँच शून्य रहेको देखिएको छ। सोमवार मात्रै सार्वजनिक गरिएको आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार सुदूरपश्चिमका १५ स्थानीय तहमा विद्युत् पहुँच शून्य रहेको देखिएको हो। सुदूरपश्चिमका ४ वटा नगरपालिका र ११ वटा गाउँपालिकामा विद्युत् पहुँच नपुगेको सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ। विद्युत् पहुँच प्रतिशतका हिसाबले पनि सुदूरपश्चिम देशका अन्य ५ स्थानीय तहभन्दा पछाडी रहेको छ। सुदूरपश्चिममा ५७ प्रतिशत जनसंख्यामा मात्रै विद्युत् सुविधा पुगेको छ। सुदूरपश्चिम भन्दा पछाडी कर्णाली प्रदेश मात्रै रहेको छ। नेपालमा निजी क्षेत्र र सरकारी आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत मध्ये करिब आधा विद्युत् गण्डकी प्रदेशबाट उत्पादन हुन्छ। 

२० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको क्षमता भए पनि सुदूरपश्चिममा विद्युत उत्पादन शुन्य प्रायः जस्तै छ। प्रदेश सरकारले पनि जलविद्युतको सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ। प्रदेश सरकारले २ देखि ५ मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न विभिन्न नदीमा सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको अल्पकालीन बजेटमा पनि तीस लाख रकम सम्भाव्यता अध्ययनमा खर्च भएको अवस्थामा चालु आर्थिक वर्षमा पनि जलविद्युत उत्पादनको लागि १० करोडको सम्भाव्यता अध्ययन भईरहेको छ। विद्युत विकास वोर्ड गठन प्रक्रियामा पनि ढिलाई हुँदा जलविद्युत उत्पादन र निर्माणको काम सुरु हुन भने अझै धेरै बर्ष लाग्ने विज्ञहरु वताउँछन्। 

प्रदेशमा कुल विद्युत उत्पादनको क्षमताको शुन्य दशमलव २५ प्रतिशत मात्रै उत्पादन भएका वेला प्रदेश सरकारले जलविद्युत उत्पादनाका लागि सम्भावना अध्ययन गरिरहेको हो। मन्त्रालायका अनुसार डडेल्धुराको महाभारतबाट निस्कने शीर्ष गाडको कटाल जाने नहरमा ३ मेगावाटको विद्युत् उत्पादनको अध्ययन भएको छ। तर अहिलेकै अवस्थामा नहरबाट १ मेगावट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ। नहरको विकास गरेर गाडको सबै पानीको सदुपयोग गर्न सकेमा ३ मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तै डोटीको विपीनगर क्षेत्रमा पर्ने ठूलीगाडबाट ३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने उल्लेख छ। बैतडीको सुर्नयागाडमा ५ सय ४० किलोवाट मात्रै विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनमा रहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्री पठानसिह बोहोराले जानकारी दिए। 

प्रदेश सरकारले २०७४/०७५ मा चमेलिया र सुर्नयाको सम्भाव्यता अध्ययन खर्च ५÷५ लाख र शीर्ष र ठूलीगाडका लागि १०/१० लाख छुट्टयाएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा सम्भाव्यता अध्ययनका लागि १० करोड र लगानी वोर्ड स्थापना गर्न २० करोड रकम समेत विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश सरकारले विद्युत् विकास बोर्ड गठन गरेर लघु हाईड्रोपावर निर्माणका लागि बृहत सम्भाव्यता अध्ययनको काम अघि बढाउने तयारी गरेकोमा वोर्ड गठनका लागि भने अहिलेसम्म कुनै प्रक्रिया पनि अगाडी वढेको छैन्। 
एक मेगावाटसम्मका विद्युत् उत्पादन स्थानीय तह आफैंले गर्न सक्ने भएकोले प्रदेश सरकारले २ मेगावाटभन्दा माथिका जलविद्युत् आयोजनामा मात्रै लगानी गर्ने सोच बनाएको छ। विद्युत विकास वोर्डको गठन भएमा विद्युत् विकास बोर्डले अब बृहत् सम्भाव्यता अध्ययन, डीपीआर र एआई, ईआईए लगायत काम अघि बढाउने छ। डीपीआर निर्माणमा मात्रै कम्तिमा २÷३ वर्षको समय लाग्ने देखिएको छ।