सुदूरपश्चिममा हुँदैन बजेट कार्यान्वयन, ६ बर्षको नतिजा निरासाजनक

धनगढीः सुदूरपश्चिममा समयमा बजेट कार्यान्वयन नहुने समस्या अहिले पनि कायमै छ।

प्रदेश सरकार गठतयता ६ वटा बजेट सार्वजनिक गरिसकिएको छ। बजेट कार्यान्वयनको गति बढाउन प्रदेश सरकार अझै सफल बन्न सकेको छैन्। ६ वर्षमा सुदूरपश्चिम सरकारले एक खर्ब ५५ अर्ब ४४ करोड ९५ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ। तर विनियोजित बजेटको ठूलो अंश कार्यान्वयन भएको छैन्।

६ वर्षमा विनियोजित कुल बजेटको आधा त परै जाओस ३५ प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेको छैन्। ६ वर्षमा विनियोजन भएको कुल बजेटको ६४ दशमलव ५७ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार असफल भएको हो। चालुभन्दा विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था सुदूरपश्चिममा झनै निरासाजनक देखिएको छ। बजेट कार्यान्वयनको शैली ६ वर्षअघि जस्तो थियो अहिले पनि त्यस्तै छ।

मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसद, प्रदेश सचिव एवं कर्मचारी फेरिएको भए पनि बजेट कार्यान्वयनको शैली फेरिएको छैन्। बजेटमा वर्षेनि नारा फेरिएका छन्। बजेटको आकारमा घटबढ भएको छ। साथै योजना पनि थपघट भएका छन्। तर बजेट कार्यान्वयनको गति कसैगरी बढेको छैन्।

मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसद, कर्मचारी लगायत सुविधामा विनियोजित बजेट भने सतप्रतिशत खर्च हुने गरेको छ। तर विकास बजेट कार्यान्वयन ४० प्रतिशत पनि पुग्ने गरेको छैन्। तथ्यांकअनुसार २०७४ मा प्रदेश सरकार गठन भएदेखि ६ वर्षमा ५५ अर्ब सात करोड २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको वर्ष कार्यान्वयन हुन नसकेर अर्को वर्ष सारिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ७६ करोड ६ लाख, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १० अर्ब ९० करोड २२ लाख, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १० अर्ब ४७ करोड, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ११ अर्ब ४९ करोड ९५ लाख, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १० अर्ब ५० करोड ९४ लाख र आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १० अर्ब ९३ करोड पाँच लाख रुपैयाँ खर्च हुन नसकेर फ्रिज भई अर्को वर्ष सारिएको पाइएको छ।

६ वर्षमा एक खर्ब ५५ अर्ब ४४ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा ६४ दशमलव ५७ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार सफल देखिएको छ। प्रदेश सरकारले वार्षिक कुल बजेटको आधा अंश पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्दै आएको छ। तर सबैभन्दा बढी बजेट खर्च हुने गरेको पूर्वाधारको गुरुयोजना बनाउनसम्म प्रदेशले सकेको छैन्। चालु आर्थिक वर्षमा यातायात पूर्वाधार विकास गुरुयोजना बनाउन बजेट विनियोजन गरिएको भए पनि काम हुन सकेको छैन्। सडक पूर्वाधारमा हुने खर्चलाई व्यवस्थापन गर्न यातायात पूर्वाधार गुरुयोजना निर्माण गरिरहेको दाबी छ।