एक लाख ३८ हजारका निवेदन, दुई वर्षमा एक सय ६५ जनालाई मात्र लालपूर्जा

तेजराज भट्ट, धनगढीः कैलालीमा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा दिने कार्य प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन।

जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरणको अधिकारसहित सरकारले गठन गरेको राष्ट्रिय भूमि आयोग कैलालीले दुई वर्षको अवधिमा एक सय ६५ जना भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई मात्र जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरण गरेको छ। जबकी कैलालीमा करिब एक लाख ३८ हजार जना भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गाधनी प्रमाण पूर्जाका लागि आयोगमा निवेदन दिएका छन्। 

आयोगले हालसम्म धनगढी उपमहानगरपालिकामा २२ जना, गोदावरी नगरपालिकामा सात, बर्दगोरिया गाउँपालिकामा ६ तथा लम्की–चुहा नगरपालिकामा एक सय ३० जना भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरण गरेको जनाएको छ। भूमि आयोग कैलालीका विज्ञ सदस्य केशवराज जोशीका अनुसार कैलालीका १३ मध्ये चारवटा पालिकामा जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरणका लागि जग्गा नापजाँचको काम नै सुरु भएको छैन। 

‘हामी आएपछि र हामीभन्दा अगाडिको आयोगमा गरी जिल्लाभरिबाट एक लाख ३८ हजार जना भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले लालपूर्जाका लागि निवेदन दर्ता गराएका छन्’ जोशीले भने, ‘अहिलेकै काम गराइको गतिले उनीहरुलाई लालपूर्जा दिन वर्षौँ लाग्ने देखिन्छ।’ अघिल्लो आयोगमा दर्ता भएका निवेदनका आधारमा अहिलेको आयोगले काम गरिरहेको उनले बताए। सरकारले पछिल्लो पटक गठन गरेको आयोगले चैत २०७८ बाट यहाँ काम थालेको थियो।

आयोगसँग जनशक्ति र उपकरणको अभाव, जग्गाको वर्गीकरण नहुनुजस्ता कारणले काममा ढिलाइ भएको उनले बताए। ‘आयोगसँग पर्याप्त जनशक्ति छैन, स्थानीय तहले पनि यो काममा त्यतिधेरै चाँसो दिएका छैनन्।’ जोशीले भने। टीकापुर नगरपालिका तथा जानकी, जोेशीपुर र मोहन्याल गाउँपालिकामा जग्गा नापजाँचको काम नै सुरु हुन नसकेको उनले बताए।

हालसम्म लम्की–चुहा नगरपालिकामा मात्र जग्गा नापजाँचको काम पूरा भएको छ। आयोगका अनुसार त्यहाँ साढे चार हजार जनालाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा दिन जग्गाको नापजाँच सकिएर राजस्व निर्धारणको काम अगाडि बढेको छ। त्यस्तै बर्दगोरिया गाउँपालिकामा पनि केही दिनमा नापजाँचको काम पूरा हुने जनाइएको छ। आयोगका अनुसार धनगढी उपमहानगरका १९ वडामध्ये १० वडामा नापजाँचको काम सकिएको छ। नापजाँच सकिएका ठाउँमा राजस्व निर्धारण र जग्गाको वर्गीकरण नहुँदा लालपूर्जा वितरण गर्न नसकिएको आयोगले जनाएको छ।
जनशक्ति अभाव र जग्गाको वर्गीकरण नहुँदा समस्या
भूमि आयोग कैलालीका अध्यक्ष यज्ञराज उपाध्यायले जनशक्ति र उपकरणको अभाव, स्थानीय तहहरुले जग्गाको वर्गीकरण नगर्नु, राजस्व निर्धारणको समस्याजस्ता कारणले लालपूर्जा वितरणको कामलाई तीव्रता दिन नसकिएको बताए। आयोगसँग जग्गा नापजाँचका लागि प्राविधिक जनशक्ति न्यून रहेको र स्थानीय तहहरुले पनि जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न नसकेका उनले बताए।

‘हामीसँग जग्गा नापनक्साङ्कन गर्ने उपकरण र जनशक्तिको कमी छ, स्थानीय तहहरुले पनि जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन्’ उपाध्यायले भने, ‘जग्गाको वर्गीकरण र राजस्वको समस्याले नापजाँच भएका ठाउँमा पनि लालपूर्जा दिन ढिलाइ भइरहेको छ।’ स्थानीय तह तथा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका बेला पनि आयोगले काम गर्न नपाएको उनले बताए। आयोगमा जग्गा नापजाँचका लागि हाल तीनजना सर्भेक्षक र १४ जना अमिन कार्यरत छन्।

थप जनशक्ति व्यवस्थापनको दायित्व स्थानीय तहको भएको उपाध्यायले बताए। ‘पालिकाहरुले एक÷दुईजना प्राविधिक जनशक्ति भर्ना गरे पनि त्यो पर्याप्त नरहेको आयोग पदाधिकारी बताउँछन्। आयोगले सरकारबाट आवश्यकताअनुसार बजेट र जनशक्ति नपाउँदा काममा ढिलाइ भएको विज्ञ सदस्य जोशीले बताए। स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगर्नु लालपूर्जा वितरणको अर्को प्रमुख समस्या रहेको उनले बताए।

भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई उनीहरुले उपभोग गरिरहेको ग्रामीण क्षेत्रमा बढीमा छ कठ्ठा, सहरोन्मुख क्षेत्रमा एक कठ्ठा र सहरी क्षेत्रमा साढे सात धुर जग्गाको लालपूर्जा दिने व्यवस्था छ। त्यस्तै अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा कृषि क्षेत्रमा डेढ विघा, सहरोन्मुख क्षेत्रमा तीन कठ्ठा र सहरी क्षेत्रमा साढे सात धुर जग्गाको लालपूर्जा दिने व्यवस्था छ। तर स्थानीय तहहरुले जग्गाको वर्गीकरण नगरेकाले नापजाँच भएका ठाउँमा पनि लालपूर्जा वितरणमा समस्या भइरहेको अध्यक्ष उपाध्यायले बताए।

‘ग्रामीण, कृषि, सहरोन्मुख र सहरी क्षेत्र भनेर जग्गाको वर्गीकरण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ। स्थानीय तहले वर्गीकरण नगर्दासम्म व्यक्तिले पाउने जग्गाको क्षेत्रफल एकीन गर्न सक्दैनौँ’ उनले भने, ‘केही ठाउँमा जग्गा नापजाँच भए पनि क्षेत्र नछुट्याउँदा लालपूर्जा वितरण गर्न सकिएको छैन।’ 

स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गरेका कतिपय वडामा लालपूर्जा वितरणको काम भने भएको छैन। लम्कीले जग्गा वर्गीकरणको काम सकेको छ। त्यस्तै गोदावरीले चारवटा वडा, धनगढीले तीनवटा, घोडाघोडी र भजनी नगरपालिकाले क्रमशः दुई र एकवटा वडामा जग्गा वर्गीकरण गरेका छन्। ती वडामा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपूर्जा वितरण हुन सकेको छैन। 
राजस्वमा असन्तुष्टि
अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा सरकारी मूल्यको आठदेखि दुई सय प्रतिशतसम्म राजस्व लिएर लालपूर्जा दिने व्यवस्था गरिएको छ। राजस्व बढी भयो भनेर जनस्तरबाट चर्को असन्तुष्टि आएको आयोगले जनाएको छ। आयोगका अनुसार राजस्व बढी भएको भन्दै गोदावरी नगरपालिकामा ४२ जनाले तयार भएको लालपूर्जा लिन मानेका छैनन्। भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई भने लालपूर्जा निशुल्क दिने व्यवस्था छ।

आयोगका सदस्य सचिवसमेत रहेका नापी कार्यालय कैलालीका प्रमुख जनकराज भट्टले राजस्व बढी भएको भन्दै लालपूर्जा लिन नागरिक अनिच्छुक देखिएको बताए। कैलालीमा जग्गाको सरकारी मूल्यांकननै बढी तोकिएकाले राजस्व पनि बढी पर्ने उनले बताए। ‘भूमिसम्बन्धी ऐनमा उपभोग गरिरहेको ठाउँमा वनक्षेत्रको जग्गाको पनि लालपूर्जा दिने व्यवस्था छ तर वन ऐनमा वनको जग्गा व्यक्तिका नाममा गरेर कारबाही हुने प्रावधान रहेको निर्णय प्रकृयामा कर्मचारी डराउने गरेका छन्’ भट्टले बताए।

भूमिहीन, सुकुम्बासीको बसोबासको समस्या समाधानका लागि भनेर सरकारैपिच्छे आयोगहरु गठन हुने गरेका छन् तर देशभरमै सबैभन्दा बढी सुकुम्बासी र भूमिहीन रहेको जिल्लामध्ये पर्ने कैलालीमा भूमिहीन र सुकुम्बासीको बसोबासको समस्या उस्तै छ। आयोग सत्तामा रहेका दललाई कार्यकर्ता भर्ति गर्ने थलोमात्र बन्ने गरेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ। विगतका अधिकांश आयोगले भूमिहीन र सुकुम्बासीका निवेदन लिनेबाहेक काम गर्न सकेनन्। कतिपय आयोगले वितरण गरेका लालपूर्जा विवादित बनेका थिए। विज्ञ सदस्य जोशीका अनुसार कैलालीमा अहिलेको २२ औँ आयोग हो। आयोगको अध्यक्षले सहसचिव र तीनजना विज्ञ सदस्यले उपसचिव तहको सेवासुविधा पाउने गरेका छन्।