सुदूरपश्चिममा सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रभावकारी बनाउन नीतिगत समस्या

धनगढीः सुदूरपश्चिममा सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रभावकारी बनाउन नीतिगत समस्याका साथै तमाम चुनौती रहेका छन्। सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिन मान्यता पाएको संस्थामा पनि तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मी नभएकाले चुनौती रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रदेशमा जनशक्ति व्यवस्थापनको समस्या छ भने स्थानीय तहमा कुनै ठाउँमा दरबन्दी भन्दा बढी कर्मचारी छन भने कुनै ठाउँमा दक्ष जनशक्ति नै नरहेको अवस्था हुनु समस्याको विषय भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख नरेन्द्रसिंह कार्कीले बताए।

‘दक्ष जनशक्तिको अभावमा विशेषगरी १२ हप्ता माथिको गर्भपतन सेवा दिन समस्या हुने, गर्भपतन गराउन सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थामा पनि सेवा नियमित नहुने समस्या छ, उनले भने।’ गर्भपतनका कारण हुन सक्ने जोखिमबाट जोगिनका लागि तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीबाट सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थामा मात्रै गर्भपतन गराउन आवश्यक रहेको कार्कीले बताए। ‘अनिच्छित गर्भ रहन गएमा महिलाको मन्जुरीमा गर्भपतन गर्न पाइन्छ’ उनले भने, ‘तर जहाँ पायो त्यहीँ गर्न पाइदैन, सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थामा तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीबाट मात्रै गर्भपतन गराउनु पर्दछ।’

गर्भपतन गराउनु पर्ने अवस्था सिर्जना हुन नदिनका लागि परिवार नियोजनका साधनको प्रयोगमा बढावा दिन जरुरी रहेको कार्कीले सुझाव समेत दिए। यस प्रदेशमा सुरक्षित गर्भपतन कार्यक्रम कम प्राथमिकतामा परेको जस्तो देखिएको र बजेटपनि कम विनियोजन हुनाले चुनौती थपिएको कार्कीको भनाइ छ। 

सुदूरपश्चिममा औषधी र उपकरण मार्फत सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदायक संस्थाको सङ्ख्या ३३३ छ। जस मध्ये कैलालीमा ८३, कञ्चनपुरमा ५३ , अछाममा ३७, बझाङ्गमा ८, डोटीमा ३०, डडेलधुरामा ४०, दार्चुलामा ३५, बैतडीमा १८ र बाजुरामा २९ ओटा औषधी र उपकरण मार्फत सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदायक संस्था रहेको प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयार गरेको तथ्यांकले देखाएको छ। 

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गर्ने सूचीकृत संस्थाको सङ्ख्या भने ३०४ छ। जसमा सरकारीतर्फ सञ्चालनमा रहेका २१७ र सञ्चालनमा नरहेका ६७ ओटा छन्। एनजिओ तथा आइएनजिओ मार्फत सञ्चालनमा रहेका संस्था ४ ओटा छन्। यसैगरी निजी क्षेत्र तर्फका १२ ओटा संस्था दर्ता भएका सञ्चालनमा छन् भने ४ ओटा बन्द रहेको तथ्यांकले देखाएको हो। प्रदेश मातहतका स्वास्थ्य संस्थाहरूको सम्बन्धित मन्त्रालय/प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय, स्वास्थ्य कार्यालय र स्थानीय तह अन्तर्गतको स्वास्थ्य शाखाले मातहतका सेवा प्रदायक संस्थाहरूको वर्षमा २ पटक (६/६ महिनामा) अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्नुपर्ने प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई जिम्मेवारी प्रदान गरिको छ। 

स्वास्थ्य सेवाको पुनर्रचनाका कारण स्थानीय, जिल्ला र प्रादेशिक निकायका बीच अझै समन्वय कायम हुन सकेको छैन। साथै, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा सम्बन्धी निर्देशिका अभावले समस्या खडा गरेको छ। महाशाखा प्रमुख कार्कीका अनुसार सुरक्षित गर्भपतनका लागि स्वास्थ्यकर्मीको तालिम आवश्यकताको पहिचान, तालिम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रक्रियामा अस्पष्टता रहेकाले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रवाह गर्न चुनौती रहेको छ।  

स्वास्थ्य सेवा विभागको पूर्व महानिर्देशक डा. लक्ष्मीराज पाठकका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा कार्यक्रम व्यवस्थापन निर्देशिका निर्माणका चरणमा संघले नियम, विधि, प्रक्रिया नियमावली नबनाएकोले प्रदेश सरकारलाई काम गर्न समस्या भएको बताए। उनले ऐन संशोधन गर्न आवश्यक रहेको औँल्याएका छन्। साथै उनले गर्भपतनको व्यवस्थासम्बन्धी दुई वटा ऐन बाझिएकाले संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिए।

प्रदेशको जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०६७ अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई प्रचलित कानुन बमोजिम सुरक्षित गर्भपतन लगायत अन्य प्रजनन स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक रहेको छ। साथै प्रदेशको स्वास्थ्य नीति २०७८ अनुसार सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रदेशको आवश्यकता अनुरूप विद्यमान ऐन, नीति, तथा रणनीतिलाई समयानुकूल विकाश तथा परिमार्जन गरी लागु गरिने व्यवस्था रहेको छ। तर, ऐन मात्रै बनेर निर्देशिका नबन्दा प्रदेशमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रवाह गर्न समस्या भएको छ।