कैलालीमा ज्यान लिने घटना बढ्दै, गर्भपतनसहित १११ मुद्दा अदालतमा दर्ता
![](https://dineshkhabar.com/sites/default/files/styles/row_list/public/field/image/366982291_1022408282280505_2266727170653330340_n.gif?itok=i9G3fvtO)
धनगढीः कैलालीमा ज्यान सम्वन्धि कसुरका घटना बढ्दै गएका छन्। यस्ता कसुर सम्वन्धि एक सय ११ मुद्दा जिल्ला अदालत कैलालीमा दर्ता भएका छन्। कर्तव्य ज्यान, गर्भपतन, ज्यान मार्ने उद्योग र आत्महत्या दुरुत्साहन गरी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा एक सय ११ मुद्दा अदालतमा दर्ता भएको पाइएको हो।
ज्यान सम्वन्धि कसुर अन्तर्गत कर्तव्य ज्यान अन्तर्गत कुल २४ मुद्दा दर्ता भएकोमा १० मुद्दाको फैसला भएर १४ मुद्दाको फैसला हुन बाँकी छ। जिल्ला अदालत कैलालीमा सो अवधिमा गर्भपतन सम्वन्धि एक मुद्दा दर्ता भएकोमा सो मुद्दाको टुंगो लागि सकेको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै सबैभन्दा बढी ज्यान मार्ने उद्योग अन्तर्गत कुल ६३ मुद्दा दर्ता भएकोमा ३४ मुद्दाको टुंगो लागिसकेको छ भने २९ मुद्दाको अझै अन्तिम फैसला हुन बाँकी छ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को परिच्छेद–१२, दफा १८३ अनुसार कसैले कसैको ज्यान लिने उद्देश्यले त्यस्तो उद्योग गर्न नहुने व्यवस्था रहेको छ। ज्यान मार्ने उद्योग गरेको प्रमाणित भए १० वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था उक्त दफामा छ। कैलालीमा आत्महत्या दुरुत्साहन अन्तर्गत कुल २३ मुद्दा दर्ता भएकोमा १३ मुद्दाको अन्तिम टुंगो लागिसकेको छ भने १० मुद्दाको फैसला हुन बाँकी छ।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८५ अनुसार कसैले कसैलाई आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिन वा त्यस्तो काम गर्नसम्मको परिस्थिति ल्याउन नहुने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो अपराध गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ। जिल्ला अदालत कैलालीमा ज्यान सम्वन्धि कसुरका मुद्दा हरेक वर्ष बढ्दै गएको देखिएको छ।
यस्ता मुद्दामा प्रायः आफन्त, परिवार, छरछिमेकी तथा साथीसंगी नै संलग्न रहेको भन्दै अदालतमा उजुरी पर्ने गरेका छन्। गत वर्ष यस प्रकारका कसुर सम्वन्धि कुल एक सय ११ मुद्दा दर्ता भएकोमा ५७ मुद्दाको फैसला भइसकेको छ भने ५४ मुद्दाको अन्तिम टुंगो लाग्न अझै बाँकी छ।
जिल्ला अदालत कैलालीले विभिन्न कसुरमा मुद्दा दर्ता हुनेक्रम वर्षेनि बढ्दै गएको भए पनि विविध कारण समयमा मुद्दाको अन्तिम सूनुवाई भने हुने गरेको छैन्। अदालतबाटै मुद्दा सूनुवाईमा भइरहेको ढिलाईका कारण कतिपय पीडितले अदालतले नै समयमा न्याय दिन नसकेको भन्दै आक्रोस समेत पोख्दै आएका छन्।
![cp](https://dineshkhabar.com/sites/default/files/WhatsApp_Video_2023-06-04_at_12_04_26_PM_AdobeExpress (2).gif)
![add (golden walk)](https://dineshkhabar.com/sites/default/files/1720425056360.jpg)
![Sonalika](https://dineshkhabar.com/sites/default/files/Sonalika-Tractors-ko-web-banner-giff.gif)