सुदूरपश्चिममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग

धनगढीः सुदूरपश्चिममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्न पर्याप्त काम नभएको सरोकारवालाले बताएका छन्। संविधान र अन्य कानुनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको दैनिक जीवनयापन सहज बनाउन तय गरेका व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको गुनासो सरोकारवालाको छ।

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेशले बिहीवार धनगढीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा कानुनले व्यवस्था गरिएका अधिकार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले उपभोग गर्न नपाएको बताइएको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको  हक अधिकार संरक्षण र प्रबर्द्धनका लागि २०५० सालदेखि राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ क्रियाशील रहे पनि प्रादेशिक र स्थानीय तहमा अपाङ्गमैत्री भौतिक निर्माण हुन नसकेको अपाङ्ग महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष मानबहादुर साउँदले बताए।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सरकारी निकायबाट सेवा लिन निकै समस्या हुने गरेको छ। सरकरी भवन निर्माण गर्दा अपाङ्ग मैत्री संरचना बन्न सकेका छैनन्। ‘हाम्रा समस्याको विषयमा आवाज बुलन्द गर्न मिडियाको पनि हामीलाई सहयोग रहेको छ’, साउँदले भने। पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष साउँदले प्रतिभा र क्षमता भएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सरकारले अवसर दिएर सक्षम हुन सक्ने वातावरण निर्माण गरिनुपर्ने बताए।

‘सबै किसिमका अपाङ्गता भएका व्यक्तिले कानुनले व्यवस्था गरेको सुबिधा पाउनुपर्ने हुन्छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मुल प्रवाहिकरणमा सरकारले मुख्य जिम्मेवारी लिएर काम गर्न सकेको छैन। जसका कारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिले दोहोरो तेहरो समस्या भोग्नुपरेको छ’, साउँदले भने। हाल सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४२ वटा संस्था राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघमा आवद्ध रहेका छ्न्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७० हजार ८ जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति रहेका छन्।

सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारको सवाल प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति कार्यक्रम र बजेटमा समाबेस गर्न नसकेको हुँदा उक्त सवाललाई लिएर राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ, नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेशको अगुवाइमा अपाङ्गता अधिकार प्रबर्द्धन संघर्ष समितिले अपाङ्गता अधिकार स्थापित गराउन विभिन्न २१ बुदे माग पत्र सहित  गत असार १२ गतेदेखि १८ गतेसम्म शान्तिपुर्ण ¥याली, जुलुस, रिले अनसन, सिट्टि फुक्ने, मुख्यमन्त्री गेट अगाडि धर्ना र अनशन, शरीरको कपडा फुकाएर प्रदर्शन विभिन्न बिरोधका कार्यक्रम तय गरेको थियो।

त्यही आन्दोलनका क्रममा असार १८ गते साझ स्वयं माननीय मुख्यमन्त्री प्रदर्शन स्थलमा पुगि माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धतापश्चात् आन्दोलन स्थगित भइ वार्तामा गएको अध्यक्ष साउँदले बताए। २०८० असार १९ गते पहिलो पटक  भएको वार्तामा कुनै टुङ्गोमा नपुगेपछि फेरि २०८० असार २१ गते सामाजिक विकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा बैठक बसेर ५ बुँदे सहमति भएको थियो।

सहमतिमा अपाङ्गता प्रादेशिक नीतिलाई यथाशीघ्र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको संलग्नतामा आवश्यक सुझाव संकलन गरी मन्त्रिपरिषदबाट पास गरी लागु गर्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको वास्तविक आवश्यकतामा आधारितत पुनःस्थापना सेवा, सहायक सामग्री उत्पादन तथा मर्मत केन्द्र, अडियो लाइब्रेरी भवन, समावेशी खेलकुद सञ्चालन, महासंघको भवन र सुदूरपश्चिम समावेशी विद्यालयको छत्रावास निर्माण गर्न ५ करोड बजेट विनियोजन गर्ने सहमति भएको अध्यक्ष साउँदले बताए।

यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्रदेश सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि विनियोजन गरेको रकम र कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा कार्यक्रम सञ्चालन मापदण्ड बनाई अपाङ्गगता भएका व्यक्तिहरुका संघ संस्थाहरुसँग सम्झौता गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उनले बताए।

साथै अपाङ्गता प्रादेशिक निर्देशन समितिको कार्यविधी संशोधन गरी कार्यकारी उपाध्यक्षको व्यवस्था गर्ने र सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सहभागिता गराई बैठक आह्वान गर्ने तथा २०८० असार २१ गतेको सहमति बमोजिम अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतको सवालहरु अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतको सरोकारवाला बोलाइ बैठक गरी निष्कर्षमा पुग्ने निर्णय भएको भए पनि सामाजिक विकास मन्त्रालय र उक्त मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले उक्त सहमती कार्यान्वयन गर्न चासो नदिएको हुँदा उक्त सहमति राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिले सामाजिक विकास मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको अध्यक्ष साउँदले बताए।