पाँच वर्षमा ७६ ऐन निर्माण, दोस्रो कार्यकालको १० महिनामा चारवटा मात्रै

धनगढीः संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको संविधान जारी भएपछि कार्यान्वयनमा आएको प्रदेश सभा कानुन निर्माणमा कमजोर देखिएको छ।

संसदीय अध्ययन अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले आवश्यक कानुन बनाउन नसकेको हो। २०७९ मंसिर ४ को चुनावअघि सम्पन्न पाँचवर्षे पहिलो कार्यकालमा प्रदेश सभाले आवश्यक कानुन बनाउन नसकेको संसदीय अध्ययनले देखाएको छ। संविधान निर्माणको दुई वर्षमा गठन भएको प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशन २०७४ माघबाट सुरु भएको थियो। दोस्रो कार्यकालको सुरुवाती समय पनि कानुन निर्माणको सवालमा सुस्त छ।

पाँच वर्षको अवधिमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले ६७ वटा ऐन बनाएको छ। प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार मंसिर ४ को निर्वाचनपछि सुरु भएको दोस्रो कार्यकालको पछिल्लो १० महिनामा विधायिकी कार्यले गति लिएको छैन्। सो अवधिमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले ४ वटा कानुन मात्र बनाउन सकेको हो। संविधानले तोकेका साझा अधिकारका कतिपय विषयमा समयमै संघीय संसद्ले कानुन बनाउन नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहले साझा अधिकारको विषय कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनन्। 

संविधानको मर्म र व्यवस्थाअनुरूप संघीयताको सन्दर्भमा अझै पनि समाधान हुन नसकेका विषयहरूले कानुन निर्माणमा चुनौती थपेको छ। प्रहरी समायोजनको विषय, ढुंगा–गिटी, बालुवालगायत प्राकृतिक एवं खानीजन्य वस्तुको बिक्री तथा निकासी शुल्कको बाँडफाँटको विषय, करसँग सम्बन्धित केही विषयहरू, प्रदेश र स्थानीय तहले भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने जग्गाको उपलब्धताको विषय, जनशक्तिको व्यवस्थापन, वन व्यवस्थापन, भू–उपयोग र गुठी व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयहरू छन्।

५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकाल सुरुको १० महिनाको अवधिमा बजेटसहित चार विधेयक दर्ता भएकामा चारवटै पारित भएर कानुन बनेको छ। अहिले नयाँ विधेयक दर्ता भएको छैन। पहिलो कार्यकालमा सुदूरपश्चिमले ६७ कानुन बनाएको थियो।