कैलालीका अधिकांश स्थानीय तहले योजना तर्जुमाको प्रक्रिया सुरु गरेनन्

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्षका लागि योजना छनौट तथा बजट निर्माणको प्रक्रिया सुरु नगरेका बेला कैलालीका अधिकांश स्थानीयले तहले पनि योजना तर्जुमाको प्रक्रिया अगाडी नबढाएको पाईएको छ। स्थानीय तहहरुले चैतबाटै योजना छनौटका चरणहरु सुरु गर्नुपर्ने भएपनि बैशाखको मध्य हुँदा समेत धेरै तहहरुले प्रक्रिया नै अगाडी नबढाएका हुन्।  स्थानीय तहहरुले विभिन्न सातवटा चरण पार गर्दै आउदो असार १५ गते भित्रै अगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम तथा बजेट नगरसभामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि कैलालीमा ढिलाई भएको हो।

कैलालीका अधिकांश स्थानीय तहले बैशाखको मध्य हुँदा समेत उक्त प्रक्रिया अगाडी बढाउन सकेका छैनन्। कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाका सूचना अधिकारी शिवराज भाटले योजना तर्जुको प्रक्रिया नथालिएको बताउर्दै केही दिन भित्र सुरु हुने जानकारी दिए।  स्थानीय तहहरुले जेठ १५ गते भित्र बस्ती तथा  टोल स्तरबाट योजना छनौट गरिसक्नुपर्ने, जेठ २५ भित्र वडा स्तरबाट योजना प्राथमिकिकरण गर्ने लगायतका सात चरण पार गर्दै योजना गरी असार १५ मा कार्यपालिका बैठकबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।

तर स्थानीय तहले योजना छनौटको प्रक्रिया नै सुरु नगरेपछि पहुँचका भरमा छनौट हुने योजनाले प्राथमिकता पाउने देखिएको छ।   कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाका सूचना अधिकारी उमेश राज जोशीले योजना तर्जुका लागि बुधबार बैठक बोलाईएको जानकारी दिए। उनले त्यसपछि मात्र अन्य प्रक्रिया सुरु गरिने बताए। गोदावरी र घोडाघोडी नगरपालिकाले योजना छनौटको प्रक्रिया नै सुरु नगरेका बेला धनगढी उपमहानगरपालिकाले बजेटको सिलिङ तयार गरी वडाहरुमा पठाएको जनाएको छ।

वडा स्तरबाट आउने योजनाहरुलाई सम्बन्धीत क्षेत्रको आवश्यकता, प्राथमिकताका आधारमा अगामी आर्थिक वर्षका योजना छनौट गरिने धनगढी उपमहानगरपालिकाका इन्जिनीयर दिजराज भट्टले जानकारी दिए। संघिय सरकारबाट वित्तिय हस्तान्तरणको खाका, बजेत तथा कार्यंक्रम तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन प्राप्त भएपनि प्रदेश सरकारबाट नआएका कारण अगामी वर्षको नीत कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा अन्यौलता भएको समेत कतिपय स्थानीय तहले दावी गरेका छन्।