सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि धनगढीमा नयाँ प्लटिङको काम रोकियो

धनगढीः धनगढी उपमहानगरपालिकाको जग्गा प्लटिङ सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० विरुद्ध आइतवार सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि नयाँ प्लटिङको काम रोकिएको छ।

सर्वोच्च अदालतमा जग्गा प्लटिङ सम्बन्धी कार्यविधि विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएसँगै नयाँ प्लटिङको काम प्रभावित बन्न पुगेको हो। उपमहानगरपालिकामा पुस ५ गतेदेखि जग्गा प्लटिङ सम्बन्धी २६ वटा फाइल पुगेकामा सर्वोच्चमा मुद्दा परेका कारण ती फाइलसँगै नयाँ प्लटिङको काम नहुने भएको नगरप्रमुख गोपाल हमालले बताए। ‘गएको पाँछ गतेदेखि हामीले फाइल बुझ्न सुरु गरिसकेका थियौँ।

पाँच कट्ठावालालाई २० फिटमा, १० कट्ठावालालाई ८ मिटरमा बाटो खोल्न दिने भनेर फाइल जम्मा भएका थिए। अब भने अदालतमा मुद्दा परेसँगै हामीले कारबाही अगाडि बढाउन मिल्दैन’, नगरप्रमुख हमालले भने। अदालतको फैसला या आदेश नआउँदासम्म जग्गा प्लटिङको कुनै काम अगाडि बढाउन नमिल्ने भएको हो।

मंसिर २४ गतेको कार्यपालिका बैठबाट पारित भएर २५ गते राजपत्रमा प्रकाशित जग्गा प्लटिङ सम्बन्धी कार्यविधिमा आवश्यक संशोधन र सुधार गर्ने बताए पनि कार्यपालिका सदस्यहरूको बिरोध र जग्गा कारोबारी अदालत जाँदा सर्वसाधारणको काम प्रभावित बन्न पुगेको छ। पारित भएको कार्यविधिमा आवश्यक संशोधन ३५ दिनपछि गर्न मिल्ने भए पनि त्यो मौका नदिइएको नगर प्रमुख हमालको भनाइ छ।

पाँच कट्ठाको हकमा २० फिट, १० कट्ठासम्मको हकमा ८ मिटर र त्योभन्दा माथिको जग्गाको प्लटिङ गर्दा मात्रै १० मिटर बाटोको मापदण्ड राख्न सहमत हुँदाहुँदै पनि कार्यपालिका सदस्यले बिरोध गर्दा र जग्गा व्यवसायी अदालत जाँदा जग्गा प्लटिङको काम प्रभावित हुन पुगेको हो। प्लटिङको काम गर्न अदालतको फैसला या आदेश कुर्नुपर्ने नगरप्रमुख हमाले बताए।

‘अब हामीले अदालतको फैसला कुर्नुपर्ने हुन्छ। अदालतले हराइ दियो भने २० फुट कायम भयो। यदि जिताइ दियो भने ५ कट्ठावालाले पनि १० मिटरमै गर्नुपर्ने देखियो।’ जग्गा प्लटिङ सम्बन्धी कार्यविधि विरुद्ध अदालतमा मुद्दा परे पनि प्लटिङ बाहेकको  जग्गाको कित्ताकाट भने रोकिएको छैन।

अंशबण्डा का लागि हुने कित्ताकाट अहिलेको मुद्दाले प्रभावित नहुने नगरप्रमुख हमालले बताए। उनले बाटो भएको जग्गाको कित्ताकाट नरोकिएको तर प्लटिङको काम मात्रै रोकिएको बताए। पुरानो बाटोमा पर्ने जग्गाको कित्ताकाट गर्न कुनै समस्या नभएको उपमहानगरले जनाएको छ। नयाँ बाटो खोल्न भने सर्वोच्चममा परेको मुद्दाको फैसला या कुनै किसिमको आदेश पर्खिनुपर्ने देखिएको छ।