सुदूर नेपाललाई विश्वसँग जोड्दै

पहुँचको भरमा सुदूरपश्चिम मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट ८१ करोडका साढे चार सय योजना वितरण

२०७६ जेठ १३, ०३:५१ जनक विष्ट

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मापदण्ड मिचेर सोझै मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट कुरोडौँका योजना छनौट गरेको पाईएको छ। विषयगत मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रीपरिषद् बैठकले योजना प्रचलित कानुन विपरीत सोझै  योजना छनौट गरी बजेट बाडफाड गरिरहेको हो। आर्थिक वर्ष सकिने बेला विभिन्न संघसंस्थालाई समेत सोझै रकम वितरण गरिरहेको सरकारले पहुँचको भरमा आपतकालीन मर्मत सम्भार शिर्षकको करोडौँ बजेटमा झण्डै साढे चार सय योजना छनौट गरेर कार्यान्वयन गरिरहेको छ।

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा गत पुष १९ मा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिकामा सडक, खोपानी, सिचाई लगायतका योजनामा आपतकालीन मर्मत सम्भार तथा व्यवस्थापनका लागि व्यवस्था गरिएको बजेटबाट ८१ करोड १० लाखका करिब साढे चार सय योजना छनौट गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा छुट हुन गएका थप गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण योजना भन्दै योजना छनौट गरी बजेट विनीयोजन गरिएको हो।

प्रचलित कानुनलाई मिचेर पहुँचका भरमा छनौट गरिएका टुक्राटाक्रे योजना कार्यान्वयनका लागि यसअघि नै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सम्बन्धीत कार्यालयलाई अख्तियारी दिएर कार्यान्वयन भइरहेका छन्। प्रदेश सरकारबाट थप भएर आएका सडक तथा पुलका अधिकांश योजना उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन हुँदा सडक कालोपत्रेका योजनामा भने निर्माण कम्पनी मार्फत काम भईरहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय धनगढीका प्रमुख श्याम खडकाले बताए।

 प्रचलित ऐन कानुन अनुसार अति आवश्यक र महत्वपूर्ण योजना भए मात्रै मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्न सक्ने भएपनि सुदूरपश्चिम सरकारले भने उक्त प्रावधानलाई वेवास्ता गरी योजनाहरु छनौट गरेको छ। त्यस माथी पनि आपतकालीन मर्मत सम्भार र व्यवस्थापन शिर्षकको बजेटमा पहुचको भरमा आएका टुक्राटाक्रे योजना छनौट गरेका पाईएको छ।

मन्त्रीपरिषद बैठकले अतिआवश्यक बाहेक अन्य योजना छनौट गर्नु कानुन सम्मत नहुने तर्क सरकारी अधिकारीहरुको रहेको छ। प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिकामा सडक, खोपानी, सिचाई लगायतका योजनामा आपतकालीन मर्मत सम्भार र व्यवस्थापन शिर्षकको बजेटमा रहेको बजेटलाई बाँडफाड गरी विभिन्न योजनामा खर्च गरेको थाहा पाएपछि सार्वजनिक लेखा समितिले त्यसो नगर्न निर्देशन दिएको दावी गरेको छ।

तर प्रदेश सरकारले उक्त निर्देशनको समेत अटेरी गरेको सार्वजनिक लेखा समितिकी सभापति नन्दा कुमारी बलमे बताईन्। उनले वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिकामा भएको शिर्षकलाई तोडमोड गरी योजना छनौट गरिएको विषयमा समितिमा छलफल गरेर अगाडी बढ्ने जानकारी दिईन्। यति मात्र नभएर प्रदेश सरकारले अहिले मन्त्रीपरिषद बैठकबाटै निर्णय गरी मन्त्री र सांसद निकटका सघसंस्थालाई विभिन्न वाहानामा कानुन विपरीत रकम वितरण गरिरहेको छ भने आर्थिक वर्ष सकिने बेला बजेट खर्च गर्ने चटारो लागेकाले ठुलो बजेट दुरुपयोग हुने आशंका गरिदै आएको छ।

 कैलाली कञ्चनपुरमा थप भएका झण्डै २१ करोड बराबरका योजनाको सूची यस्तो छ 

 

 

जनक विष्ट दिनेश एफ. एम. का सम्पादक हुन। उनले राजनीति र समसामयिक विषयमा कलम चलाउछन्।

कमेन्ट लोड गर्नुस