प्रदेश सरकारले रोयल्टी दोब्बर गर्दा कैलालीमा नदीजन्य वस्तुको ठेक्का गर्नै सकस
धनगढीः कैलालीमा नदीजन्य वस्तुको ठेक्का गर्न समस्या भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले नदीजन्य वस्तुको रोयल्टी दोब्बर गरेकाले ठेक्का सम्झौतामा स्थानीय तहहरूलाई सकस भएको हो।
जिल्लाका धेरै स्थानीय तहले नदीजन्य वस्तु गिट्टी, बालुवा र ढुङ्गा सङ्कलनको ठेक्का गर्न सकेका छैनन्। प्रदेश सरकारले रोयल्टी महँगो तोकेको भन्दै कम्पनीहरूले टेन्डर नदिएका हुन्।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ११९ रुपियाँप्रति घनमिटर दर कायम भएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा २३९ रुपियाँ प्रतिघनमिटर निर्धारण गरिएको हो। आव २०८०/८१ का लागि सुदूरपश्चिम सरकारले आर्थिक विधेयकमै नदीजन्य पदार्थको रोयल्टी निर्धारण गरेपछि सोही आधारमा स्थानीय तहले ठेक्का प्रक्रियाबाट काम थालेका हुन्।
असोजदेखि अर्को जेठ महिनासम्म नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि स्थानीय तहले ठेक्का आह्वान गर्दै आएका छन्। गत वर्षभन्दा दोब्बरले रोयल्टी बढेपछि कैलालीका स्थानीय तहहरूलाई ठेक्का आह्वान गर्नसमेत समस्या भएको छ। जिल्लाको गौरीगंगा नगरपालिकाले दोस्रो पटकका लागि टेन्डर खोलेको छ। दुई करोड ४२ लाखमा आह्वान गरिएको टेन्डरमा निर्माण कम्पनीहरूले इच्छा देखाएनन्।
ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, रोडा, स्लेट लगायत उत्खननबाट प्राप्त हुने रोयल्टी सङ्कलनको दर दोब्बरले बढाइएको हो। तराइँमा नदीजन्य पदार्थ सङ्कलन गर्दा प्रतिघनफिट ६ रुपैयाँका दरले रोयल्टी निर्धारण गरेको छ। यसअघि प्रतिघनफिट तीन रुपैयाँका दरले रोयल्टी सङ्कलन हुँदै आएको थियो। प्रदेश सरकारले रोयल्टी सङ्कलनको दर दोब्बर बनाएपछि स्थानीय तहहरूले प्रतिट्याक्टर ६ सय रुपैयाँ रोयल्टी लिँँदै आएकोमा चालु आर्थिक वर्षदेखि एक हजार दुई सय रुपैयाँ रोयल्टी लिन थालेका छन्।
बर्दगोरिया गाउँपालिकामा समेत चार वटा खोलाको दुई पटक टेन्डर गर्दासमेत कसैको टेन्डर परेको छैन। गाउँपालिकाले तेस्रो पटकका लागि टेन्डर आह्वान गरेको छ। जिल्लाको घोडाघोडी नगरपालिकाले भने नदीजन्य वस्तुको सङ्कलन तथा विक्रीका लागि सम्झौता गरेको छ। नगरपालिकाका अनुसार श्रीस्थान निर्माण सेवा प्रालिले चार करोड ५२ लाख रुपियाँमा घोडाघोडीको कान्द्रा, कन्द्री, टेग्ना, डोडा र झिङ्गेझाला खोलाबाट नदीजन्य पदार्थको रोयल्टी सङ्कलनको जिम्मा पाएको हो। सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले नदीजन्य पदार्थको रोयल्टीका विषयमा स्थानीय तहका प्रमुखहरूले गुनासो गरेका बताए। अर्थमन्त्रीसँग छलफल गर्ने उनको बताएका छन्।
गतवर्ष प्रतिघनमिटर रोयल्टीबापत १२० रुपैयाँ तोकिएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा दोब्बर वृद्धि गरी २४० रुपैयाँ पुर्याइएको छ। प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले प्रदेश सरकारले स्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी निर्धारण गर्ने र स्थानीय सरकारले सङ्कलन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। सो ऐनअनुसार सङ्कलन गर्ने तहलाई ६० प्रतिशत र तोक्ने तहलाई ४० प्रतिशत बाँडफाँट हुने व्यवस्था छ।
