सुदूरपश्चिम प्रादेशीक गौरवका सडक योजना अलपत्र

आर्थिक वर्ष सकिन ढेढ महिना बाँकी रहेका बेला सुदूरपश्चिमका प्रादेशिक गौरवका सडक योजनाहरुको निर्माण कार्य अलपत्र परेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को बैठकले छनौट गरेका प्रादेशीक गौरवका सडक योजनाहरुको निर्माण कार्य आर्थिक वर्षको अन्त सम्म पनि अलपत्र परेको हो। 

गत फागुन १ गते बसेको सुदूरपश्चिम प्रदेश मन्त्रीपरिषदको बैठकले ९ जिल्लामा छनौट गरेका ९ वटा प्रादेशिक गौरवका सडक निर्माणको काम सुचारु हुन नसकेको हो। आर्थिक वर्ष सकिन डेढ महिना समय मात्र बाँकी रहेका बेला समेत प्रादेशिक गौरवका सडक योजनाको काम अगाडी नबढेपछि बजेटको सदुपयोग हुनेमा आशंका बढेको छ।

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले प्रादेशिक गौरवका सडक योजना कार्यान्वयनका पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई ढिलोगरी अख्तियारी दिएको छ भने केही कार्यालयमा त अहिले सम्म अख्तियारी नै पुगेको छैन्।

सरकारले बजेटको अख्तियारी पठाउन नै ढिलाई गरेपछि पूर्वाधार विकास कार्यालयहरुले सडक निर्माणका लागि टेण्डर आह्वान गर्ने समय नभएपछि उपभोक्ता समिति मार्फत काम गराउने तयारी अगाडी बढाएको पूर्वाधार विकास कार्यालय डडेल्धुराका प्रमुख रामचन्द्र खत्रीले बताए। 

प्रदेश सरकारले कैलालीको भजनी–छोटी भन्सार ठुलीगाड सडक, कञ्चनपुरको बेलौरी कलुवापुर नाईल बुडर सडकलाई पनि प्रदेशको गौरवको योजनामा राखेको थियो। तर प्रदेश सरकारले ढिलोगरी अख्तियारी  पठाएकै कारण काम अगाडी बढ्न सकेको छैन्। यस्तै डोटीको सहजपुर बोकटान दिपायल सडक र डडेल्धुरा दैजी, पोखरा, ढुङगाड, बझाङ सडकलाई पनि प्रदशेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले गौरवका योजनाा राखेको छ।

बैतडी, बझाङ र दार्चुला जिल्लामा पनि एक–एक सडक गौरवका योजनामा राखिएको छ। बैतडीको सदबाज–श्रीभावर–हाट–दार्चुला सडक, बझाङको दिपायल साईपाल सडक र दार्चुलाको देथला–खार–खलङगा–खण्डेश्वरी सडक पनि गौरवको योजनामा राखिएको छ। तर प्रदेश सरकारले अख्तियारी नपठाएकै कारण समस्या भइरहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय बैतडीका प्रमुख जगदिश प्रसाद जोशीले बताए। 

अछामको चिसापानी जंगलघाट–तुर्माखाद–गैरीटाड–कालागाउँ–जयगढ–नन्देगडा हुँदै बडिमालिका जोड्ने सडक र बाजुराको खप्तड–मार्तडी सडकलाई पनि प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजामा राखिएको छ। तर कार्यान्वयन गर्ने निकाय पुर्वाधार विकास कार्यालय अछामले सडकको डिपीआर बनाउने र मर्मत सम्भारको कार्य अगाडी बढाउन सकेको छैन्। आ

र्थिक वर्षको अन्तमा आएर प्रदेश गौरवका सडकहरुमा पनि उपभोक्ता समिति गठन गरी कार्यान्वयन गर्ने तयारी अगाडी बढाईपछि बजेटको दुरुपयोग हुने आशंका बढेको छ। तर यातायात तथा पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका प्रमुख प्रेमदत्त भट्टले भने बजेटको दुरुपयोग नहुने दावी गरे। 

प्रदेश गौरवका सडकका लागि भन्दै सुदूरपश्चिम सरकारले यसवर्ष ५ करोड बजेट विनीयोजन गरेको थियो। तर योजना कार्यान्वयन गर्नमा भने ढिलाई गरिएको हो।