सुदूर नेपाललाई विश्वसँग जोड्दै

धनगढी उप–महानगरपालिकामा दिगो विकास योजनाको मस्यौदा तयार

२०७६ जेठ ८, ०१:१८ कमल सावद

धनगढी उप–महानगरपालिकाको २५ बर्षीय दिर्घकालिन शहरी विकास योजना तयार पार्न छलफल सुरु भएको छ। उप–महानगरपालिकामा एसियाली विकास बैंकको ऋण लगानीमा लागु भएको क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना अन्तरगत तयार हुने दिगो विकास योजनाका लागि छलफल सुरु भएको हो। परामर्शदाता कम्पनी विडिए मार्फत दिर्घकालिन शहरी विकासका लागि मस्यौदा तयार गरिएपछि आज धनगढीमा सुझाव संकलन गरिएको छ। धनगढी उप–महानगरपालिका क्षेत्रमा निर्माण हुने सडक तथा भौतिक संरचना, शहरी क्षेत्र तथा ग्राहीण क्षेत्रमा रहेको जनघनत्व, वर्तमान शहरको जनसंख्याले २५ बर्ष पछि पार्ने प्रभाव, धनगढी क्षेत्रको वन तथा प्राकृतिक स्रोत साधन, नदी तथा प्राकृतिक प्रकोपले आक्रान्त भएको क्षेत्र, धनगढी क्षेत्रमा भौतिक संरचना निर्माण तथा बिस्तार गर्न सक्ने क्षेत्रको अध्ययन गर्दै दिगो विकास योजना तयार पारिने छ। 

दिर्घकालिन शहरी विकास योजनाको मस्यौदामा धनगढी उप–महानगरपालिका क्षेत्रमा प्रत्येक बर्ष ४ दशमलव २२ प्रतिशतले जनसंख्या बढ्दै गएकोे देखाएको छ। २५ बर्ष पछि पनि यहि अनुपातमा जनसङख्या र बसाईसराईको दर रहे मुख्य बजारको ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न समस्या हुने उल्लेख गरिएको छ। मुख्य सडक बाहेक ग्रामीण सडक क्षेत्रमा पनि बजार विस्तारको नीति उप–महानगरपालिकाले ल्याउनु पर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ। परामर्शदाता कम्पनीका टोली प्रमुख ईन्द्रकुमार पौडेलले धनगढी बजार क्षेत्रको तुलनामा बजारदेखि उत्तर क्षेत्र र फुलबारी क्षेत्रमा बस्ती पातलो रहेकाले बस्ती त्यो क्षेत्रमा बिस्तार गर्न सकिने सुझाव समेत मस्यौदामा उल्लेख छ। 

मुख्य सडक भएको क्षेत्र भन्दा बाहिरी क्षेत्रमा बजार व्यवस्थापनका लागि योजना ल्याउन पर्ने शहरी विकास तथा भवन निर्माण बिभाग, संघिय आयोजना कार्यान्वयन ईकाइ धनगढीका प्रमुख सुरेश वाग्लले बताए। कुनै–कुनै क्षेत्रमा जनघनत्व बढि र कुनै क्षेत्र पूर्ण रुपमा खाली रहेकाले दिर्घकालिन बस्ती व्यवस्थापन आवश्यक रहेको उनको तर्क छ। धनगढी मुख्य बजारका सडक साघुरा छन्। विस्तार गर्न पनि चुनौति छ। ग्रामिण क्षेत्रका सडकहरु पनि २५ बर्ष पछि सम्मका लागि निर्माण गर्नुपर्ने उनको धारणा छ। 
उप–महानगरपालिकाले पनि विकास निर्माणका काम गर्दा यो बिषयमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव धेरेको छ।

धनगढी उप–महानगरपालिका क्षेत्रमा कुल भुभागको ३० प्रतिशत जंगल रहेको पनि अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। जंगल क्षेत्र मासिने दर पनि बृद्धि हुदै गएको भन्दै सचेत रहन पनि सुझाव दिइएको छ। धनगढीमा बसाई सरी आउनेको दर घटाउन सबैभन्दा चुनौतीका रुपमा देखिएको छ। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले गरेको अध्ययनले उप–महानगरपालिकालाई समेत विकास निर्माणमा सहज हुने मेयर नृपबहादुर वडले बताए। २५ बर्षिय योजनाले धनगढीको मुहार परिवर्तन हुने उनको दावी छ। 

 

कमल सावद, दिनेश खबरका संवाददाता हुन्। उनी अर्थतन्त्र,पुर्वाधार र विकासमा केन्द्रित कलम चलाउछन्।

कमेन्ट लोड गर्नुस