एनसिएल बहिष्कार अभियानको औचित्य

अध्ययनका लागि तराई छिरेपछि २०६६ सालमा दशैँ मनाउन पहाड घर डडेल्धुरा जाँदा एनसिएलको सिम निकाल्नु पर्ने मलाई बाध्यता बन्यो। डडेल्धुराको सदरमुकाम रहेको अमरगढी नगरपालिकासंगै जोडिएको थियो मेरो घर भएको तत्कालिन अजयमेरु गाविस। तर राष्ट्रको सञ्चार भनिएको नेपाल टेलिकमसंग मसगै सबै गाउँलेको पहुँच नभएकाले मैले पनि एनसिएलको सिम किन्नुपर्ने बाध्यता थियो। यो समस्या अहिले पनि सुदूर पहाडका धेरै स्थानीयको हो। अहिले एनसिएलले कर छलि गरेको भन्दै एनसिएल बहिष्कार अभियान सञ्चालन गरिएको छ। तर एनसिएल बहिष्कार भए दुरदराजमा रहेका सुदूर पहाडका वासिन्दालाई सञ्चार सेवा कस्ले प्रदान गर्ने त ? गम्भिर प्रश्न पनि खडा भएको छ। 

एनसिएल अहिले पनि सबैभन्दा धेरै कर तिर्ने कम्पनी मध्ये एक हो। नतिरिएको भनेको कर कम्पनी किनबेच हुँदाको पूँजीगत लाभ कर हो। लाभ कर नेपाल सरकारले नै छुट गरेको कर हो। त्यो कर तिर्नुपर्दैन भनेर हाम्रै नेता र सरकारले छुट दिएका थिए। यस्मा एनसिएल दोषी वा सरकार र हाम्रा नेताहरु ? नसिएल बहिष्कार अभियानमा सक्रियहरुले सोच्ने बेला आएको छ। सर्वोच्च अदालतले कर असुल्न फैसला गरिसकेको छ र सरकारले त्यसलाई पालना गर्नै पर्छ। दुई तिहाईको सरकारले एनसिएलबाट कर किन संकलन गर्न सकिरहेको छैन् ? भन्ने तर्फ कसैको ध्यान गएको छैन् तर धेरैले एनसिएल बहिष्कार अभियान भने सामाजिक सञ्जालमा अगाडी बढाईरहेका छन्। एनसिएलको धरौटी रकम र लाइसेन्स सरकारको हातमा छ। सरकारले चाहने हो भने एक मिनटभित्र देशभर एनसेल बन्द गरिदिन सक्छ। तर सामाजिक सञ्चालजमा एनसिएल बहिष्कार अभियानले अझै पनि देशमा लगानीको वातावरण नभएको पुष्टि भने गरिदिएको छ। 

भर्खरै सरकारले दर्जनौ देशका लगानीकर्ताहरुलाई नियमन्त्रण गर्दाै लगानी सम्मेलन सम्पन्न गरकोे छ। विदेशी लगानीकर्ताहरुले लगानीका लागि आवेदन दिन पनि सुरु गरेका छन्। तर आर्थिक अनियमितता गर्दै कर तिर्नु नपर्ने सल्लाह दिने सरकारी निर्णय कर्ताको विरोध हुनुपर्ने सनमा अहिले एनसिएलकै विरोध हुन थालेपछि नेपालीमा साच्चिकै विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्ने वातावरण छ त ? भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको छ। तर कतिपयले भने एनसिएल बहिष्कार अभियान आफ्ना भ्रष्ट नेताहरूलाई चोख्याउने प्रयास मात्रै भएको टिप्पणी पनि गरेका छन्। फेसवुकमा नारायण गाउँले भन्छन्–‘आफ्ना भ्रष्ट नेताहरूलाई चोख्याउने गरी एनसेल बहिष्कारको नारा लगाउनु जरूरी छैन्। एनसेलकै नम्बर प्रयोग गरेर सरकारलाई कर उठाउन दबाब दिन सकिन्न र?’

फेसवकुमै रदिप राईले भनेका छन्–‘निर्मला पन्तलाई न्याय दिन हिचकिचाउने, एक बर्ष हुदा सम्म बलात्करी पत्ता लगाउन दबाब समेत दिन नसक्नेहरु एनसिएलले कर तिरेन भनेर सिम बहिष्कार गरौ भन्ने अभियान थाल्दै छन्। बहिष्कार भन्दा पनि कर तिराउन दबाब सिर्जना गरौ त्यसैमा सबैको भलाई होला। ’ धनगढीका देवेन जोशीले भनेका छन्–‘देशमा दुई तिहाईको सरकार छ अनि एनसेलको कर उठाईदिन अब के भारतबाट मोदी सरकार आईदिनुपर्ने हो र ? अनि अर्कोतिर कनसरी तताउने पार्टीका झोले विद्यार्थी संगठनको हर्कत। देशमा त्यत्रो महंगी र करतन्त्रले जनतालाई मार पारेका बेला चुईक्क सम्म नगर्ने हनुमानेहरु सस्तो लोकप्रियता बटुल्न बहिष्कार अभियान रे। ’ 

एनसिएल बहिष्कार अभियान सामाजिक सञ्चाजलमा सञ्चालन भईरहेका बेला अहिले एनसिएललाई बहिष्कार गर्नुभन्दा कर असुलीका लागि सरकारलाई दवाव दिनुपर्ने सुझाव पनि धेरैले दिईरहेका छन्। दुरदराजमा अहिले पनि नेपाल टेलीकम भन्दा एनसिएलको सवा प्रभावकारी भएकाले बहिष्कार अभियान सञ्चालन गर्नु पूर्व सो समस्या बारे पनि मनन गर्न आवाज उठ्न थालेको छ।