शिक्षा क्षेत्र सुधार कार्यदलको सिफारिस सुदूरपश्चिम सरकारले गरेन कार्यान्वयन

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको २०७९ चैत १ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को १५२ बैठकमा प्रदेश शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भयो।

सरकारको निर्णयअनुसार प्राध्यापक डाक्टर हेमराज पन्तको संयोजकत्वमा शिक्षा क्षेत्र सुधार कार्यदल र वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर गणेशबहादुर सिंहको संयोजकत्वमा स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यदल गठन भयो। शिक्षा क्षेत्र सुधार कार्यदलमा प्राध्यापक डाक्टर पन्तसहित शिक्षाविद् सुरेन्द्रमान कार्की र प्राध्यापक डाक्टर भवानसिंह चलाउने सदस्य नियुक्त भएका थिए।

त्यस्तै, स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यदलमा डाक्टर सिंहसहित डाक्टर प्रदीप मिश्र र तारा तामाङलाई सदस्य नियुक्त गरिएको थियो। सरकारले दुबै कार्यदललाई कार्य प्रारम्भ गरेको मितिले बढीमा ६० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने कार्यादेश दिइएको थियो। सरकारले  स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यदल गठन ग¥यो तर उसले काम भने गर्न नपाएको कार्यदलका संयोजक डाक्टर गणेशबहादुर सिंहले बताए।

‘मेरो संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको हो तर काम भने गर्न सकिएन’, उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री ज्यूसँग एक दुई जना थपेर काम गर्ने वातावरण बनाउनुप¥यो भन्ने अनुरोध गरेको भए पनि हामीले सरकारको पत्र पनि पाएका होइनौं।’ दुबै कार्यदललाई ३० दिनभित्र नीतिगत विषय समेटेर प्रारम्भिक प्रतिवेदन र ६० दिनभित्र विस्तृत प्रतिवेदन दिनुपर्ने कार्यादेश निर्धारण गरिएको थियो।

कार्यदल गठन गर्दा सरकारले समितिमा बस्ने व्यक्तिहरूसँग समन्वय नगरेको दाबी छ। कार्यदल गठन गर्नु अगाडि आवश्यक समन्वय नगर्दा र गठनपछि पनि सहयोग र सहकार्य नगर्दा  स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यदलका सदस्यहरूले सरकारको औपचारिक पत्र समेत हात नपारेको बताएका छन्।

शिक्षा क्षेत्र सुधार कार्यदलले भने गत दसैं अगाडि नै सामाजिक विकास मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएको शिक्षा क्षेत्र सुधार कार्यदलका संयोजक प्राध्यापक डाक्टर हेमराज पन्तले बताए। ‘हामीले प्रारम्भिक प्रतिवेदन नयाँ बजेट आउनुभन्दा अगाडि बुझाएका हौँ। विस्तृत प्रतिवेदन पनि दसैं अगाडि नै बुझाइसकिएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएका हौँ’, प्राध्यापक पन्तले भने।

प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक सुधार गर्न सुझाव दिन कार्यदल गठन गरिएको भनिए पनि स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यदलले किन काम गर्न सकेन भन्ने विषयमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयले चासो नदिँदा स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार गर्ने सरकारको योजना केबल कल्पनामा सिमित रहन पुगेको छ।

शिक्षा क्षेत्र सुधार कार्यदलको सुझाव अनुसार भने केही काम अगाडि बढेको दाबी छ। शिक्षा क्षेत्र सुधार कार्यदलकै सुझावअनुसार प्रादेशिक प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापनाको तयारी अगाडि बढेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका निमित्त सचीव गणेशबहादुर सिंहले बताए। समितिहरू र कार्यदल गठन गर्ने तर तिनीहरूलाई काम गर्न आवश्यक सहयोग नगर्ने प्रवृत्ति प्रदेश सरकारले देखाउदै आएको छ। अघिल्लो पटक पनि सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्राध्यापक डाक्टर शुभेषराज कायस्थको नेतृत्वमा प्रादेशिक स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यदल गठन गरिएको थियो। सो कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन उपर कुनै कारबाही नगरी गत वर्ष अर्को कार्यदल गठन गरिएको थियो।