‘अब अतिक्रमित वन क्षेत्रका भौतिक संरचना खाली नभए वनका कर्मचारीलाई कारबाही हुन्छ’

धनगढीः कैलालीको अत्तरियामा गोदावरी नगरपालिका आफैले दुईवटा वन क्षेत्रलाई कब्जामा लिएर भौतिक संरचना निर्माण गर्न लगाएको छ। गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर ४ र वडा नम्बर १ को सामुदायिक वन क्षेत्रलाई कब्जामा लिएर नगरपालिका आफैले भौतिक संरचना निर्माण गर्न लगाएको हो।

अतिक्रमित दुबै वन क्षेत्रलाई तत्काल खाली गर्न नलगाए उल्टै वनका कर्मचारीलाई कारबाही गरिने सुदूरपश्चिम प्रदेशका उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री रमेश धामीले स्पष्ट पारेका छन्। ‘कुनै पनि शक्ति र सत्ताको आडमा वन क्षेत्र कब्जा गर्न पाइदैन। हामीले यसअघि नै मातहतका वन कार्यालयहरुलाई अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराउन निर्देशन दिइसकेका छौँ। यदि अतिक्रमित वन क्षेत्र खाली गराउन वनका कर्मचारीले आनाकानी गरेमा कारबाहीको भागिदार हुनुपर्ने अवस्था आउँछ।’

उनले भने, ‘अतिक्रमित वन क्षेत्र खाली गराउने काम सम्वन्धित डिभिजन वन र सव-डिभिजन कार्यालयकै भएकाले तत्काल एक्सनमा उत्रेर वन क्षेत्र खाली गराउनुपर्छ।’ वन अतिक्रमणमा संलग्न को-को हुन सबैलाई मुद्दा नै दायर गरेर भए पनि अघि बढ्न मन्त्री धामीले निर्देशन दिएका छन्।

तर सव–डिभिजन वन कार्यालय अत्तरिया र डिभिजन वन कार्यालय धनगढीले अतिक्रमित क्षेत्रलाई खाली गर्न सम्वन्धित सामुदायिक वनका अध्यक्षलाई पत्राचार गरिसकेको भए पनि निर्माणधिन भौतिक संरचना हटाउने काम भएको छैन्। वडा नम्बर ४ को खैराना सामुदायिक वन र वडा नम्बर १ को चाहना सामुदायिक वन क्षेत्रमा निर्माण हुन लागेका दुबै भौतिक संरचना भत्काउने काम वन कार्यालयको भएकाले तत्काल ती संरचना भत्काउन आनाकानी गरिए वन कर्मचारी नै कारबाहीको भागिदार हुने मन्त्री धामीको चेतावनी छ।

नगरपालिकाले कब्जा गरेर भवन निर्माण गर्दै आएको वडा नम्बर ४ को वन क्षेत्रलाई भने डिभिजन वन कार्यालयले यही भदौ ८ गतेदेखि सुरक्षा दिइरहेको छ। वनभित्र कुनै पनि भौतिक संरचना बनाउन नपाइने भन्दै डिभिजन वन कार्यालयले ८ गतेबाट नै काम बन्द गर्न लगाएको हो। वडा नम्बर ४ को वडा कार्यालय भवन निर्माणका लागि बसन्तपुरस्थित खैराना महिला सामुदायिक वनको जग्गा नगरपालिकाले कब्जामा लिएको थियो।

कुनै पनि बहानामा राष्ट्रिय एवं सामुदायिक वनभित्र कसैले पनि भौतिक संरचना बनाउन नपाइने व्यवस्था छ। वनभित्र भौतिक संरचना बनाउने भनेर सर्वपक्षीय र सर्वदलीय भेलाले गरेको निर्णयलाई वन कानूनले नचिन्ने भन्दै स्थानीय स्तरमा वनको जग्गा प्रयोग सम्बन्धि गरिएका सबैखाले निर्णय विद्यमान वन ऐन र कानूनअनुसार अबैध हुने वन अधिकारीले बताएका छन्।

जिल्ला समन्वय समिति धनगढीको ६० तथा गोदावरी नगरपालिकाको ४० प्रतिशत लागत साझेदारीमा एक करोड ३८ लाख लागत अनुमान गरेर वडा नम्बर ४ को प्रशासनिक भवन निर्माण गर्न पि.के. कन्सट्रक्सन धनगढी–५ सँग ८७ लाख ४४ हजार तीन सय ६७ मा ठेक्का सम्झौता समेत गरिएको छ। 

त्यस्तै गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर १ को चाहना सामुदायिक वनको जग्गा कब्जामा लिएर एकीकृत कृषि तथा पशु सेवा केन्द्रको भवन निर्माण गर्न लागेको क्षेत्रलाई पनि खाली गर्न पत्राचार गरिसकेको वन कार्यालयले जनाएको छ। अहिले सो क्षेत्रको काम पनि बन्द गर्न लगाएको डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका निमिक्त प्रमुख पूर्णशंकर यादवले बताए।

सामुदायिक वनको जमिन कब्जामा लिएर बुधबार मात्र गोदावरी नगरपालिकाका मेयर बिरेन्द्र भट्ट आफैले भवन निर्माणको शिलान्यास गरेका थिए। जुन वन ऐन विपरीत हो। वन क्षेत्रमा एकीकृत कृषि तथा पशुपंक्षी सेवा केन्द्र निर्माणका लागि काठमाण्डौको सिनरजित विल्डर्स प्रालिसँग सम्झौता गरिएको छ। दुई करोड ६ लाख ८५ हजारमा भवन निर्माणको काम सुरु गरिएको होे। वन कार्यालयले दुबै भौतिक संरचना खाली गरिने बताउँदै आए पनि निर्माणस्थलको खाल्डो पुर्ने काम अझै हुन सकेको छैन्।