सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा र मन्त्रालयद्धारा साढे ६ करोडका गाडी खरिद, एउटै गाडी मूल्य फरक –फरक

सुदूरपश्चिमको प्रदेशसभा सचिवालय र चारवटा मन्त्रालयले सवारी साधन खरिदमा साढे ६ करोड खर्च गरेका छन्। चारवटा मन्त्रालय र प्रदेशसभाले ६ करोड ५९ लाखमा गाडी खरिद गरेका हुन्।  प्रदेशसभा सचिवालयले २ करोड १० लाखमा सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतक र प्रतिपक्षी दलका नेता तथा सचिवालयका लागि तीनवटा गाडी खरिद गरेको जनाएको छ भने विषयगत समितिका सभापतिका लागि समेत थप चार वटा गाडी खरिदको प्रक्रिया अगाडी बढाएको छ।

एक करोड ३८ लाख ४० हजारमा टाटा कम्पनीको दुईवटा सफारी स्ट्रोम गाडी र ७१ लख ९५ हजारमा निसान पिकअप गाडी खरिद गरिएको प्रदेशसभा सचिवालयका शाखा अधिकृत युवराज जैशीले जानकारी दिए। यस्तै प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पनि एक करोड २५ लाख ८९ हजारमा मन्त्री र राज्यमन्त्रीका लागि दुईवटा गाडी खरिद गरेको छ।

मन्त्रालयका लेखा अधिकृत देवराज जैशीले ७१ लख ९५ हजारमा टाटा कम्पनीको सफारी गाडी र ५३ लाख ९४ हजारमा निशान पिकअप गाडी खरिद गरिएको जानकारी दिए। भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पनि सचिव र मन्त्रीका लागि ७१ लख ९५ हजारमा टाटा कम्पनीको सफारी गाडी र ५२ लाख ९५ हजारमा निशान गाडी खरिद गरेको छ।

यस्तै प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७४ लाख ७६ हजारमा सचिवका लागि गाडी तथा अन्य कर्मचारीहरुका लागि मोटरसाईकल र स्कुटर खरिद गरेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयका  स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत हेमराज खड्काले  ४९ लाख ८९ हजारमा निशान पिकअप गाडी, एक लाख ६७ हजारका दरले १० लाखमा ६ वटा स्कुटर र एक लाख ६० हजारका दरले ११ लाखमा ७ वटा मोटरसाईकल खरिद गरिएको बताए।

यस्तै प्रदेशको अर्थमन्त्रालयले पनि ७० लाखमा एउटा पिकअप गाडी खरिद गरेको छ। प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले समेत गाडी खरिदको प्रक्रिया अगाडी बढाएको जनाएको छ। तर प्रदेशसभा सचिवालय र मन्त्रालयहरुले एउटै आपूर्तीकताबाट  एउटै कम्पनीको गाडी खरिद गरेपनि मूल्य भने फरक फरक देखिएको छ।

प्रदेशसभा सचिवालय र मन्त्रालयहरुले टाटा कम्पनीका  गाडीहरु सिप्रदी टे«डिङ प्राली  र निशान पिकअप गाडी पायोनिअर मोटर काठमाडौँबाट खरिद गरेपनि मूल्य भने फरक फरक देखिएको हो। प्रदेशसभा सचिवालयले टाटा कम्पनीको गाडी ६९ लााख २० हजारमा खरिद गर्दा वन मन्त्रालयले सोही गाडी ७१ लख ९५ हजारमा खरिद गरेको पाईएको छ भने निशान पिकअप गाडी प्रदेशसभा सचिवालयले ७१ लख ९५ हजारमा खरिद गर्दा वन मन्त्रालयले ५३ लाखमा खरिद गरेको पाईएको छ। तर सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार टेण्डर प्रक्रिया मार्फत गाडी खरिद गर्दा कबोल अंक गोप्य हुने तथा बजार मूल्य भन्दा बढि शुल्क नरहेको भन्दै खरिद मूल्य फरक फरक हुनु स्वभाविक भएको दावि गरिएको छ।