सुदूरपश्चिममा बजेटको सिलिङ तोकियो, आगामी वर्षको बजेट घट्ने

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको सिलिङ तोकेको छ। चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको घट्ने देखिएको छ।

चैत १५ गतेभित्र स्रोत अनुमान र खर्चको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार नीति तथा योजना आयोगले चैत २२ गते मात्र सो काम गरेको हो। ऐन र नियमले निर्धारण गरेको समयमा नीति तथा योजना आयोग, आर्थिक मामिला मन्त्रालयसहित अन्य मन्त्रालयहरुले योजना तथा कार्यक्रमको काम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सोही अनुसार विषयगत मन्त्रालयहरुमा बजेटको सीमा र मार्गदर्शन पुगेको छ।

अहिले मन्त्रालयहरुले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को कार्यक्रमहरु बनाइरहेका छन्। प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सचिव पदमराज जोशीले मन्त्रालयहरुलाई बजेटको सीमा र मार्गदर्शन पठाइएको बताए। उनले भने, ‘संघबाट तोकिएको रकम आएको छ। २२ गते स्रोतको अनुमान र खर्च निर्धारण गरेका थियौ। बजेटको सीमा र मार्गदर्शन पठाएका छौ।’

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २९ अर्बको बजेट कार्यान्वयन गर्दैछ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि २५ अर्बको प्रस्ताव गरिएको छ। समानीकरण अनुदानमा आठ अर्ब ७२ करोड र राजश्व भाडफाँडबाट ९ अर्ब ९९ करोड बजेट आएको छ।

सङ्घीय सरकारको बजेट सार्वजनिक भएपछि प्रदेशको बजेटको आकारमा तलमाथि हुने भए पनि आम्दानीको स्रोत नभएकाले २५ अर्बको हाराहारीमा बजेट आउने देखिएको छ। सचिव जोशीका अनुसार विषयगत मन्त्रालयहरुले कार्यक्रम बनाउदैछन्। उनले भने, ‘प्रदेशको आम्दानीका आधारमा २४/२५ अर्बको बजेटको सिलिङ दिएका छौ।

गत वर्षको हाराहारीमै कार्यक्रम वितरण गरेका छौ।’ प्रदेश सरकारले असार १ गतेभित्र प्रदेश सभामा बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सोही अनुसार योजना निर्माणको काम भइरहेको छ। जेठ २० गतेभित्र आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा मन्त्रालयहरुले योजना पठाउनुपर्ने छ। आर्थिक मामिला मन्त्रालयहरुमा आएका योजनाहरुमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको योजना बैँकमार्फत कार्यान्वयन हुनेछन्।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सचिव जोशीले अर्थ मन्त्रालयको प्रणालीमा मन्त्रालयहरुबाट योजना आउने बताए। प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको योजना बैँकमा समावेश भएका योजनाहरु मात्र आगामी आर्थिक वर्षको रातो किताबमा समावेश हुने छन्। आर्थिक मामिला मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा नीति तथा योजना आयोगले योजना बैँक बनाउनेछ।

ऐन र नियममा रहेको व्यवस्था अनुसार आयोजना बैँक मार्फत योजना आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यक्रम आउनेछन। तयारी भएका आयोजनाहरु मात्र कार्यान्वयनको चरणमा जानेछन्। जग्गाको भोगाधिकार, वितावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन डिपिआर जस्ता काम पूरा भएका योजना मात्र रातो  किताबमा समावेश हुनेछन्।