बेरोजगार व्यक्ति र कामको विवरण दिन स्थानीय तहलाई केन्द्रको अनुरोध

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले बेरोजगार व्यक्तिहरुको संकलित विवरण उपलब्ध गराउन सबै स्थानीय तहसँग अनुरोध गरेको छ। कार्यक्रमले हालसम्म उपलब्ध विवरण पठाउन भनेको हो। रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन २०७५ बमोजिम बेरोजगार व्यक्तिहरुलाई आउँदो आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा सार्वजनिक विकास निर्माणमा रोजगारी प्रदान गर्ने उदेश्यले सबै स्थानीय तहले आवेदन संकलन गरिरहेका छन्। 

यसअघि चैत महिनाभर आवेदन मागिएकोमा वैशाख मसान्तसम्म म्याद थप गरिएको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले हालसम्म उपलब्ध विवरण पठाउन स्थानीय तहलाई भनेको हो। बेरोजगार व्यक्तिले अहिलेसम्म रोजगारीको लागि आवेदन नदिएको भए वैशाख मसान्तसम्ममा आफ्नो वडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सक्नेछन्। आफूसँग भएको सीप, समय, कार्यक्षेत्र, क्षमता, ठाउँ खुलाएर निवेदन दिनुपर्नेछ।

यस्तै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालित आयोजनाहरुमा सिर्जना हुन सक्ने रोजगारीका विवरण उपलब्ध गराउन पनि स्थानीय तहसँग अनुरोध गरेको छ। संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारबाट सञ्चालित कार्यक्रम तथा आयोजनाको नाम पठाउन कार्यक्रमले भनेको हो।

आयोजनाको नाम पठाउँदा स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेट र सिर्जना हुन सक्ने रोजगारीको संख्या पनि पठाउनुपर्नेछ। स्थानीय तहबाट विवरण आइसकेपछि बेरोजगार व्यक्तिलाई दिन सक्ने कामको बारेमा निर्णय लिन सजिलो हुने केन्द्रले जनाएको छ।

केन्द्रसँगै स्थानीय तहमै रहेको रोजगार सेवा केन्द्रले निवेदक बेरोजगार भए नभएको छानबिन गर्नेछ। स्थानीय तहका रोजगार संयोजकले जेठ मसान्तसम्म न्यूनतम एक सय दिन रोजगारी पाउनेह?को संख्या छुट्याउनेछ। साभार - उज्यालोअनलाइन