सुदूर नेपाललाई विश्वसँग जोड्दै

संघ अन्तरगतका सडकको छिनोफानो नहुँदा बजेट बनाउन समस्या

२०७६ वैशाख १७, ०५:३०

सरकारले संघ अन्तरगत रहने सडकहरुको छिनोफानो गर्न ढिलाइ गरेको छ। यसका कारण बजेट निर्माणमा अन्योल उत्पन्न भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक उच्च अधिाकरीका अनुसार संघले हेर्न सडकहरु तत्काल नटुंगिए यो वर्ष पनि बजेट निर्माणमा अन्योल हुने बताए। यसका कारण अहिले नै समस्या आइसकेको भन्दै उनले सडकमार्ग हेर्ने अधिकार क्षेत्रबारे छिनोफानो नहुँदा त्यसको असर आर्थिक वर्षभरि नै पर्ने बताए। मन्त्रालयले करिब १४ हजार किलोमिटर सडकलाई संघले हेर्ने गरी मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेको छ। तर, लामो समयसम्म पनि मन्त्रिपरिषदमै प्रस्ताव अडिक्एको छ। यसका कारण प्रदेशमा जाने सडकको पनि अन्तिम छिनोफानो हुन सकेको छैन। स्थानीय तहमा जाने सडककको पनि अन्तिम सूची तयार हुन सकेको छैन। सडकमार्गमाथि विभिन्न राजनीति दलका नेताहरुको चासो छ। सकेसम्म केन्द्रीय तवरका नेताहरु आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको सकडमा सीधै संघको बजेट जाओस् भन्ने चाहान्छन।

विभिन्न सडकमार्ग कसले हेर्ने भन्ने विवाद छ। संघले प्रदशेमा पठाएका कतिपय सडक संघले नै हेर्नुपर्ने भन्दै फिर्ता आएका छन्। राजनीतिक तवरमा सडकमार्गबारे सहमति नजुट्दा सडकको दायित्व र जिम्मेवारी तोक्न समस्या भएको छ। देशभर करिब ८० देखि ८२ हजार किलोमिटरको सडक सञ्जाल छ। त्यसमध्ये राष्ट्रिय राजमार्ग, रणनीतिक सडक र राजमार्गका महत्वपूर्ण लिंक सडकहरु मात्रै संघले हेर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसबाहेकका केही ठूला सडकहरु प्रदेशलाई हेर्न दिने योजना छ। करिब २५ देखि ३० हजार किलोमिटर सडक प्रदेश सरकारले हेर्ने र बाँकी सडक स्थानीय तहलाई जिम्मा लगाउने योजना छ। सरकारले १४ वटा सडक डिभिजन कार्यालयलाई प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ। यसअघि ३४ वटा रहेका सडक डिभिजन कार्यालय संघ अन्तरगत अब १९ वटा मात्रै छन्। अब ८ वटा सडक डिभिजन कार्यालय संघ अन्तरगत नै रहने गरी थप्न मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको छ । यसका लागि कर्मचारी दरबन्दी सिर्जना गर्न माग गर्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश भएको छ। तर, अझै ८ वटा सडक डिभिजनको संगठनात्मक संरचना स्वीकृत भएको छैन।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ खर्ब ३७ अर्ब बराबरको बजेट सिलिङ पाएको छ। योजना आयोगले दिएको यो सिलिङ चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा झण्डै ३५ प्रतिशत बढी हो। नयाँ सिलिङअनुसार कार्यक्रम बनाउन मन्त्रालय जुटेको छ। तर, करिब ९५ अर्ब क्रमागत आयोजनाहरुमै खर्च हुने निश्चित छ। बाँकी रकम भने नयाँ कार्यक्रम सुरु गर्न र पुरानै आयोजनामा थप खर्च गर्ने गरी बजेट निर्माणको तयारी गरिएको छ।  भौतिक पूर्वाधारतर्फ आगामी वर्ष पनि सडक आयोजनाहरुमै बढी बजेट खर्च गर्ने योजना छ। भौतिक पूर्वाधारतर्फ हाल बिभिन्न सडक आयोजना राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाका रुपमा निर्माणाधीन छन। आगामी वर्ष हुलाकी सडक आयोजना र पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गलाई यो वर्षको भन्दा झण्डै दोब्बर बजेट दिने गरी गृहकार्य भएको छ। यो वर्ष दुबै आयोजनाले साढे ५ अर्ब बजेट पाएका थिए। तर, काम अपेक्षाभन्दा राम्रो भएकाले रकमान्तर गरेर थप बजेट दिने तयारी गरिएको छ।

२०७९र८९ सम्म दुबै सडक निर्माणको काम टुंग्याउने गरी आगामी वर्ष १० अर्बसम्म बजेट दिने गरी छलफल भएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय स्रोतले बतायो। अरु सडक आयोजनाका लागि भने यस वर्षकै बजेटमा थोरै बढाएर बजेट दिने तयारी छ। उत्तरदक्षिण ब्यापारिक मार्गलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ। यो वर्ष नयाँ सुरुङमार्गका लागि बजेट विनियोजन हुनेछ। सडक विभागले बनाउने गरी केही स्थानमा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि अध्ययन सुरु गर्ने तयारीमा विभाग छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार जाइकाको सहयोगमा नागढुंगामा सुरुङमार्ग निर्माण थाल्न अन्तिम तयारी भइरहेको छ। यसबाहेक अन्य स्थानमा पनि सुरुङमार्गहरुको निर्माण थाल्न आगामी वर्षको बजेटमा रकम नै विनियोजन हुनेछ। सरकारले गत वर्ष नै नेपाल अब सुरुङ मार्गको युगमा प्रवेश गर्ने उद्घोष गरेको थियो। तर, त्यसअनुरुपको कार्यक्रम ल्याएको थिएन। साभार - अनलाइनखबर
 

कमेन्ट लोड गर्नुस