सुदूर नेपाललाई विश्वसँग जोड्दै

सुदूरपश्चिमको प्रवेशद्वार अत्तरियामा छैन स्थायी बसपार्क, डिपीआर कागजमा सीमित

फोटो : एनपी प्रोडक्सन
फोटो : एनपी प्रोडक्सन
२०८१ वैशाख २, १२:२३ खबर संवाददाता

शकुन्तला साउँद, अत्तरिया : कैलालीको अत्तरिया सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रवेशद्वार हो। अत्तरिया हुँदै सुदूरपश्चिमका सात पहाडी जिल्ला तथा कैलाली र कञ्चनपुरका विभिन्न ठाउँसम्म यातायात सञ्चालन हुँदै आएका छन्। तर, अत्तरियामा स्थायी बसपार्क छैन।

जिल्लाको गोदावरी नगरपालिका–२ अत्तरियामा अस्थायी बसपार्क रहेको छ। नेपाली सेनाको नाममा रहेको जग्गामा अस्थायी बसपार्क सञ्चालन गरिएको भएपनि अत्तरियामा स्थायी बसपार्क छैन। बसपार्क निर्माणका लागि गोदावरी नगरपालिकाले तयार पारेको विस्तृत योजना प्रतिवेदन (डिपीआर) कागजमा सीमित भएको छ। नगरपालिकाले अत्तरियामा स्थायी आधुनिक बसपार्क निर्माण गर्न डिपीआर तयार पारेको भएपनि नेपाली सेनाको जग्गा भएकाले समस्या भएको हो।

अत्तरियाको लामिताल, दुर्गालक्ष्मी महिला सामुदायिक वन, भीमदत्त राजमार्ग र पूर्वपश्चिम राजमार्गको बिचको १७ दशमलव ५० हेक्टर जग्गा नेपाली सेनाको नाममा छ। नेपाली सेनाले २०६१ चैत १० गतेबाट कित्ता नम्बर ६ को उत्त जग्गाको संरक्षण गर्दै आएको छ। सोही कारणले गोदावरी नगरपालिकाले अत्तरियामा स्थायी बसपार्क निर्माण गर्न सकेको छैन। गोदावरी नगरपालिकाको २०७९ अषाढ १० गतेको ८औँ नगर सभाले नेपाली सेनालाई खानेपानी टँकीदेखि पूर्व तिरको जग्गा शोधभर्ना दिने निर्णय गरेको थियो। तर, नेपाली सेनासँगको उक्त प्रक्रिया पूरा नभएकाले अत्तरियामा बसपार्क निर्माणको काम अलपत्र परेको हो। गोदावरी नगरपालिकाका नगर प्रखुम विरेन्द्र भट्टले अत्तरियामा बसपार्क नभएकाले समस्या रहेको बताए। उनले भने, व्यवस्थित बसपार्क बनाउने योजना छ। सपिङ्ग कम्प्यलेक्ससहितको बसपार्क निर्माण गर्न डिपीआर बनेको छ। नेपाली सेनाले विकासको बाधक हुनु हुँदैन।’

कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार २०७९ श्रावण ७ गते दुर्गालक्ष्मी महिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको १३औँ साधारण सभाले नेपाली सेनालाई दिएको जंगल क्षेत्रको भोगाधिकार खारिजको माग गरेको छ। सामुदायिक वनको १३औँ साधारण सभामा गरिएको निर्णयको विषयमा गोदावरी नगरपालिकालाई पत्राचारसमेत गरिएको छ। तर, गोदावरी नगरपालिका र नेपाली सेनाको बिचमा जग्गाको भोगाधिकारको विषयमा समस्या रहेकाले बसपार्क निर्माणको प्रक्रिया रोकिएको छ। सामुदायिक वनको पत्रका आधारमा गोदावरी नगरपालिकाले नेपाली सेनालाई पत्र पठाएको छ। २०७९ चैत १२ गते नगरपालिकाले देवीदल गण, तेघरीका गणपतिलाई पत्र लेख्दै १७ दशमलव ५ हेक्टर जग्गाको दर्ता खारेजी र २० हेक्टर त्योसँग जोडिएको जग्गाको भोगाधिकार कायम गर्न भनिएको छ। दुर्गालक्ष्मी सामुदायिक वन आफ्नो क्षेत्रमा रहेको जग्गा सेनालाई दिन तयार रहेको पत्रमा भनिएको हो। तर, नेपाली सेनाले पत्र पाएको एक वर्ष पूरा हुँदा पनि जग्गा शोधभर्नाको कुनै प्रक्रिया अगाडी बढाएको छैन्।

नगर प्रमुख भट्टले सर्वदलीय टोली केन्द्र गएको बताए। उनले सेनाका उच्च अधिकारसँग पनि छलफल गरेको बताए। अत्तरियामा समेत बसपार्क निर्माण तथा जग्गाको भोगाधिकारका लागि पटक–पटक बैठकहरू बस्दै आएका छन्। तर, सेनाको नामा रहेको जग्गामा संरचनाहरू निर्माण गर्न नमिल्ने भएकाले बसपार्कको काम अलपत्र परेको छ। नेपाली सेनाले बसपार्क निर्माणका लागि बाधा नगर्ने बताउदै आएको छ। तर, जग्गाको भोगाधिकार नगरपालिकालाई दिन सेनाले वास्ता गरेको छैन। गोदावरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानीसमेत हो।

 

कमेन्ट लोड गर्नुस