सुदूरपश्चिममा मानव अधिकारको अवस्था दयनीय

धनगढीः सुदूरपश्चिममा मानव अधिकारको अवस्था अझै दयनीय देखिएको छ। संविधान र कानुनले प्रत्याभूत गरेका अधिकारको उपभोग गर्न नपाएको नागरिकको गुनासो छ।

सुदूरपश्चिममा कतिपय क्षेत्र र वर्गका मानिसले आधारभूत मानव अधिकारको उपभोग गर्न नपाउँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास र सुरक्षा जस्ता सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको छ। मानव अधिकारको पूर्ण उपभोग गर्ने अवस्था निर्माण गर्न राज्यले पिछडिएका क्षेत्र, वर्ग र समुदायका नागरिकहरूका लागि एकीकृत कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका प्रमुख हरिप्रसाद ज्ञवालीले बताए।

‘गाउँ, दूरदराजमा बसेका मानिसहरू अहिले पनि आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित भएको स्थिति छ। गुणस्तरीय शिक्षा पाइरहेका छैनन्, स्वास्थ्य संस्थामा औषधी र डाक्टर नभएको अवस्था छ’, उनले भने, ‘सुदूरपश्चिममा करिब ५० प्रतिशत परिवारले घरमा ताला लगाएर रोजगारीको खोजीमा अन्यत्र र भारत जानुपर्ने अवस्था रहेको छ।’ नेपालको संविधान र विद्यमान ऐन र कानुनमा नागरिकले निर्वाध उपभोग गर्न पाउने अधिकारहरूको व्यवस्था गरिएको छ।

तर, राज्यले सम्पूर्ण नागरिकले समान रुपले राज्यको तर्फबाट प्राप्त हुने सुबिधा उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सकेको छैन। सुदूरपश्चिममा भने अझै पनि नागरिकले शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षित आवास र रोजगारी जस्ता आधारभूत अधिकार उपभोग गर्न नपाएको नागरिकको संख्या उच्च रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जनाएको छ।

दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकले आधारभूत मानव अधिकारको समेत उपभोग गर्न नपाएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका प्रमुख ज्ञवालीले बताए। ‘संयन्त्र निर्माण र कानुनको हिसाबले प्रयाप्त व्यवस्था गरिएका छन्। तर, धरातलमा गएर हेर्ने हो भने सिमान्तकृत र पछाडि परेको समुदायले तिनीहरूले आफ्नो अधिकार उपभोग गर्न पाएका छैनन्’, ज्ञवालीले भने।

७५ औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस, २०७५ को अवसरमा धनगढीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै सुदूरपश्चिममा नागरिकले मानव अधिकार उपभोग गर्न नपाएको चर्चा गरिएको हो। राज्यले समान रुपले सबै नागरिकलाई मानव अधिकारको उपभोग गर्ने अवस्था निर्माण गर्न नसकेकाले एकीकृत नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनुपर्ने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम कार्यालयका प्रमुख ज्ञवालीले बताए।

कानुन निर्माणको हिसाबले मानव अधिकारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अनुमोदन र घरेलु कानुन निर्माणमा नेपालमा धेरै काम भएको प्रदेश सरकरले बताएको छ। संविधान र अन्य कानुनमा राज्यका तर्फबाट नागरिकले पाउने अधिकारको उपभोग र रक्षाका लागि प्रतिबद्ध रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शिवराज भट्टले बताए। उनले प्रदेश सरकार सिमान्तकृत र पछाडि परेको समुदायले पनि आफ्नो अधिकार उपभोग गर्न पाउन भनेर चनाखो रहेको बताए।

कानुनले सबैले समान रुपले अधिकार उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको भए पनि सुदूरपश्चिमका ग्रामीण क्षेत्र र पिछडिएको समुदायमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा कमि नआएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जनाएको छ। आधारभूत मानव अधिकार उपभोग गर्न सुदूरपश्चिमका कयौं नागरिकले सकेका छैनन्।

आइतवार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयको संयुक्त आयोजना र विभिन्न १८ वटा गैरसरकारी संस्थाको सहकार्यमा भएको कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका सचिव, प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कटेल, सुरक्षा निकायका प्रमुख, मानव अधिकारकर्मी र सरोकारवालाको सहभागिता थियो।