राजनीतिक भागबन्डा नमिल्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका समितिहरु नेतृत्वविहिन

धनगढीः प्रदेश सभाको चुनाव भएको एक वर्ष पूरा हुँदा समेत सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका समितिमा सभापतिको टुङ्गो लागेको छैन।

प्रदेश सभा सचिवालयले असोज १२ गते सभापतिको टुङ्गो लगाउने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेपनि प्रदेश सरकारको आग्रहमा सभापतिको छनोट रोकिएको थियो। त्यसपछि भने सरकारले समितिको सभापति बारे कुनै टुङ्गो नलगाउँदा मिनी संसदका रुपमा लिइने संसदीय समितिहरू नेतृत्वविहिन छन्।

गत असोज १२ गतेका दिन प्रदेश सभा सचिवालयले सभापतिको चयन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेपनि सरकारको आग्रहमा अन्तिम समयमा सभापति छनोटको प्रक्रिया रोकिएको सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले बताए। उनले समितिको सभापति छनोटका लागि फेरि सूचना जारी गर्ने बताए।

प्रदेश सभामा चारवटा विषयगत समिति छन्। सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारले गर्ने सार्वजनिक खर्च पारदर्शी र नियम संगत भए नभएको हेर्छ। प्रतिपक्षी दलको सांसदले नेतृत्व पाउने यो समितिको पनि सभापति कसलाई बनाउने टुङ्गो लागेको छैन। यस्तै, अर्थ, विकास तथा प्राकृति स्रोत समिति, सामाजिक विकास समिति र विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिको सभापति हुन सत्ता पक्षका सांसदहरू बिच हानथाप भएकाले सभापतिको चयन प्रक्रिया अल्झिएको बुझिएको छ।

सभामुख भण्डारीले भने सरकारसँग समन्वय गरेर सभापति छनोटको मिति छिट्टै तय हुने बताएका छन्। सांसदहरूलाई भागबन्डा मिलाउन प्रदेश सभाका समितिको संख्या चारबाट बढाएर ६ बनाउने योजना सरकारको रहेकोे चर्चा चलेको छ। तर, समितिको संख्या बढाउने बारे प्रदेश सभा सचिवालयले कुनै जानकारी नभएको बताएको छ।

हाल कायम रहेका प्रदेश सभाका चारवटा संसदीय समितिमा दुई समिति थप गरेर भागबन्डा मिलाउने तयारी भइरहेको बुझिएको छ। प्रदेश सभा सचिवालयलका अनुसार दुईवटा समिति थप भए गाडी खरिद र मर्मत बाहेक प्रदेश सरकारको वार्षिक ४० लाख खर्चभार बढ्ने छ।