पाँच लाख क्युफिट काठ वनभित्र सड्दै, कैलालीमा उठेन चार अर्ब राजस्व

धनगढीः कैलाली र कञ्चनपुरका विभिन्न वनभित्र करिब पाँच लाख क्युफिट काठ वनभित्र सड्न थालेको अनुमान गरिएको छ।

तीन वर्षदेखिको कटान छपान रोक्का संघीय वन मन्त्रालयले खुला गरेपछि वनबाट ढलेका रुख उठाउने तयारी सुरु भएको छ। कैलाली र कञ्चनपुरमा रहेका डिभिजन वन कार्यालयहरुले प्रदेश वन ऐनअनुसार सामुदायिक वनहरु ढलापडा रुख काट्न लगत संकलन गर्ने अनुमति लिएका छन्। 

डिभिजन वन कार्यालय कैलाली, डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुर र डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुलाई ढलापडा उठाउन लगत संकलन गरी कार्ययोजना पेश गर्न अनुमति दिएका छन्। तीन वर्षदेखि वनबाट काठ निकाल्न नपाएपछि कैलाली कञ्चनपुरमा करिब पाँच लाख क्युफिट रुख ढलेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव हेमराज विष्टले तत्काललाई ढलेका रुख मात्रै संकलन गर्ने गरी कार्ययोजना तयार गरिएको बताए। ढलेका रुखहरु संकलन गर्न नपाउँदा कैलाली कञ्चनपुरमा काठ दाउराको अभाव भएको छ भने काठ दाउरा वनमै सडेर सकिन थालेका छन्।

मन्त्रालयका अनुसार पहिलो चरणमा ढलेको रुख संकलन गरिसकेपछि दोस्रो चरणमा सुकेको खडा रुख संकलनको प्रक्रिया अगाडि बढाइने तयारी छ। विगतमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना लागु भएका वनमा दीगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागु गर्ने वा सामान्य सामुदायिक वन व्यवस्थापन गर्ने विषय छलफलमै छ। 

विगतमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागु भई सफाई गरिएका प्लटमा पुनरोत्पादन राम्रो भए पनि संघीय सरकारले नै सो व्यवस्था खारेज गरेपछि वैकल्पिक रुपमा दीगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागु गरेको छ। तर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सो कार्यक्रम लागु गर्ने विषयमा अझै अन्यौलता छ। बजारमा सहज रुपमा काठ पाइने छोडेपछि चोरीको काठको आपुर्ति बढेको छ।
उठेन चार अर्ब राजस्व
कैलालीको जंगलबाट वार्षिक चार अर्ब बढीको काठबाट मात्रै नेपाल सरकारले राजस्व संकलन गर्न सक्ने वन विज्ञहरूले बताएका छन्। कैलालीको जंगलको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन, संरक्षणसँगै सही रूपमा सदुपयोग गर्न मात्रै जान्ने हो भने प्रदेश सरकारले वार्षिक चार अर्ब बढी रकम कैलालीको जंगलबाट आम्दानी गर्न सकिने पूर्व वन अधिकृत तथा वन वातावरण विज्ञ रूप श्रेष्ठले बताए।

सही रूपमा ढलापडा काठको संकलनसमेत गर्न नसक्ने संयन्त्रले वनपैदावरको उचित सदुपयोगसमेत हुन नसक्दा उठ्नुपर्ने राजस्व उठाउन नसकेको उनको कथन छ। ‘यहाँ दिगो वनको व्यवस्थापन पक्षमा ध्यान नदिएर दोहन नीति जहिले नै विवादमा पर्छ,’ उनले भने, ‘जसले राज्यले न वनबाट फाइदा उठाउन सकेको छ। नत वनको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न सकेको छ।’